Marathi e-Batmya
नागपुर : प्रतिनिधी
मुंबईतील वांद्रे येथील शासकिय वसाहतीतील घरे सरकारी कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काने देण्याबाबत मी व्यक्तीश: सकारात्मक आहे. मात्र हा निर्णय मोठा असल्याने याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या सोबत चर्चा केल्यानंतरच याविषयी अधिक बोलणे योग्य होणार असल्याचे गोलमाल उत्तर सार्वजनिक बांधकांम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत दिले.
विधान परिषदेत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मोडकळीस आलेल्या ५ हजार ८०० इमारतींचा प्रश्न लक्षवेधी सुचनेव्दारे विधान परिषदेत परब यांनी उपस्थित केला. त्यावर भाजपचे विजय भाई गिरकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित करत कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काने घरे देण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावेळी मंत्री पाटील यांनी वरील उत्तर दिले.
शासकीय इमारती असलेस्या जागा विकसित करण्याकरीता कोरिया मधील कंपनीशी बोलणी करण्यात येत आहे. परंतु मोठा निर्णय घेण्यास विलंब लागत आहे. शासकीय इमारती पाडून पुन्हा बांधण्याचा निर्णय आधीच्या सरकारने घेतला. काही सदस्यांच्या खोल्यांची दुरूस्ती करण्यात आली. बांद्रे येथील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी गृहनिर्माण सोसायट्या बनविल्या आहेत. सरकार शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या घरांच्या बाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या घरांचा प्रश्न सुटता सुटत नाही. याकरीता याच सभागृहात किती वेळा लक्षवेधी सुचना विचारायची, ५ वेळा विचारण्यात येवूनही वरचा मुद्दा खाली तर खालचा वर असेच उत्तर मिळते. जर अधिकारी चुकीचे देत असतील तर मंत्री अडचणीत येतील. ५ हजार ८०० शासकीय इमारतींचे छत कोसळण्याच्या घटना घडत आहेत. घर बांधणीकरीता २ लाख २५ हजार खर्च येतो तर त्याच घरांच्या डागडूजीसाठी १ लाख ९० हजार कसा काय खर्च येतो असा सवाल विधान परिषदेत शिवसेना सदस्य अॅड.अनिल परब यांनी विचारत राज्य सरकारला चांगलेच कोंडीत पकडले.
त्यावर उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, शासकीय इमारती असलेस्या जागा विकसित करण्याकरीता कोरिया मधील कंपनीशी बोलणी सुरु आहे. परंतु मोठा निर्णय घेण्यास विलंब लागत आहे. शासकीय इमारती पाडून पुन्हा बांधण्याचा निर्णय आधीच्या सरकारने घेतला. काही सदस्यांच्या खोल्यांची दुरूस्ती करण्यात आली आहे.
यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विद्या चव्हाण यांनी उपस्थित केलेल्या आमदार निवासातील दुरूस्तीच्या कामातील भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर मंत्री पाटील बोलताना म्हणाले की, आमदार निवासातील छताच्या दुरूस्तीच्या कामात भ्रष्टाचार नाहीतर अनियमितता झाल्याचे मान्य केले.
