Breaking News

कोरोना लॉकडाऊनमध्ये मुंबईतल्या १० लाख झोपडीधारकांसाठी हवेचे इमले पहिल्याच आठवड्यात बंगल्यातील बैठकीत मंत्र्यांनी घेतला निर्णय

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी

मुंबईसह राज्यात कोरोनाग्रस्त रूग्णांची संख्या वाढू नये यासाठी राज्य सरकारने १५ मार्चपासून लॉकडाऊन करण्याची तयारी सुरु केली. तसेच यासंदर्भात १९ मार्चला अधिकृत आदेशही जारी केले. मात्र विकासकांचे कैवारी म्हणून वावरत असलेल्या एका मंत्र्याने मुंबईतील झोपडपट्टीवासियांसाठी फक्त हवेतल्या इमल्यांची तर विकासकांना दिर्घकालीन मलिद्याची व्यवस्था करणारा निर्णय २० मार्च २०२० रोजी घेतला. विशेष म्हणजे सरकारचेच आदेश पायदळी तुडवित सरकारी बंगल्यावरच यासंदर्भात खास बैठकीत निर्णय घेतल्याची माहिती नुकतीच पुढे आली.

तत्कालीन फडणवीस सरकारमधील गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांच्या काळात एम.पी.मिल कंपाऊंडचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले. या घोटाळ्यात विकासकाने सुरुवातीला वाढीव क्षेत्रफळाची घरे देण्याऐवजी ती कमी क्षेत्रफळाची बाधूंन दिली. त्यानंतर पुन्हा वाढीव क्षेत्रफळाची घरे बांधून देण्याची तयारी दाखविली.  याप्रकल्पात टीडीआर घोटाळा होवून जवळपास २ हजार झोपडीधारकांना सदनिकेपासून वंचित राहण्याची वेळ आली. त्याच धर्तीवर बांधकाम पूर्ण झालेल्या इमारतीच्या विकासकाकडून वाढीव क्षेत्रफळाच्या सदनिका बांधून घेण्याचा निर्णय घेत इमारतीचे काम पूर्ण झालेल्या, होत आलेल्या इमारतींनाही लागू केल्याने टीडीआर, एफएसआयच्या संभावित घोटाळ्यास चालणाच दिलेली असल्याची भीती गृहनिर्माण विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

एमपी मिल कंपाऊडच्या घटनेनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसआरए प्रकल्पधारकांना वाढीव क्षेत्रफळाची घरे देण्यासंदर्भात नियमावली तयार करण्याचे आदेश गृहनिर्माण विभागाला दिले. त्यानुसार ही नियमावली तयार करताना २२५ चौरस फुटाच्या क्षेत्रफळावरून २६९ चौ. फु. सदनिकेच्या प्रकल्पास मान्यता देताना जी नियमावली तयार केली. तशी नियमावली तयार करण्यास सांगतिले. त्यानुसार ज्या इमारतींचे काम सुरु झाले नाही, ज्यांचे फक्त एलओआय मंजूर झालेत, प्लींथपर्यत काम झाले आहे अशा इमारतींच्या विकासकाने वाढीव क्षेत्रफळाच्या सदनिका बांधणे यासह अनेक नियम तयार केले. मात्र या नियमावलीला मंजूरी दिली नाही. नव्या सरकारने या नियमावलीकडे न पाहताच नवे नियम तयार करण्याचे आणि त्याचे अधिकार एसआरएच्या अधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारच्याच माहितीनुसार असे ४०० प्रकल्प प्रलंबित आहेत. त्यामुळे पुन्हा वाढीव एफएसआयची घरे विकासकांकडून बांधताना झोपडीधारक बेघरच राहण्याची शक्यता जास्त राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एसआरएचा प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर अनेक विकासकांकडून तो किमान तीन ते पाच वर्षात कधीच पूर्ण होत नाही. मात्र याच प्रकल्पाच्या जमिनीवर विकासकाकडून सुरुवातीला विक्रीयोग्य इमारतींची उभारणी करतो, त्याची विक्री करतो. विक्री योग्य इमारतीसाठी पुरेशी मोकळी जागा मिळावी याकरिता पुनर्वसनाच्या इमारतीसाठी  अर्थात झोपडीधारकांना कमी जागेत जास्तीत जास्त सुविधा देवून नियम पाळल्याचे दाखवितो. तर विक्रीयोग्य इमारतींला मुबलक जागा उपलब्ध करून देत प्रमाणापेक्षा अधिक सुविधा देण्यात येतात. त्यामुळे पुनर्वसन प्रकल्पाच्या इमारतीत दाटीवाटी झाल्याचे चित्र पाह्यला मिळते. तर विक्री योग्य इमारती या सुटसुटीत बांधकाम केल्याच्या दिसतात. वास्तविक पाहता एसआरए प्रकल्पाच्या एकूण जमिनीपैकी ६०:४० पध्दतीने जमिनीचे धोरण आहे. मात्र विकासकांकडून ८०:२० अशा नव्याच पध्दतीची अंगीकारणी केली जात असल्याने उपल्बध जागेच्या क्षेत्रफळ, टीडीआर आणि चटई निर्देशांकात विकासकांकडून घोळ घातला जात असल्याचे दिसून येते. तसेच एक प्रकल्प किमान चार वर्षाहून अधिक काळ पूर्ण होण्यास लागतो. तर कधी ८ वर्षे, तर कधी १० वर्षे आणि नंतर झोपडीधारकाने नुसतीच वाट पहायची परिस्थिती निर्माण होते. आतापर्यतच्या एसआरएच्या प्रकल्पांमध्ये थोड्याफार फरकाने अशीच परिस्थिती एसआरएच्या प्रकल्पामध्ये आहे. त्यामुळे २० मार्च रोजी घेतलेल्या निर्णयामुळे ही या परिस्थितीत फारसा फरक होण्याऐवजी ती तशीच राहणार असल्याने झोपडीधारकांसाठी फक्त हवेतच इमले बांधले जाणार असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.

housing (एसआरएतील नवी कमिटी)

Check Also

हायजॅक केलेल्या जहाजाची अरबी समुद्रात भारतीय कमांडोंनी केली मुक्तता

डिसेंबर महिन्यात सोमालिया जवळ केलेल्या एका भारतीय मालवाहू पण माल्टा ध्वज लावलेले भारतीय मालकीच्या जहाजाचे …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *