आता म्हाडाच करणार उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता

मुंबई: प्रतिनिधी

मुंबई शहर बेटावरील उपकरप्राप्त इमारतीत राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांना इमारत पुनर्विकासाबाबत दिलासा म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.या सुधारणांनुसार अर्धवट अवस्थेतील अथवा कुठलेही काम सुरु केलेले नसलेले प्रकल्प महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा)  यांनी ताब्यात घेतल्यानंतर या प्रकल्पांकरीता आरंभ प्रमाणपत्र (Commencement Certificate) मिळाल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीत भाडेकरु/रहिवाशी यांचे पुनर्रचित गाळे पूर्ण करुन देणे म्हाडास बंधनकारक राहील. या निर्णयामुळे सुमारे १४५०० उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांना फायदा होणार आहे.

मुंबई शहरातील अनेक उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास  रखडलेला / बंद पडलेला / वा विकासकांनी अर्धवट सोडलेला आहे. रहिवाशांचे भाडे दिले नाही अथवा ना-हरकत प्रमाणपत्रातील अटी व शर्तींचा भंग केला, तसेच महानगरपालिकेने कलम ३५४ ची नोटीस देऊन सुध्दा कार्यवाही केली नाही अशी प्रकरणे देखील आहेत.

अशा प्रकरणी कार्यवाहीबाबत म्हाडा अधिनियम, १९७६ मधील कलम २, कलम-७७ आणि कलम ९५-अ मध्ये सुधारणा करणे, तसेच म्हाडा अधिनियम, १९७६ मध्ये ७९-अ आणि ९१-अ या नविन कलमांचा समावेश करुन त्यानुसार सदर विधेयक विधान मंडळात सादर करण्याच्या प्रस्तावास आज मान्यता देण्यात आली.

या सुधारणांनुसार मालक/विकासक तसेच म्हाडा यांच्यातील तक्रारींचे निवारण करण्याकरीता प्रधान सचिव (गृहनिर्माण) यांचे अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती (High Power Committee) स्थापन करण्यात येईल..

शासनाने २९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी मुंबई शहरातील मोडकळीस आलेल्या व धोकादायक असलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास जलद गतीने होण्यासाठी ८ आमदारांची समिती गठित केली होती. सदर समितीने  उपकरप्राप्त इमारतींच्या  रखडलेल्या / बंद पडलेल्या / अर्धवट सोडलेल्या योजना लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याबाबत उपाय योजना सुचविलेल्या होत्या.  त्यानुषंगाने म्हाडा अधिनियम, 1976 मध्ये सुधारणा करण्याबाबतचे विधेयक विधानमंडळात सादर करण्याच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने आज निर्णय घेण्यात आला.