महामार्गाचा ठेकेदार न्यायालयात जाण्याच्या भितीने ५४० कोटी दिले सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती

नागपूर : प्रतिनिधी

मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम करणारा ठेकेदार हा दिवाळखोरीत निघाला आहे. या परिस्थितीत त्याचा ठेका रद्द केला. तर तो न्यायालयात जाण्याची शक्यता अधिक आहे. केवळ त्या भीतीपोटी त्याचा ठेका रद्द करण्याऐवजी त्यालाच राज्य सरकारकडून ५४० कोटी रूपये देवून खूष करत त्याच्याकडून हा महामार्ग पूर्ण करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्टीकरण राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

विधानसभेत रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम पूर्ण करण्यासाठी यापूर्वी २०१७ ची डेडलाईन देण्यात आली होती. मात्र या डेडलाईनमध्ये रस्ता पूर्ण न केल्याबाबतचा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून शिवसेनेचे मनोहर भोईर यांनी उपस्थित केला. त्यावर उपप्रश्न उपस्थित करत भरतशेठ गोगावले यांनी याबाबत उपप्रश्न उपस्थित करत सध्याच्या ठेकेदाराचा ठेका रद्द करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यास उत्तर देताना मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी वरील उत्तर दिले.

यास हरकत घेत शिवसेनेचे सुनिल प्रभू यांनी ठेकेदार न्यायालयाची वाट बघण्याऐवजी सरकारनेच न्यायालयात जावून ठेका रद्द करण्यासाठी अर्ज करावा अशी मागणी केली.

त्यावर उपलब्ध असलेल्या कायद्यांचा अभ्यास करून आणि चर्चा करून न्यायालयात जाण्याबाबत निर्णय घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

याचबरोबर या रस्त्यावरील खड्यांमुळे अपघात होवून अनेकांचे बळी गेल्याने कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी मनोहर भोईर यांनी केली.

त्यास उत्तर देताना मंत्री पाटील म्हणाले की, आतापर्यंत अपघात झाल्यानंतर पोलिसांच्या तपासात रस्त्यामुळे अपघात झाल्याचे कधीच निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे त्याच्यावर गुन्हा दाखल करता येत नाही.

मंत्र्याच्या या उत्तरावर शिवसेनेच्या सर्वच सदस्यांनी आरडाओरड सुरु केल्याने अखेर याप्रश्नी केंद्रीय भूपृष्ठ मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेवून तोडगा काढण्यात येईल असे आश्वासन देत सर्व आमदारांची बैठक घेण्याचे आश्वासन मंत्री पाटील यांनी दिले.

मंत्री पाटील यांच्या आश्वासनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील यांनी सभागृहात मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार किती बैठका घेतल्या आणि आश्वासनांची पुर्तता केली याची माहिती सभागृहाला द्यावी अशी मागणी केली. त्यावर अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी हा प्रश्न कार्यकक्षेत येत नसल्याचे सांगत पुढील कामकाज पुकारले.