Breaking News

या विधेयकावरून फडणवीस आणि महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांमध्ये झाली खडाजंगी हसन मुश्रीफ, जयंत पाटील, अजित पवारांच्या उत्तराने झाले नाही समाधान

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी

राज्याचे पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाल्यानंतर मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्यासंदर्भातील विधेयक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधासभेत मांडले. मात्र त्यास विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हरकत घेत सध्या हे याप्रश्नी उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याने त्याबाबतचे विधेयक सभागृहात मांडता येत नसल्याची भूमिका मांडली. त्यामुळे त्यांच्या हरकतीचे निरसन करण्यासाठी महाविकास आघाडीचे मंत्री हसन मुश्रीफ, अजित पवार, छगन भुजबळ आणि जयंत पाटील यांनी प्रयत्न केला. मात्र ते त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने सभागृहात फडणवीस विरूध्द महाविकास आघाडीतील मंत्री असे चित्र निर्माण झाले.

विधानसभेचे कामकाज सुरु होताच राज्य सरकारकडून सुरूवातील ९ अध्यादेश पटलावर ठेवले. त्यानंतर पुरवणी मागण्या सभागृहासमोर ठेवल्या. त्यानंतर मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासन नेमण्यासाठीचे विधेयक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडण्यास सुरुवात केली. मात्र लगेच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फणडवीस यांनी त्यास हरकत घेत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर, औरंगाबाद आणि मुंबई खंडपीठाने राज्य सरकारने यासंबधी काढलेल्या अध्यादेशाला स्थगिती दिलेली आहे. तसेच त्यावरील अंतिम निर्णय आज अर्थात ७ सप्टेंबर रोजी होणार असल्याने हे विधेयक मांडता येत नसल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

त्यांच्या या हरकतीवर ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले की, विरोधी पक्षनेत्यांनी घेतलेली हरकत ही चुकीच्या आणि अपुऱ्या माहितीच्या आधारे आहे. वास्तविक पाहता आज मांडण्यात येत असलेले विधेयक हे १९५९ मध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या दुरूस्तीच्या आधारे मांडण्यात येत आहे. त्यावेळच्या घटनादुरूस्तीनुसार पाच वर्षे पूर्ण मुदत केलेल्या ग्रामपंचायतीवरील प्रशासकाच्या नियुक्ती संदर्भातील आहे. त्यामुळे त्यांची हरकत योग्य नाही. केंद्र सरकारकडून राज्याच्या राज्यपाल नियुक्त करताना कोणती जाहीरात दिली जाते का? मात्र केंद्राला वाटले त्या व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात येते. तसेच ही प्रक्रिया असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच हे विधेयक पाच वर्षे पूर्ण झालेल्या ग्रामपंचायतीवरील प्रशासक नियुक्तीचे आहे. तुमचे म्हणण्यानुसार ती तरतूद पाच वर्षे मुदत न संपलेल्या अनुषंगाने आहे. मात्र आम्ही १९५९ मधील तरतूदगीनुसार मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवरील प्रशासकाच्या नियुक्तीसंदर्भातील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रशासक नियुक्तीसंदर्भात न्यायालयाने दिलेला स्थगिती आदेश उठविण्यात आलेला आहे. तसेच न्यायालयाने दिलेला निकाल हा अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने हे या विधेयकाशी संबधित नाही. तसेच मांडण्यात येणारे विधेयक हे पूर्णत: वेगळ्याप्रकारचे असल्याचेही मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.

त्यावर फडणवीस यांनी पुन्हा मंत्र्यांच्या उत्तरावर हरकत घेत म्हणाले की, उच्च न्यायालयात सरकारची बाजू मांडताना महाधिवक्त्यांनी चार प्रकराची वर्गवारी दिलेली आहे. त्या वर्गवारीचा समावेश या विधेयकात नाही. त्या वर्गवारीचा समावेश यात करतो म्हणून सांगा आम्ही हरकत मागे घेतो. तसेच राज्यपालांच्या नियुक्तीबाबत राज्यघटनेनेच अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे त्याबाबत तुम्ही बोलू नका आणि त्याची टिंगलही करू नका असा स्पष्ट इशारा त्यांनी मुश्रीफ यांना दिला.

त्यावेळी सांसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी तुमचे म्हणणे चर्चेच्यावेळी मांडा त्यावेळी ठरवू असे सांगत फडणवीसांना समजाविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु फणवीसांनी यावरची हरकत आताच घेता येते नंतर घेता येत नसल्याचे सांगत त्यांचा दावा फेटाळून लावला.

त्यांनंतर अजित पवार यांनी विधेयकाच्या उद्देशिकेमध्ये याबाबत स्पष्टपणे नमूद करण्याची बाब फडणवीसांना सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तरीही त्यांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी पुन्हा तोच मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर पुन्हा भुजबळ यांनी हे विधेयक मांडता येत असल्याची बाब सांगत अध्यक्षांनी रूलिंग देण्याची मागणी केली. त्यानंतर जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनीही यासंदर्भात त्यांची हरकत खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र फडणवीस आपल्या हरकतीवर अडून राहीले. अखेर विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहीरी झिरवळ यांनी रूलिंग देत सदरचे विधेयक मांडण्यास मंजूरी देत २०१६ मध्येही अशा पध्दतीने नागरी सहकारी बँकावर प्रशासक नेमण्यासंदर्भातील विधेयक मांडण्यात आल्याचे सांगत हे विधेयक सभागृहात मांडण्यात आल्याचे जाहीर केले.

काही वेळानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल या याचिकेवर आल्याची माहिती फडणवीस यांनी सभागृहाला देत मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर फक्त सरकारी व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात येत असल्याचा निकाल दिल्याचे सांगत आम्हाला अखेर तुम्ही नाही परंतु न्यायालयाने न्याय दिल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर भाजपाच्या सदस्यांनी बाके वाजवून आनंद व्यक्त केला.

त्यावर जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील उठून म्हणाले की, हीच गोष्टी आम्ही तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करत होतो की न्यायालयाचा निकाल जो येईल त्याचा उल्लेख यात करून त्यानुसार अंमलबजावणी केली जाईल.

Check Also

सहा महिन्यात सर्व वाहनांसाठी फ्लेक्स फ्युयल इंजिन बंधनकारक केंद्रीय रस्ते महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांची घोषणा

नागपूर : प्रतिनिधी मागील काही दिवसांपासून केंद्रीय रस्ते महामार्ग व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *