मुंबईतील जीर्णावस्थेतील इमारतींचे पुनर्वसन तातडीने करावे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवारांचे निर्देश

मुंबई : प्रतिनिधी

सर करीमभाई इब्राहीम ट्रस्ट या निर्वासित मालमत्तेमधील कुलाबा चेंबर्स आणि मेहबुब इमारत या दोन्ही इमारतींची अवस्था जीर्ण असून, तातडीने या इमारतींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यात यावे. इमारत पुनर्बांधणीसाठी सल्लागार नेमुन अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले.

मंत्रालयात मुंबई शहरातील सर करीमभाई इब्राहिम ट्रस्टच्या निर्वासित झालेल्या पाच इमारती व डोसा बिल्डींग या इमारतीतींल रहिवाश्यांच्या पुनर्वसनासंदर्भातील बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

रहिवाश्यांचे प्राण धोक्यात जाऊ नये यासाठी तातडीने कार्यवाही करणे अत्यावश्यक आहे. या संबंधित इमारतींमधील व्यावसायिक आणि रहिवासी यांचे पुनर्वसन करताना नियमानुसार जागा देण्यात यावी. तसेच, कुटुंबियांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ नये यासाठी पुनर्वसनाची प्रक्रिया तातडीने राबवावी. कुलाबा येथील कुलाबा चेंबर्स, करीमभाई मॅनॉर, मोहम्मदभॉय मॅन्शन, मेहमुद बिल्डींग, माहिम मॅन्शन आणि डोंगरी येथील डोसा बिल्डींग या इमारतीतील रहिवाश्यांना सोसायटी तयार करून द्यावी व सल्लागार नेमुन तातडीने पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. संबंधित कामाचा अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. बैठकीस मुंबई शहरचे जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, तहसिलदार तथा व्यवस्थापकिय अधिकारी आशा शेंडगे, म्हाडाचे कार्यासन अधिकारी एस.एम.अहिरराव, कार्यकारी अभियंता एस.व्ही. वारर्डे आदिसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

चेंबुर येथील इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट चा अहवाल महिनाभरात सादर करावा

मौजे-चेंबुर या शासकीय जमिनीवर ३४ इमारतींचे पुनर्वसन करण्यासंदर्भात जिल्हाधिका-यांनी स्ट्रक्चरल ऑडीट करावे. उर्वरित १२ इमारतीसंदर्भात शासनाची परवानगी न घेता ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी पुनर्वसनाचे काम सुरू केले आहे, ते तातडीने थांबविण्यात यावे. या कामांचा अहवाल एक महिन्याच्या आत तातडीने सादर करण्याचे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले आहेत.

आज मंत्रालयात मौजे वाडवली भुखंड क्रमांक २७ अ, ब, तसेच १७२९ या शासकीय मिळकतीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आहे.

मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले, सर्वे क्रमांक २९ व ३० येथील इमारती पाडून पुनर्वसनाचे काम करण्यासाठी शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक असताना, तसे न केल्याने संबंधित पुनर्वसनाचे काम तातडीने थांबविण्यात यावे. उर्वरित इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करून तातडीने सादर करावे. परिसरातील अनधिकृत झोपडपट्टयांसंदर्भातीलही अहवाल सादर करावा. सर्व संबंधित कामांचा अहवाल एक महिन्यात सादर करण्याचे निर्दे दिले. या बैठकीस तहसिलदार वंदना माकू, कुर्लाचे तहसिलदार संदिप थोरात, मुख्य प्राधिकरण अधिकारी पंकज देवरे आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.