Marathi e-Batmya
मुंबई: विशेष प्रतिनिधी
सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी आदीवासी असल्याचे खोटे कागदपत्र सादर करणाऱ्या सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सेवेत ठेवण्याची कोणतीही गरज नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा राज्य सरकार मोठे नसल्याने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले पाहिजे असे सांगत राज्य सरकारच्या २१ डिसेंबर २०१९ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्यात आल्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ५ मे २०२१ रोजी दिला.
या याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश श्रीकांत डी.कुलकर्णी आणि न्यायधीश एस.व्ही.गंगापूरवाला यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठा समोर सुणावनी दरम्यान हा निर्णय दिला.
आदीवासी असल्याचे प्रमाणपत्र सादर केलेल्या आणि जात पडताळणी समितीकडून सदरचे प्रमाण पत्र खोटे असल्याचे सिध्द झाल्यानंतर सरकारची फसवणूक करणाऱ्यांना सरकारी सेवेतून काढून टाकावे असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र राज्य सरकारच्या सेवेत क्लासवन अधिकाऱ्यांपासून ते चर्तुर्थश्रेणीतील कर्मचारी मिळून तब्बल २ हजारहून अधिकजन बोगस आदीवासी असलेल्यांना संरक्षण देण्याच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय प्रसिध्द करत अशा कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य या नव्या प्रकारात समाविष्ट करत त्यांची नोकरी जाणार नाही याची काळजी घेतली.
त्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने माजी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले आणि स्व.विष्णू सवरा यांच्या नेतृत्वाखाली समितीही स्थापन केली. मात्र फडणवीस सरकार जावून राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले. या सरकारने या बोगस आदीवासी कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्या वर्गात समाविष्ट करण्यासाठी नवी नियमावली तयार करण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली. मात्र जवळपास २० हून अधिक पक्षकारांनी २१ डिसेंबर २०१९ च्या राज्य सरकारच्या आदेशालाच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात फेरविचार याचिका विहित कालावधीत तेथेच दाखल करता येते. त्यावर राज्य सरकार किंवा कोणाला त्या निर्णयाच्या बाहेर जावून निर्णय घेता येत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारचा तो शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय दिला.
https://maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/201912211620118707.pdf ( २१ डिसेंबर २०१९ रोजीचा शासन निर्णय पहा)
या बातमी मधील “बोगस आदिवासी” या शब्द ऐवजी “अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविलेल्या कर्मचाऱ्यांना” असा शब्दप्रयोग करणे आवश्यक आहे. बोगस आदिवासी हा शब्द अनुचित असून कोणत्याही शासन निर्णयात याचा उल्लेख नाही. ज्यांना बोगस म्हणुन संबोधतात त्या जातीचे जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीने फसवणुकीने व लबाडीने अवैध ठरविलेल्या आहे ( Invalidated) . त्यामुळे तपासणी समित्या बोगस आहे.
जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या कार्यपद्धतीची चौकशी करण्याची ऑफ्रोह ची मागणी*
ऑर्गनायझेशन फॉर राइट्स ऑफ ह्यूमन (ऑफ्रोह) या संघटनेने अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या कामकाजाच्या चौकशीची मागणी मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन सादर केले आहे. दिनांक 2 मार्च 2021 रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेत काही आमदारांनी तारांकित प्रश्न विचारला होता त्यामध्ये जातीचे बनावट प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत आरक्षण लागू नाही असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर शासनाने काय कारवाई केली हा तो प्रश्न होता.
परंतु माननीय मुख्यमंत्री यांनी “बनावट जात प्रमाणपत्र” या शब्दाऐवजी “जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या” असा शब्द प्रयोग केला यावरून शासनाने विधान सभेतील सदस्यांची चूक दुरुस्त करून उत्तर सादर केले असे दिसते. वस्तुतः जातीचे दावे अवैध ठरले असले असे दिसत असले तरी की दावे जाणीवपूर्वक व फसवणुकीने रद्द ठरविले आहे. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले व्यक्ती हे बोगस जात प्रमाणपत्र असलेले असल्याचा समज विधानसभेतील सदस्यांनी केला आहे. याबाबत जातीचे दावे अवैध ठरविणाऱ्या तपासणी समित्यांच्या कामकाजाची सखोल व उच्चस्तरीय चौकशी करावी अशी मागणी ऑफ्रोह या संघटनेने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. दिनांक 3 मे 2021 रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की जात प्रमाणपत्राचा 2000 चा कायदा मंजूर करण्याचा अधिकार राज्य विधानसभेला नसतानी तो मंजूर केला आणि लागू केला. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या अधिकारांवर राज्य शासनाने अतिक्रमण केले आहे. घटनेतील तरतुदीनुसार जनतेचे हित सांभाळणे हे विधानसभेचे कर्तव्य आहे परंतु विधानसभेच्या सदस्यांना विधानसभेची कार्यवाही समजत नसेल तर विधानसभेत पारित होणाऱ्या कायद्याला अर्थ उरत नाही. जात प्रमाणपत्राची तपासणी कशी होते हे सर्व आमदारांना माहित आहे. परंतु आम्हाला दोन्ही आदिवासींच्या मतांची गरज आहे, म्हणून आम्ही त्यांच्या विरोधात बोलू शकत नाही, असे बहुतांश आमदारांचे म्हणणे असते. तारांकित प्रश्नांमध्ये पाच मुद्दे नमूद केले आहे 1. पहिला मुद्दा बनावट जात प्रमाणपत्र सादर करून आरक्षित जागा वर नोकरी मिळवणे 2. दुसरा मुद्दा त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात तक्रारी होणे 3. तिसरा मुद्दा बिगर आदिवासींच्या आरक्षित जागा वर संरक्षण देता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणणे 4. चौथा मुद्दा जात प्रमाणपत्र बनावट ठरविले तरी नोकरीला संरक्षण देणे, हे चार मुद्दे महाराष्ट्र शासनाला 27.12. 2020 च्या सुमारास समजले असे दिसून येते. वस्तुतः बनावट म्हणजे नकली किंवा झाडाखाली मिळवलेले प्रमाणपत्र. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 177 नुसार तो गुन्हा असतो. परंतु स्वातंत्र सैनिक, प्रकल्पग्रस्त, अपंग प्रमाणपत्र, अनुकंपा प्रमाणपत्र, बनावट मार्कलिस्ट, अशा अनेक प्रकारच्या बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारावर हजारो लोकांनी नोकर्‍या मिळवल्या आहे. परंतु अशा प्रमाणपत्रधारकाला नोकरीतून काढण्यासाठी ही बनावट प्रमाणपत्रे तपासण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडे कोणतीही पद्धत नाही. शासनाने यासाठी एखादी सुद्धा तपासणी समिती निर्माण का केली नाही प्रश्न आहे. फक्त अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्यासाठी तपासणी समिती का निर्माण केली ? असा प्रश्न ऑफ्रोह या संघटनेने विचारला आहे. तसेच केवळ जात प्रमाणपत्र अवैध असतात खोटी असतात असे समजणे हे खरे नाही. समानतेच्या तत्त्वानुसार सर्व बाबत समानतेने धोरण राबविले पाहिजे. अन्यथा तो गुन्हा असतो जात प्रमाणपत्र कायद्याच्या कलम 4(1) नुसार सक्षम अधिकाऱ्याने खात्री झाल्यानंतरच जात प्रमाणपत्र दिले असते. परंतु तपासणी समितीचे अधिकारी ते जात प्रमाणपत्र न तपासता, जात तपासण्याचा देखावा करते आणि तपासणी समिती ते जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविते. हा खोटेपणा असतो. हा खोटेपणा खुद्द महाराष्ट्र शासनच करीत आहे. त्यामुळे 2000 च्या कायद्यातील कलम 4(2) हे घटनाविरोधी आहे. बनावट जात प्रमाणपत्र हा आमदारांचा समज चूक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जी केस होती त्यामध्ये बावीस प्रकरणे होती. त्यांचा निर्णय न्यायालयाने स्वतंत्रपणे दिला आहे. या निर्णयात बऱ्याच विसंगती आहे. त्यामुळे हा निर्णय अनवधानाने दिला असे समजण्याचा भरपूर वाव आहे. असे या संघटनेने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. 2000 कायद्याच्या कलम 4(1) नुसार सक्षम अधिकाऱ्याने जातीचा दावा तपासून जात प्रमाणपत्र दिले असते. त्यामुळे तपासणी समितीला जातीचा दावा तपासण्याचा अधिकार नाही. तो अधिकार कोणत्याही समितीला असू शकत नाही. कलम 4 (2) नुसार तपासणी समितीला जात प्रमाणपत्र तपासून नियम 2 (एच) नुसार वैधता प्रमाणपत्र द्यावे लागते. असे निवेदनात निदर्शनास आणून दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरात जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर नेमले आहे असे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. निवेदनात नमूद केले आहे की जातीचे दावे अवैध ठरविणे ही बाबच अवैध आहे. कोणत्याही पदाचे सेवानियम ठरल्यानुसार शिवाय पदावर कोणालाही त्या नवीन नेमता येत नाही. त्यामुळे अधिसंख्य पदावर नेमण्याचा 21 डिसेंबर 2019 शासन निर्णय अवैध आहे. असे निवेदनात नमूद केले आहे. कर्मचारी कायम झाला असेल तर आणि एखाद्या कारणाने त्याचे पद रद्द झाले असेल तरच त्याची अधिसंख्य पदावर नेमणूक करावी लागते. सबब कर्मचाऱ्यांच्या कायम पदाचे नियम हीच त्याच्या पदाचे सेवा नियम असतात ते नव्याने तयार करावे लागत नाही. तसेच त्यांची कोणतीही पदे रद्दही झालेली नाहीत. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविलेल्या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर नेमण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. अधिसंख्य पदावर नेमणूक होणे ही कोणतीही शिक्षा नाही जर एखादे पद रद्द झाले असेल तर तो त्यांचा हक्क असतो. त्यामुळे त्या कर्मचाऱ्याला त्यांचेसाठी अधिसंख्य पद निर्माण करून त्याला कायम ठेवावयाचे असते. त्याचप्रमाणे विशेष अहर्ता असणाऱ्या बाहेरील लोकांकरता अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांची शासकीय कामाकरता नेमणूक करता येते. परंतु असा कोणताही प्रसंग शासनासमोर निर्माण झाला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले उत्तर उचित नाही.
तसेच सर्वोच्च न्यायालय हे शासन नसल्याने प्रार्थना व्यतिरिक्त त्यांना कोणताही आदेश देणे अनुचित आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविलेल्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून काढून टाका असे आदेश दिले असेल तर ते अनुचित आहे. वस्तुतः सर्वोच्च न्यायालयाने असे कोणतेही आदेश कोणत्याही शासनाला दिले नाही त्यामुळे विधानसभेतील सदस्यांनी एक तर चुकीचा प्रश्न विचारला किंवा माननीय मुख्यमंत्री यांनी या प्रश्नाला चुकीचे उत्तर दिले असे समजता येते. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांनी चुकीच्या पद्धतीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविल्याने या समित्यांच्या कार्यपद्धतीची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन या संघटनेने केली आहे
या निवेदनावर राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर, राज्य कार्याध्यक्ष राजेश सोनपराते, राज्य कोषाध्यक्ष मनीष पंचगाम, महासचिव रुपेश पॉल, राज्य उपाध्यक्ष देवराम नंदनवार इ यांच्या सह्या आहेत.
विस्तारीत क्षेत्रातील अनु.जमातीचे हजारो जातप्रमाणपत्र हे शासनाच्या निकषांनुसार महसुल विभागाच्या प्राधिकृत अधिकारी यांनी दिले आहेत ते फेक वा बोगस नसुन अस्सल आहेत. परंतु जातप्रमाणपत्र तपासणी समितीला कितीही पुरावे दिले तरी अनु.जातप्रमाणपत्र तपासणी समित्या कोणतीही चौकशी न करता आकसाने,लबाडीने, फसवणूक करुन अवैध करतात.त्यामुळे जातप्रमाणपत्र बोगस,बनावट नसून ते तपासणाऱ्या समित्याच बनावट व भ्रष्ट आहेत ह्या तथाकथीत संघटणेच्या बटीक आहेत.यांना न्यायालयाने लाखोचा दंड केला आहेत.सदर सदोष समिती व अधिकाऱ्याची चौकशी व्हावी.राजेश सोनपरोते, राज्य कार्याध्यक्ष ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन महाराष्ट्र 9922413433
****** *प्रेस नोट* *******
*भ्रष्ट जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या कार्यपद्धतीची चौकशी करण्याची ऑफ्रोह ची मागणी*
……….. ………… (का प्र)
दि ………..
ऑर्गनायझेशन फॉर राइट्स ऑफ ह्यूमन (ऑफ्रोह) या संघटनेने अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या कामकाजाच्या चौकशीची मागणी मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन सादर केले आहे. दिनांक 2 मार्च 2021 रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेत काही आमदारांनी तारांकित प्रश्न विचारला होता त्यामध्ये जातीचे बनावट प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत आरक्षण लागू नाही असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर शासनाने काय कारवाई केली हा तो प्रश्न होता.
परंतु माननीय मुख्यमंत्री यांनी “बनावट जात प्रमाणपत्र” या शब्दाऐवजी “जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या” असा शब्द प्रयोग केला यावरून शासनाने विधान सभेतील सदस्यांची चूक दुरुस्त करून उत्तर सादर केले असे दिसते. वस्तुतः जातीचे दावे अवैध ठरले असले असे दिसत असले तरी की दावे जाणीवपूर्वक व फसवणुकीने रद्द ठरविले आहे. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले व्यक्ती हे बोगस जात प्रमाणपत्र असलेले असल्याचा समज विधानसभेतील सदस्यांनी केला आहे. याबाबत जातीचे दावे अवैध ठरविणाऱ्या तपासणी समित्यांच्या कामकाजाची सखोल व उच्चस्तरीय चौकशी करावी अशी मागणी ऑफ्रोह या संघटनेने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. दिनांक 3 मे 2021 रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की जात प्रमाणपत्राचा 2000 चा कायदा मंजूर करण्याचा अधिकार राज्य विधानसभेला नसतानी तो मंजूर केला आणि लागू केला. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या अधिकारांवर राज्य शासनाने अतिक्रमण केले आहे. घटनेतील तरतुदीनुसार जनतेचे हित सांभाळणे हे विधानसभेचे कर्तव्य आहे परंतु विधानसभेच्या सदस्यांना विधानसभेची कार्यवाही समजत नसेल तर विधानसभेत पारित होणाऱ्या कायद्याला अर्थ उरत नाही. जात प्रमाणपत्राची तपासणी कशी होते हे सर्व आमदारांना माहित आहे. परंतु आम्हाला दोन्ही आदिवासींच्या मतांची गरज आहे, म्हणून आम्ही त्यांच्या विरोधात बोलू शकत नाही, असे बहुतांश आमदारांचे म्हणणे असते. तारांकित प्रश्नांमध्ये पाच मुद्दे नमूद केले आहे 1. पहिला मुद्दा बनावट जात प्रमाणपत्र सादर करून आरक्षित जागा वर नोकरी मिळवणे 2. दुसरा मुद्दा त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात तक्रारी होणे 3. तिसरा मुद्दा बिगर आदिवासींच्या आरक्षित जागा वर संरक्षण देता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणणे 4. चौथा मुद्दा जात प्रमाणपत्र बनावट ठरविले तरी नोकरीला संरक्षण देणे, हे चार मुद्दे महाराष्ट्र शासनाला 27.12. 2020 च्या सुमारास समजले असे दिसून येते. वस्तुतः बनावट म्हणजे नकली किंवा झाडाखाली मिळवलेले प्रमाणपत्र. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 177 नुसार तो गुन्हा असतो. परंतु स्वातंत्र सैनिक, प्रकल्पग्रस्त, अपंग प्रमाणपत्र, अनुकंपा प्रमाणपत्र, बनावट मार्कलिस्ट, अशा अनेक प्रकारच्या बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारावर हजारो लोकांनी नोकर्‍या मिळवल्या आहे. परंतु अशा प्रमाणपत्रधारकाला नोकरीतून काढण्यासाठी ही बनावट प्रमाणपत्रे तपासण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडे कोणतीही पद्धत नाही. शासनाने यासाठी एखादी सुद्धा तपासणी समिती निर्माण का केली नाही प्रश्न आहे. फक्त अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्यासाठी तपासणी समिती का निर्माण केली ? असा प्रश्न ऑफ्रोह या संघटनेने विचारला आहे. तसेच केवळ जात प्रमाणपत्र अवैध असतात खोटी असतात असे समजणे हे खरे नाही. समानतेच्या तत्त्वानुसार सर्व बाबत समानतेने धोरण राबविले पाहिजे. अन्यथा तो गुन्हा असतो जात प्रमाणपत्र कायद्याच्या कलम 4(1) नुसार सक्षम अधिकाऱ्याने खात्री झाल्यानंतरच जात प्रमाणपत्र दिले असते. परंतु तपासणी समितीचे अधिकारी ते जात प्रमाणपत्र न तपासता, जात तपासण्याचा देखावा करते आणि तपासणी समिती ते जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविते. हा खोटेपणा असतो. हा खोटेपणा खुद्द महाराष्ट्र शासनच करीत आहे. त्यामुळे 2000 च्या कायद्यातील कलम 4(2) हे घटनाविरोधी आहे. बनावट जात प्रमाणपत्र हा आमदारांचा समज चूक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जी केस होती त्यामध्ये बावीस प्रकरणे होती. त्यांचा निर्णय न्यायालयाने स्वतंत्रपणे दिला आहे. या निर्णयात बऱ्याच विसंगती आहे. त्यामुळे हा निर्णय अनवधानाने दिला असे समजण्याचा भरपूर वाव आहे. असे या संघटनेने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. 2000 कायद्याच्या कलम 4(1) नुसार सक्षम अधिकाऱ्याने जातीचा दावा तपासून जात प्रमाणपत्र दिले असते. त्यामुळे तपासणी समितीला जातीचा दावा तपासण्याचा अधिकार नाही. तो अधिकार कोणत्याही समितीला असू शकत नाही. कलम 4 (2) नुसार तपासणी समितीला जात प्रमाणपत्र तपासून नियम 2 (एच) नुसार वैधता प्रमाणपत्र द्यावे लागते. असे निवेदनात निदर्शनास आणून दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरात जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर नेमले आहे असे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. निवेदनात नमूद केले आहे की जातीचे दावे अवैध ठरविणे ही बाबच अवैध आहे. कोणत्याही पदाचे सेवानियम ठरल्यानुसार शिवाय पदावर कोणालाही त्या नवीन नेमता येत नाही. त्यामुळे अधिसंख्य पदावर नेमण्याचा 21 डिसेंबर 2019 शासन निर्णय अवैध आहे. असे निवेदनात नमूद केले आहे. कर्मचारी कायम झाला असेल तर आणि एखाद्या कारणाने त्याचे पद रद्द झाले असेल तरच त्याची अधिसंख्य पदावर नेमणूक करावी लागते. सबब कर्मचाऱ्यांच्या कायम पदाचे नियम हीच त्याच्या पदाचे सेवा नियम असतात ते नव्याने तयार करावे लागत नाही. तसेच त्यांची कोणतीही पदे रद्दही झालेली नाहीत. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविलेल्या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर नेमण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. अधिसंख्य पदावर नेमणूक होणे ही कोणतीही शिक्षा नाही जर एखादे पद रद्द झाले असेल तर तो त्यांचा हक्क असतो. त्यामुळे त्या कर्मचाऱ्याला त्यांचेसाठी अधिसंख्य पद निर्माण करून त्याला कायम ठेवावयाचे असते. त्याचप्रमाणे विशेष अहर्ता असणाऱ्या बाहेरील लोकांकरता अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांची शासकीय कामाकरता नेमणूक करता येते. परंतु असा कोणताही प्रसंग शासनासमोर निर्माण झाला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले उत्तर उचित नाही.
तसेच सर्वोच्च न्यायालय हे शासन नसल्याने प्रार्थना व्यतिरिक्त त्यांना कोणताही आदेश देणे अनुचित आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविलेल्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून काढून टाका असे आदेश दिले असेल तर ते अनुचित आहे. वस्तुतः सर्वोच्च न्यायालयाने असे कोणतेही आदेश कोणत्याही शासनाला दिले नाही त्यामुळे विधानसभेतील सदस्यांनी एक तर चुकीचा प्रश्न विचारला किंवा माननीय मुख्यमंत्री यांनी या प्रश्नाला चुकीचे उत्तर दिले असे समजता येते. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांनी चुकीच्या पद्धतीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविल्याने या समित्यांच्या कार्यपद्धतीची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन या संघटनेने केली आहे
दै.’सामना’च्या विशेष प्रतिनिधीने ही बातमी दिलेली आहे किंवा हे वृत प्रकाशीत केलेले आहे त्यात ‘बोगस आदिवासी’ हा शब्द आलेला आहे. 21/12/2019 च्याशासन निर्णयात ‘बोगस’ हा शब्द आहे काय? किंवा शासनाच्या शासन निर्णयात ‘बोगस’ हा शब्द आहे? याची खात्री बातमीदाराने किंवा संबंधीत प्रतिनिधींनी करायला हवी होती.
कायदा 2000 च्या कलम 4(1) नुसार शासनाच्या सक्षम अधिका-याने खात्री करून किंवा दावा तपासून दिलेले जात-प्रमाणपत्र ‘अवैध’ कसे होऊ शकेल? आणि शासनाच्याच अधिका-यांनी मग ‘खोटे’ प्रमाणपत्र दिले होते काय? खोटया प्रमाणपत्राची व्याख्या काय? ‘बोगस’ प्रमाणपत्र म्हणजे नेमके कोणते प्रमाणपत?याचा खुलासा दैनिक ‘सामना’ मधूनच कृपया प्रकाशित करावा.
#गजेंद्र पौनीकर,प्रसिद्धीप्रमुख तथा जिल्हाध्यक्ष,आफ्रोह( ऑरगनायझेशन फाॅर राईट्स ऑफ हयुमन,रत्नागिरी
* *जात-प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या बनावट व भ्रष्ट कार्यपद्धतीची चौकशी करा- ‘ऑफ्रोह’ चे जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र पौनीकर यांची मागणी**
*ऑर्गनायझेशन फॉर राइट्स ऑफ ह्यूमन (ऑफ्रोह)* या संघटनेने अनुसूचित जमाती जात- प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या ‘बनावट व भ्रष्ट’ कामकाजाच्या चौकशीची मागणी मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन सादर केले असल्याची माहिती आफ्रोहचे जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र पौनीकर व आफ्रोह महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष सौ.माधुरी घावट यांनी दिली आहे.
दिनांक 2 मार्च 2021 रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेत काही आमदारांनी तारांकित प्रश्न विचारला होता. त्यामध्ये जातीचे बनावट प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत आरक्षण लागू नाही , असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर शासनाने काय कारवाई केली ?हा तो प्रश्न होता.
परंतु माननीय मुख्यमंत्री यांनी “बनावट जात प्रमाणपत्र” या शब्दाऐवजी “जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या” असा शब्द प्रयोग केला यावरून शासनाने विधानसभेतील सदस्यांची चूक दुरुस्त करून उत्तर सादर केले असे दिसते.
वस्तुतः जातीचे दावे ‘अवैध’ ठरले असे दिसत असले तरी ते दावे जाणीवपुर्वक व फसवणुकीने रद्द ठरविले आहे. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले व्यक्ती हे ‘बोगस’ जात- प्रमाणपत्र असलेले असल्याचा समज विधानसभेतील सदस्यांनी केला आहे. याबाबत जातीचे दावे अवैध ठरविणाऱ्या तपासणी समित्यांच्या बनावट व भ्रष्ट कामकाजाची सखोल व उच्चस्तरीय चौकशी करावी अशी मागणी ऑफ्रोह या संघटनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
दिनांक 3 मे 2021 रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की जात- प्रमाणपत्राचा 2000 चा कायदा मंजूर करण्याचा अधिकार राज्य विधानसभेला नसतानाही तो मंजूर केला आणि लागू केला. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या अधिकारांवर राज्य शासनाने अतिक्रमण केले आहे. घटनेतील तरतुदीनुसार जनतेचे हित सांभाळणे हे विधानसभेचे कर्तव्य आहे; परंतु विधानसभेच्या सदस्यांना विधानसभेची कार्यवाही समजत नसेल तर विधानसभेत पारित होणाऱ्या कायद्याला अर्थ उरत नाही. जात प्रमाणपत्राची तपासणी कशी होते हे सर्व आमदारांना माहित आहे. परंतु आम्हाला दोन्ही आदिवासींच्या मतांची गरज आहे, म्हणून आम्ही त्यांच्या विरोधात बोलू शकत नाही, असे बहुतांश आमदारांचे म्हणणे असते.
तारांकित प्रश्नांमध्ये पाच मुद्दे नमूद केले आहे 1. पहिला मुद्दा बनावट जात प्रमाणपत्र सादर करून आरक्षित जागांवर नोकरी मिळवणे
2. दुसरा मुद्दा त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात तक्रारी होणे
3. तिसरा मुद्दा बिगर आदिवासींच्या आरक्षित जागा वर संरक्षण देता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणणे 4. चौथा मुद्दा जात प्रमाणपत्र बनावट ठरविले तरी नोकरीला संरक्षण देणे, हे चार मुद्दे महाराष्ट्र शासनाला 27.12. 2020 च्या सुमारास समजले असे दिसून येते. वस्तुतः बनावट म्हणजे नकली किंवा झाडाखाली मिळवलेले प्रमाणपत्र असते. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 177 नुसार तो गुन्हा असतो. परंतु स्वातंत्र सैनिक, प्रकल्पग्रस्त, अपंग प्रमाणपत्र, अनुकंपा प्रमाणपत्र, बनावट मार्कलिस्ट, अशा अनेक प्रकारच्या बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारावर हजारो लोकांनी नोकर्‍या मिळवल्या आहे. परंतु अशा प्रमाणपत्रधारकाला नोकरीतून काढण्यासाठी ही बनावट प्रमाणपत्रे तपासण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडे कोणतीही पद्धत नाही. शासनाने यासाठी एखादी सुद्धा तपासणी समिती निर्माण का केली नाही हा प्रश्न आहे. फक्त अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्यासाठी तपासणी समिती का निर्माण केली ? असा प्रश्नही ऑफ्रोह या संघटनेने विचारला आहे. तसेच केवळ जात प्रमाणपत्र अवैध असतात खोटी असतात असे समजणे हे खरे नाही. समानतेच्या तत्त्वानुसार सर्व बाबत समानतेने धोरण राबविले पाहिजे. अन्यथा तो गुन्हा असतो जात प्रमाणपत्र कायद्याच्या कलम 4(1) नुसार सक्षम अधिकाऱ्याने खात्री झाल्यानंतरच जात प्रमाणपत्र दिले असते. परंतु तपासणी समितीचे अधिकारी ते ‘जात -प्रमाणपत्र’ न तपासता, ‘जात’ तपासण्याचा देखावा करते आणि तपासणी समिती ते जात- प्रमाणपत्र ‘अवैध’ ठरविते. हा खोटेपणा असतो. हा खोटेपणा खुद्द महाराष्ट्र शासनच करीत आहे,असा आरोपही आफ्रोह संघटनेने केला आहे. त्यामुळे 2000 च्या कायद्यातील कलम 4(2) हे घटनाविरोधी आहे. बनावट जात प्रमाणपत्र हा आमदारांचा समज चूकीचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जी केस होती त्यामध्ये बावीस प्रकरणे होती. त्यांचा निर्णय न्यायालयाने स्वतंत्रपणे दिला आहे. या निर्णयात बऱ्याच ‘विसंगती’ आहे. त्यामुळे हा निर्णय अनवधानाने दिला असे समजण्याचा भरपूर वाव आहे, असे या संघटनेने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. 2000 कायद्याच्या कलम 4(1) नुसार सक्षम अधिकाऱ्याने जातीचा दावा तपासून जात प्रमाणपत्र दिले असते. त्यामुळे तपासणी समितीला जातीचा दावा तपासण्याचा अधिकार नाही. तो अधिकार कोणत्याही समितीला असू शकत नाही. कलम 4 (2) नुसार तपासणी समितीला जात प्रमाणपत्र तपासून नियम 2 (एच) नुसार वैधता प्रमाणपत्र द्यावे लागते. असे निवेदनातून निदर्शनास आणून दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरात जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना ‘अधिसंख्य’ पदावर नेमले आहे, असे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. निवेदनात नमूद केले आहे की ‘जातीचे दावे अवैध ठरविणे’ ही बाबच ‘अवैध’ आहे. कोणत्याही पदाचे सेवानियमानुसार ‘त्याच’ पदावर कोणालाही नवीन नियुक्ती करता येत नाही. त्यामुळे अधिसंख्य पदावर नेमण्याचा 21 डिसेंबर 2019 शासन निर्णय अवैध आहे. असे निवेदनात नमूद केले आहे. कर्मचारी कायम झाला असेल तर आणि एखाद्या कारणाने त्याचे पद रद्द झाले असेल तरच त्याची अधिसंख्य पदावर नेमणूक करावी लागते. सबब कर्मचाऱ्यांच्या कायम पदाचे नियम हीच त्याच्या पदाचे सेवा नियम असतात. ते नव्याने तयार करावे लागत नाही. तसेच त्यांची कोणतीही पदे रद्दही झालेली नाहीत. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविलेल्या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर नेमण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. अधिसंख्य पदावर नेमणूक होणे ही कोणतीही शिक्षा नाही जर एखादे पद रद्द झाले असेल तर तो त्यांचा हक्क असतो. त्यामुळे त्या कर्मचाऱ्याला त्यांचेसाठी अधिसंख्य पद निर्माण करून त्याला कायम ठेवावयाचे असते. त्याचप्रमाणे विशेष अहर्ता असणाऱ्या बाहेरील लोकांकरता अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांची शासकीय कामाकरता नेमणूक करता येते. परंतु असा कोणताही प्रसंग शासनासमोर निर्माण झाला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले उत्तर उचित नाही.
तसेच सर्वोच्च न्यायालय हे शासन नसल्याने प्रार्थना व्यतिरिक्त त्यांना कोणताही आदेश देणे अनुचित आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविलेल्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून काढून टाका असे आदेश दिले असेल तर ते अनुचित आहे. वस्तुतः सर्वोच्च न्यायालयाने असे कोणतेही आदेश कोणत्याही शासनाला दिले नाही त्यामुळे विधानसभेतील सदस्यांनी एक तर चुकीचा प्रश्न विचारला किंवा माननीय मुख्यमंत्री यांनी या प्रश्नाला चुकीचे उत्तर दिले असे समजता येते. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांनी चुकीच्या पद्धतीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविल्याने या समित्यांच्या कार्यपद्धतीची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन या संघटनेने केली आहे
****** *प्रेस नोट* *******
*अधीसंख्य पदावरुन सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्वरित निवृत्त्तीवेतन सुरू करण्याची ऑफ्रोह ची मागणी*
…………
(कार्यालय प्रतिनिधी)
दिनांक . 3 मे
अनुसूचित जमातींची जात प्रमाणपत्रे फसवणुकीने व लबाडीने अवैध केलेल्या सेवा निवृत्त्त कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग केल्यामुळे त्यांना मागील दिड वर्षापासून निवृत्तीवेतन दिले नसल्याने तसेच या कालावधीत अनेक कर्मचारी नैसर्गिक रित्या तसेच कोरोनामुळे मृत्यू पावल्याने या कर्मचाऱ्यांना त्वरित निवृत्ती वेतन सुरू करण्याची मागणी ऑर्गनायझेशन फॉर राइट्स ऑफ ह्युमन (ऑफ्रोह)
या संघटनेने माननीय मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत दिनांक 3 मे 2021 रोजी एकाच वेळी निवेदन सादर करण्याची मोहीम घेण्यात आली आहे.
या निवेदनात नमूद केले आहे की राज्य शासनाने छगन भुजबळ या ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एका अभ्यास गटाची निर्मिती केली. या समितीने अधिसंख्य पदाचे सेवानियम ठरविण्यासाठी दिनांक 21 डिसेंबर 2019 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला. परंतु अद्यापपर्यंत या समितीने कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे तेव्हापासून एकाही सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्याला निवृत्ती वेतन देण्यात आलेले नाही. तसेच पदोन्नतीही देण्यात आलेली नाही. या काळात बरेच कर्मचारी मृत पावले. तसेच कोरोनामुळे सुद्धा काही कर्मचाऱ्यांना मृत्यू आला. हा मृत्यू नैसर्गिक नसल्याने या कर्मचाऱ्यांना तातडीने त्यांचे सर्व सेवा निवृत्ती विषयक लाभ देणे अत्यंत आवश्यक आहे. असे या संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात निदर्शनास आणून दिलेले आहे.
भारतीय संविधानाच्या कलम 21 नुसार जीवन जगण्याचा कोणताही हक्क शासनाला रोखता येत नाही. हे या निवेदनात प्रामुख्याने नमूद केले आहे. सेवानिवृत्तीनंतर वयोमानानुसार आरोग्य विषयक प्रश्न, मुला मुलींचे लग्न, घराच्या कर्जाचे हप्ते फेडणे, तसेच मुलांचे उच्च शिक्षण याकरता आणि उदरनिर्वाह करतात सेवानिवृत्त वेतनाची आवश्यकता आहे. परंतु मंत्रिगटाची स्थापना केली आणि त्याचा अहवाल अद्याप प्राप्त आहे हे कारण दर्शवून कोणत्याही कार्यालयाने अद्याप कोणत्याही कर्मचाऱ्याचे सेवानिवृत्ती वेतन मंजूर केले नाही. तसेच महालेखाकार कार्यालय यांना प्रकरण सादर केले नाही. त्यामुळे उपासमारीची वेळ आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंडमधील निवृत्त कर्मचारी जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव यांच्या प्रकरणात कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन रोखण्याचा कोणताही अधिकार कोणत्याही शासनाला नाही असा निर्णय दिला आहे. तसेच भारतीय संविधानाचे कलम तीनशे (अ) नुसार राईट टू प्रोपर्टी नुसार राज्य शासनाने निवृत्ती वेतन देण्याचा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा अशी विनंती निवेदनात केली आहे.
त्याचप्रमाणे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने जगदीश बहिरा चे प्रकरणात जगदीश बहिरा हा सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांना निवृत्ती वेतन अदा केले होते. ते निवृत्ती वेतन वसूल करण्याचा कोणताही आदेश दिला नाही. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले असले तरी तो गुन्हा नसल्याने कोणत्याही कर्मचाऱ्याचे निवृत्ती वेतन कमी करण्याची किंवा रोखण्याची शिक्षा देण्याचा अधिकार राज्य शासनाला नाही, ही बाब प्रामुख्याने नमूद केली आहे. या निवेदनासोबत संघटनेने अधिसंख्य ठरविलेल्या व सेवानिवृत्त झालेल्या १३० पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांची यादी जोडली आहे. त्याशिवाय अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले असून त्यांची यादी अप्राप्त असल्याने या यादीत त्यांचे नाव नमूद नसले तरी जवळपास पाचशेच्या जवळपास सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे. यामध्ये जवळपास 30 ते 40 कर्मचारी वेगवेगळ्या कारणाने मृत्यू पावले आहे. तसेच काही कर्मचारी कोरोनामुळे सुद्धा मृत्यू पावले आहे. कोरोणाचा मृत्यू हा अनैसर्गिक असल्याने या कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती रोखण्याचा अधिकार शासनाला नाही. त्यामुळे मंत्रिगटाच्या अहवाल अप्राप्त आहे या सबबी खाली सेवानिवृत्ती वेतन रोखून न ठेवता तात्काळ सुरू करावे अशी विनंती माननीय मुख्यमंत्री यांना केली आहे.
हे निवेदन उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार, अभ्यास गटाचे अध्यक्ष जेष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनाही सादर केले आहे.
या निवेदनावर राज्य अध्यक्ष शिवानंद सहारकर, राज्य कार्याध्यक्ष राजेश सोनपरोते, राज्य महासचिव रुपेश पाल, राज्य कोषाध्यक्ष मनीष पंचगाम, राज्य उपाध्यक्ष प्राध्यापक देवराम नंदनवार यांच्या स्वाक्षर्‍या आहे. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत दिलेल्या निवेदन देण्यात आले
Cast certificate आम्ही आपले हाताने लिहून सरकार ला सादर केले नाही, ज्याला तुम्ही बोगस बोलता. जे दिले ते त्यावेळी valid होते. आता तुम्ही नियम बदलून invalid करत आहेत,यात आमचा दोष काय?
तसंही या.न्यायालय चार निर्णय २०१७ ला दिला, परंतु कार्यवाही व अंमलबजावणी १९७० पासून नोकरीत लागलेल्यांवर केली, त्यांचे नोकरी खाल्ली, कहा का न्याय है.
शासनाने आता तरी सावध व्हावे,अन्यथा अन्यायग्रस्त कर्मचारी संघटना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल.
कैलास उरकुडे, चंद्रपुर
OFROH संघटन
वृत्तपत्राने सत्यता पडताळून बातमी छापायला पाहिजे. या बातमीत असत्य पणा आहे
प्रमाणपत्र तपासणी समित्याच बोगस आहेत