दिशा सालियन हिच्या मृत्यू संदर्भात वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी केंद्रीय मंत्री नारायण मंत्री आणि त्यांचे सुपुत्र तथा भाजपा आमदार नितेश राणे यांना मालवणी पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावले. त्यानंतर राणे पिता-पुत्रांची तब्बल ९ तास चौकशी करण्यात आली. चौकशीनंतर बाहेर आल्यानंतर नारायण राणे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, मी केंद्रिय मंत्री आहे म्हणून सांगितले तरी मला पोलिस सोडत नव्हते शेवटी मी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना फोन केला आणि त्यानंतर मला सोडण्यात आल्याचा दावा केला.
यासंदर्भात राणे पिता पुत्रांनी सदरचा गुन्हा रद्द व्हावा यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावरील सुनावणीवेळी राणे यांनी केलेल्या दाव्यावर आपले म्हणणे मांडताना मालवणी पोलिसांनी राणे यांच्यात तथ्य नसल्याचे खुलासा न्यायालयात केला. त्यामुळे मालवणी पोलिसांनी राणे यांच्या दाव्यातील हवाच काढून घेतल्याचे बोलले जात आहे.
दिशा सालियन प्रकरणी मालवणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर चौकशी निमित्त मालवणी पोलिसांनी राणे-पिता पुत्राला समन्स बजाविण्यात आले. त्यावेळी राणे पिता-पुत्र द्वयींनी दिंडोशी न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी न्यायालयाने या दोघांनाही अटकेपासून १० मार्च पर्यत दिलासा दिला. राणे पितापुत्र जबाब नोंदवण्यासाठी मालवणी पोलिसांसमोर हजर झाले होते. राणे यांनी दिशाची आई वासंती यांच्या तक्रारीवरून नोंदवण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी अॅड्. सतीश मानेशिंदे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली. त्यात त्यांनी दिशाच्या मृत्यूची खोटी माहिती पसरवल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध नोंदवण्यात आलेला गुन्हा राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा केला. तसेच सिंधुदुर्ग न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना पुन्हा गुन्हा केल्यास जामीन रद्द करण्याची अट घातली होती. हा जामीन रद्द करण्यासाठीच आपल्यावर दिशाची बदनामी केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केल्याचा दावाही नारायण राणे यांनी केला.
आरोपींना ५ मार्च रोजी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार आरोपी हजर राहिले, मात्र त्यांनी तपासात सहकार्य केलं नाही. आपल्याकडे असलेली माहिती आपण सीबीआयला देऊ अशी खोटी विधाने वारंवार केली. तसेच चौकशी संपल्यानंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना आपण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना चौकशी दरम्यान फोन केला होता, असं खोटं विधान केलेलं आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
आरोपींचा सदरील बोलण्याचा रोख साक्षीदारांवर आणि तपास अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं दिसून येतो. त्यामुळे तपासात अडथळे निर्माण करीत आहेत. त्यामुळे अटकपूर्व जामीन दिल्यास ते भविष्यात तपासात कोणतेही सहकार्य करणार नसल्याचे म्हणणे पोलिसांनी न्यायालयात मांडले.