Breaking News

२००० सालचे धोरण बदलले तरच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा सहकारीऐवजी शासकिय दूध विक्रीला प्राधान्य देणे गरजेचे

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी

मागील काही वर्षापासून दूध उत्पादक शेतकऱ्याना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांला प्रति लिटर मागे ५ रूपये, १० रूपये अनुदान द्यावी अशी मागणी विविध शेतकऱ्यांच्या संघटनेकडून करण्यात येत आहे. मात्र वास्तविक पाहता राज्य सरकारने २००० साली काढलेले दूधविषयक धोरणात जर बदल केला तर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समस्येवर तोडगा मिळणे शक्य असल्याची माहिती दूग्ध व्यवसाय विभागातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.

राज्यातील सहकारी दूध संघाना प्राधान्य देण्यासाठी तेव्हाच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने शासकिय दूध योजना कमी करून सहकारी दूध उत्पादक सहकारी संस्थांना प्राधान्य देण्याचे धोरण ठरवित. २००० साली त्याविषयीचा शासन निर्णय जाहीर केला. त्या शासन निर्णयानुसार शासकिय दूध योजना सुरू असलेली केंद्र बंद करण्याचा निर्णय घेत त्या जागांवर इतर गोष्टींना प्राधान्य देण्याचा सपाटा लावला. त्यातूनच वरळी येथील महानंद दूध डेअरीचे दूध कमी करून तो साठा इतर सहकारी दूध संघाकडे वळविण्यात आला. त्यानंतर आरे दूधाचे महत्व जाणीवपूर्वक कमी करण्यात आले. एवढेच नव्हे तर आरे आणि वरळी येथील महानंदाच्या उपलब्ध असलेल्या जमीनीही खाजगी विकासकांच्या घश्यात घालण्याचे प्रयत्न सुरु झाले. या धोरणामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात असलेल्या शासकिय दूध योजना बंद पडण्यास सुरुवात झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

वास्तविक पाहता या धोरणामुळे सहकारी दूध संघ जो ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेच्या गाड्यात महत्वपूर्ण बनायला पाहिजे होती. ते काही बनले नाही. उलट या काळात सहकारी दूधांऐवजी खाजगी दूध संघ अस्तित्वात येवून त्यांनी दूधाचीसंघावर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण सरकारकडून ठेवण्यात येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. कोरोनामुळे राज्यात लॉकडाऊन लागू केल्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना ५ रूपये अनुदान देणार असल्याची घोषणा करत अतिरिक्त दूधापासून भुकटी तयार करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. परंतु राज्याच्या सहकार विभागाकडे सहकारी दूध संघांकडे असलेल्या सदस्यांची किंवा दूध पुरवठादार शेतकऱ्यांची यादी नाही. यातील अनेक दूधसंघांकडेही नाही. त्यामुळे ५ रूपये अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ते अनुदान जमा करणे सरकारला शक्य झाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच सरकारकडे दुधाची भुकटी तयार करण्यासाठीची स्वंतत्र यंत्रणा नाही. त्यामुळे अतिरिक्त खरेदी केलेले दूध पुन्हा खाजगी दूध संस्थांना दिले जाते. तसेच त्याचे भाव गडगडले की तीच भुकटी पुन्हा त्याच खाजगी दूध संघांना विकली जाते. तीच भुकटी याच संघांकडून पुन्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकून त्यातून रग्गड नफा कमाविला जातो. त्यामुळे यात प्रत्यक्ष दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हाती फारशी रक्कम येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

२०१४ साली भाजपाच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या सरकारनेही राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अडचणीतच आणण्याचे काम केले असून ज्या गुजरात मध्ये राज्याचे शासकिय दूध असलेल्या महानंदला परवानगी नाही. त्याच गुजरातच्या अमुल या शासकिय दूधाला आपल्या राज्यात वितरणास परवानगी दिली. यापूर्वी अशी परवानगी नव्हती. त्याचबरोबर कर्नाटक राज्यातील दूधही राज्यात वितरणास याच सरकारने परवानगी दिली. त्यामुळे राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी आणि सहकारी दूध संघ अडचणीत येण्यास सुरुवात झाल्याने अनेक सहकारी दूध संघ अडचणीत आल्याचे दिसून येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या चुकीच्या पध्दतीच्या धोरणामुळे सद्यपरिस्थितीत राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना १५ ते २० रूपये लिटरमागे मिळत आहेत. मात्र बाजारात हेच दूध ४० ते ६० रूपये दराने ग्राहकांना मिळत आहे. त्यामुळे मूळ दूधाच्या किंमतीवर चार पटीने कमाविला जाणारा नफा हा कोणाच्या घशात जात आहे असा सवाल सहकार विभागातील एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.

Check Also

बाळासाहेब थोरात यांचा आरोप तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बैठकीचे आश्वासन

दुधाचे भाव २५ रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत, राज्यभर आंदोलने आणि मोर्चे सुरू आहेत. सरकार मात्र …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *