मुंबई: प्रतिनिधी
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य सरकारकडून सातत्याने एसटी कर्मचाऱ्यांना मधाचे बोट दाखवून त्यांच्या अडचणीत भरच घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यातच कोरोनामुळे या एसटी कर्मचाऱ्यांना नव्याने आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याने थेट राज्य सरकारच्या सेवेत समाविष्ट केल्याशिवाय पगारीचा प्रश्न सुटणार नसल्याची जाणीव झाल्याने याच मुख्य प्रश्नावरून एसटी कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले. मात्र त्यावर समेटाची भूमिका घेण्याऐवजी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी थेट संपकरी ३७६ एसटी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप आणखी चिघळला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या व प्रलंबित मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर एसटी कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन पुकारले. तर, हे आंदोलन थांबावे व एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रूजू व्हावे, असे सरकारकडून वेळोवेळी आवाहन केले जात आहे. मात्र, एसटी कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. परिणामी एसटी वाहतुक ठप्प झाली असून, सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्यांना याचा फटका बसला आहे.
राज्यभरातील १६ विभागातील ४५ आगारामधील ३७६ एसटी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आहे. यामध्ये नाशिक विभागातील कळवण आगारातील १७ कर्मचारी, वर्धा विभागातील वर्धा आणि हिंगणघाट आगारामधील ४० कर्मचारी, गडचिरोली विभागातील अहेरी, ब्रह्मपुरी, गडचिरोली आगारातील १४ कर्मचारी, चंद्रपुर विभागातील चंद्रपुर, राजुरा, विकाशा आगारातील १४ कर्मचारी , लातुर विभागातील औसा, उदगीर, निलंगा, अहमपुर, लातुर आगारातील ३१ कर्मचारी, नांदेड विभागामधील किनवट, भोकर, माहुर, कंधार, नांदेड, हादगाव, मुखेड, बिलोली, देगलुर आगारातील ५८ कर्मचारी, भंडारा विभागामधील तुमसर, तिरोडी, गोंदिया आगारामधील ३० कर्मचारी, सोलापुर विभागातील अक्कलकोट आगारामधील २ कर्मचारी, यवतमाळ विभागातील पांढरकवडा, राळेगाव, यवतमाळ आगारातील ५७ कर्मचारी, औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद-१ आगारातील पाच कर्मचारी, परभणी विभागातील हिंगाली व गंगाखेड आगारातील १० कर्मचारी, जालना विभागातील जाफ्राबाद व अंबड आगारातील १६ कर्मचारी, नागपूर विभागामधील गणेपेठ, घाटरोड, इमामवाडा, वर्धमान नगर आगारातील १८ कर्मचारी, जळगाव विभागातील अंमळनेर आगारातील चार कर्मचारी, धुळे विभागातील धुळे आगारातील दोन कर्मचारी, सांगली विभागातील जत, पलुस, इस्लामपुर,आटपाडी आगारातील ५८ कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याचे समोर आले आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या विरोधात न्यायालायने आदेश दिला होता आणि हा संप बेकायदेशीर ठरवला होता. त्यानंतर देखील काही संघटनांनी, एसटीच्या संपाची नोटीस दिली होती आणि म्हणून आम्ही उच्च न्यायालयात गेलो होतो. उच्च न्यायालयाने हा संप बेकायदेशीर असल्याचा निकाल दिला. या निकालानंतर देखील, हा संप सुरू असल्याचं काल आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने सूचना केली की याबाबत तुम्ही अवमान याचिका दाखल करू शकता म्हणून एसटी महामंडळ अवमान याचिका दाखल करत असल्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी सांगितले.