अल्पसंख्याकांचे शासकीय सेवेतील प्रमाण वाढविण्यासाठी योजना : शासन निर्णय जाहीर कौशल्य विकास आणि अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी

अल्पसंख्याक समाजाचे शासकीय सेवेतील प्रमाण वाढावे याकरीता राबविण्यात येत असलेल्या युपीएससी स्पर्धापूर्व प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात प्रति महिना २ हजार रुपयांवरुन ४ हजार रुपये इतकी वाढ करण्यात आल्याची माहिती कौशल्य विकास आणि अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. यासंदर्भातील शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला.

अल्पसंख्याक मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन, शीख, पारशी आणि ज्यू समाजाचे शासकीय सेवेतील प्रमाण वाढावे याकरिता केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (युपीएससी) स्पर्धा परिक्षेच्या तयारीसाठी अल्पसंख्याक समाजातील निवडक, होतकरु विद्यार्थ्यांना या योजनेंतर्गत प्रशिक्षण दिले जाते. राज्य प्रशासकीय संस्थेच्या मुंबई, कोल्हापूर, नागपूर आणि औरंगाबाद येथील प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये प्रति केंद्र १० विद्यार्थ्यांना हे प्रशिक्षण देण्यात येते. या विद्यार्थ्यांना सध्या प्रति महिना २ हजार रुपये इतके विद्यावेतन देण्यात येते. तथापी, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या नागरी सेवा पूर्व परिक्षा प्रशिक्षण योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात प्रति महिना २ हजार रुपयांवरुन ४ हजार रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे. अशाच पद्धतीने अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनातही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. विद्यावेतनातील ही वाढ २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्यात येत आहे.

मुंबईतील राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था तसेच नागपूर, औरंगाबाद व कोल्हापूर येथील भारतीय प्रशासकीय सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्र येथे विद्यार्थ्यांना युपीएससीच्या तयारीसाठी प्रशिक्षण दिले जाते. अल्पसंख्याक समाजातील होतकरु विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.