Breaking News

टाळेबंदी आणि निर्बंधांशिवाय सूचत नाही? सहनशक्ती संपत चाललीय….कडेलोट होईल किमान दोन लसीचे डोस घेतलेल्यांसाठी तरी लोकल सुरु करण्याबाबत राज ठाकरेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मुंबई: प्रतिनिधी

कोरोनाला रोखण्यासाठी देशात आणि महाराष्ट्रात अनेक निर्बंध लागू करण्यात आलेले आहेत. त्याचे पालनही सर्वजण करत आहेत. मात्र हे निर्बंध कोणासाठी लागू आहेत? असा प्रश्न सध्या पडत असल्याचा सवाल मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारला करत टाळेबंदी आणि निर्बंधाच्या पलीकडे काही सूचत नाही असे दिसतय. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेची सहनशक्ती संपत चालली असून सकारात्मक निर्णय घेतला नाही तर त्याचा कडेलोट होईल असा इशारा त्यांनी दिला.

राज्यासाठी आणि मुंबईसाठी असे दोनस्तरावर निर्णय घेण्यात येत असल्याबाबत राज ठाकरे यांनी स्पष्ट करत मुंबईसाठी घेण्यात येत असलेले निर्णय अनाकलनीय असल्याचे ते म्हणाले. तसेच मुंबईतील सर्व कार्यालये सुरु झालेली आहेत. सर्वांनाच काय घरी बसून काम करता येणार नाही. त्यामुळे मुंबईकरांचे मोठ्या प्रमाणावर हाल होत आहेत. मुंबईत प्रवासासाठी बस सेवा सुरु ठेवण्यात आली. मात्र या बसमध्ये मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असल्याने तेथे रोगाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता आहेच. त्यामुळे बस सुरू आणि लोकल बंद असे चित्र निर्माण झाले असल्याचे मतही त्यांनी मांडले.

जगभरातील अनेक तज्ञांनी सांगितलेय कि कोरोना हा काही एकाएकी जाणार नाही. त्यामुळे आपल्याला त्याच्यासोबत राहण्याची सवय करून घेण्याची गरज असून त्यादृष्टीने निर्णय आणि उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. किमान लसींचे दोन डोस घेतलेल्यांसाठी तरी लोकल सेवा सुरु करण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा यासाठी अशी मागणी करत अन्यथा लोकल सेवेसाठी पक्षाच्यावतीने आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशाराही त्यांनी पत्राद्वारे राज्य सरकारला दिला.

वाचा सोबतचे राज ठाकरे यांचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना लिहिलेले पत्र

प्रति,

श्री. उद्धव ठाकरे

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

मंत्रालय,

मुंबई – ४०००२०

विषय : मुंबईमध्ये लोकल प्रवास सर्वांसाठी त्वरित खुला करण्याबद्दल

जय महाराष्ट्र,

गेल्या १५ महिन्यांपासून देशाप्रमाणे महाराष्ट्रात अनेक प्रकारचे निर्बंध महाराष्ट्र सरकारने लागू केले आहेत. हे निर्बंध आपण सर्वच जण पाळत आलो आहोत. पण आजकाल हे निर्बंध नक्की कोणासाठी असा प्रश्न पडू लागला आहे. त्यातल्या त्यात सध्या मुंबई शहरासाठी जे निर्णय घेतले जात आहेत ते तर अनाकलनीय आहेत.

मुंबईतील जवळजवळ सर्व कार्यालयं सुरु आहेत. सर्वांना घरून काम करता येणं शक्य नाही. यासाठी त्यांना रोज अनेक तास प्रवास करावा लागतो आहे. त्यात लोकल सेवा बंद असल्यामुळे मुंबईकरांचे अतोनात हाल होत आहेत. महाराष्ट्र सरकारनं बस सेवेला परवानगी दिली; पण लोकल बंद असल्याने या बसमध्ये प्रचंड गर्दी होत असते. अशा गर्दीत प्रवास केल्यानं रोगही अधिक पसरण्याचाच धोका आहे. त्यामुळे ‘बस सुरु आणि लोकल बंद’ ह्यानं नेमकं काय साध्य होणार?

ही साथ एकाएकी जाणार नाही असं जगातल्या तज्ञांचं मत आहे. त्यामुळे यापुढे आपल्याला अशा साथींबरोबरच राहण्याची सवय करून घेण्याची गरज आहे, आणि त्याला धरूनच योग्य निर्णय, उपाययोजना आपल्याला करायला हव्यात. लसीकरणाचा वेग वाढवणं गरजेचं आहेच परंतु त्यासोबतच धोरण आखणीमध्ये अधिक कल्पकता दाखवायला हवी. पण दिसतंय असं की महाराष्ट्र सरकारला अजूनही टाळेबंदी आणि निर्बंधांच्या पलिकडे काही सुचत नाही.

महाराष्ट्र सरकारनं निर्बंध शिथिल करण्यासाठी आणि मुख्य म्हणजे मुंबईची लोकल सेवा सुरु करण्यासाठी आता तातडीनं पावले उचलावीत. सर्वसामान्य माणसानं आत्तापर्यंत खूप सहन केलं आणि त्याची सहन करण्याची क्षमता आता संपत चालली. त्यामुळे आता यापुढे सरकारकडून काही सकारात्मक उपाय केले गेले नाहीत तर कडेलोट होईल. त्या परिस्थितीत माझा पक्ष मुंबईकरांसोबत तर उभा राहीलच परंतु लोकल प्रवास तातडीनं सुरु करण्यासाठी आंदोलन सुरू करेल.

त्यामुळे मी माझ्या पक्षातर्फे मुख्यमंत्र्यांना अशी मागणी करतो आहे की मुंबईकरांचे रोजचे हाल थांबविण्यासाठी मुंबईची लोकल सेवा, निदान ज्यांनी लसीचे दोन डोस घेतले आहेत अशा सर्वांसाठी तरी अत्यंत तातडीनं सुरु केली जावी. विविध प्रकारच्या मोहीमा हातात घेऊन  लसीकरण वाढवावे म्हणजे अधिकाधिक लोक लोकल प्रवासाचा लाभ घेऊ शकतील, आणि मुंबईचं अर्थचक्र पुन्हा सुरळीत सुरू होईल.

मला अपेक्षा आहे की महाराष्ट्र सरकार ह्या सगळ्याचा विचार करून त्वरित पावलं उचलेल.

 

आपला,

राज ठाकरे

अध्यक्ष

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

Check Also

यंदाच्या वर्षात फक्त २५ दिवस सुट्ट्या, ८ दिवसांचा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा तोटा राज्य सरकारकडून सुट्यांचे वेळापत्रक जाहीर-शनिवार-रविवारमुळे ८ दिवस अतिरिक्त काम करावे लागणार

मराठी ई-बातम्या टीम यंदाच्या वर्षभरात राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शाळा-महाविद्यालये, यासह निमसरकारी संस्थांना २०२२ या आगामी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *