मुंबईत कोरोनाचे ७५०० नव्हे तर १५ हजार मृत्यू : कारशेड हलविल्यास आर्थिक फटका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा गौप्यस्फोट

मुंबई: प्रतिनिधी

कोरोना महामारीचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर काम करण्यात येत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र सरकारचे काम हे फक्त कागदावरच दिसून येत असून प्रत्यक्षात जमिनीवरची परिस्थिती वेगळी आहे. राज्य सरकारने आतापर्यत एकट्या मुंबईत ७५०० मृत्यू मुंबईत झाल्याचे सांगितले आहे. परंतु मुंबईत ७५०० नव्हे तर १५ हजार मृत्यू झाल्याचा गौप्यस्फोट विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत करत अशीच परिस्थिती पुणे, औरंगाबाद जिल्ह्यात आहे. मात्र सरकार आकडेवारी लपवित असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

राज्यातील पूर परिस्थिती, निसर्ग वादळ, अवकाळी पाऊस, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि कोरोनाच्या प्रश्नावरील चर्चे दरम्यान त्यांनी वरील आरोप केला.

कोरोना महामारीला सुरुवात झाली तेव्हा सरकारने कोरोनाशी न लढता त्याच्या बाधित रूग्णांच्या  आकड्यांशी खेळायला सुरुवात केली. त्यामुळे सुरुवातीला कमी आकडे कसे दाखविता येतील याकडेच लक्ष दिले. त्यामुळे या आजाराचा सामना करण्यासाठी जी तयारी करावी लागते ती तयारी केलीच नाही. त्यामुळे राज्यातील संसर्गाचे प्रमाण वाढले. तसेच मृत्यू दरही आता कमी झाल्याचे सांगण्यात येत असले तरी मृत्यूचे प्रमाणही जास्त आहे. एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू कोरोनाने झालेला असला तरी त्याच्या मृत्यू प्रमाणपत्रावर कोरोनामुळे मृत्यू हे लिहाले जात नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

काही दिवसांपूर्वी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून १ लाखाहून अधिक बाधितांवर उपचार करण्यात आल्याचा दावा मंत्र्यांकडून करण्यात आला. परंतु प्रत्यक्षात यासंदर्भातील माहिती आरटीआयच्या माध्यमातून घेतली असता या योजनेतून फक्त ९ हजार रूग्णांवर उपचार करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली. त्यामुळे मंत्र्यांचा दाव्यात तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केले. याशिवाय खाजगी रूग्णांकडून मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची लूट होत असून काही दिवसांपूर्वी मुंबईतल्याच एका रूग्णालयाने एका पेशंटला ३० लाखाचे बिल दिले. त्यातील १० लाख रूपयांचे बिल फक्त त्यास दिलेल्या मेडिसीनचे दाखविण्यात आले. या लूटीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने दर नियंत्रणासाठी कठोर कायदा आणण्याचे गरजेचे आहे. कारण वास्तविक परिस्थिती ही खूप वेगळी आहे. मुंबई महापालिका सांगते आमच्याकडे ७ हजार बेड्स आहेत पुणे महापालिका सांगते आमच्याकडे इतके बेड्स आहेत. मात्र रूग्णांना बेड्सच मिळत नाहीत. आजकाल अनेक गोष्टी तंत्रज्ञानाच्या आधारावर सोयीच्या करता येणे शक्य असताना राज्य सरकारकडून यासंदर्भातील माहिती सहजरित्या उपलब्ध करून देत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

रूग्णवाहिका न मिळाल्यामुळे पुण्यात एका पत्रकाराचा मृत्यू झाला. तशा पध्दतीच्या कार्डीक रूग्णवाहिका राज्य सरकारने खरेदी कराव्यात असे सांगत नको असलेल्या अनेक गोष्टींवर राज्य सरकारकडून फालतूमध्ये खर्च करण्यात येतो. मात्र अशा गोष्टींवर करताना दिसत नाही. कोरोना काळात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्याची गरज काहीही नव्हती. एक वर्ष बदल्या केल्या नसत्या तर चालल्या नसत्या का? असा सवाल करत या बदल्यांमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर किमान ५०० कोटींचा बोजा पडला. हा खर्च आपल्याला कोरोनावर करता आला असता असा उपरोधिक टोलाही त्यांनी सत्ताघारी पक्षाला लगावला.

अनेक कोविड सेंटरमध्ये महिला रूग्ण सुरक्षित नसून महिला रूग्णांकडून मोठ्या प्रमाणावर माझ्याकडे तक्रारी जमा झालेल्या आहेत. महिलांवर अतिप्रसंग किंवा त्यांच्या विनंयभंगाच्या अनेक तक्रारी असून या घटनांमधील आरोपींवर कडक कारवाई करावी अशी मागणीही त्यांनी राज्य सरकारकडे केली.

राज्यातील शेतकऱ्यांना ५० हजार २५ हजाराची नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा केली. मात्र अद्याप शेतकऱ्यांना एका पैशाची मदत अद्याप सरकारने केलेली नाही. कोकणात आलेल्या निसर्ग चक्रिवादळामुळे अनेक बागायतदारांचे नुकसान झाले. मात्र तिकडे गुंठेवारी पध्दतीने शेती केल्या जात आहेत. त्यामुळे सरकारच्या निकषानुसार तेथील शेतकऱ्यांना मदत मिळत नाही. हिच परिस्थिती विदर्भातील पूरग्रस्त भागात आहे. पूरग्रस्तांसाठी आपण एक हजार कोटी रूपयांची तरतूद केलीय. परंतु यापैकी फक्त १६ कोटी रूपये मंजूर केले यात काय होणार असा सवाल करत या पुराबद्दल मुख्यमंत्र्यांचा एक चकार शब्द नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.

मुंबईतील आरेचे कारशेड आता पहाडी गोरेगांवला हलविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर जो आर्थिक बोजा पडणार आहे तो खर्च कसा भागविणार असा सवाल उपस्थित करत आरे येथे कारशेड उभे करण्याच्या अनुषंगाने जवळपास अनेक कामे झाली आहेत. आता त्या झालेल्या कामाचे त्यावरील खर्चाचे काय करणार असा सवाल उपस्थित करत प्रत्येक गोष्टी प्रतिष्ठेसाठी करायची नसते असा उपरोधिक सल्ला मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना देत आरेच्या जागेतच कारशेड उभे राहील्यास वाढीव बोजा सरकारच्या तिजोरीवर पडणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.