जे तत्कालीन सरकारला जमले नाही ते विद्यमान “मुख्यमंत्र्यांनी करून दाखविले” दुधाच्या भुकटी सरकारच्या दुसऱ्या विभागाला देण्याचा निर्णय

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी

मागील काही दिंवसापासून राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी आणि दूधाच्या भुकटीला अनुदान देण्याच्या प्रश्नांवरून सातत्याने आंदोलन केले जात आहे. मात्र या प्रश्नांचे मूळ तत्कालीन सरकारने याबाबत निर्णय न घेतल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली. परंतु जे तत्कालीन सरकारला जमले नाही ते विद्यमान मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी करून दाखविल्याची माहिती पशु व दुग्दसंवर्धन विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

राज्यात भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या पहिल्या टप्प्यात एकनाथ खडसे यांच्याकडे पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचा पदभार होता. त्यावेळी त्यांनी अतिरिक्त दुधाच्या भुकटीचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी अतिरिक्त ठरणारी भुकटी राज्य सरकारच्याच महिला व बालकल्याण विभाग आणि आदीवासी विभागाला विभागाला विकून त्याची निधी वळता वळत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अतिरिक्त भुकटीचा प्रश्न सुटून त्याबदल्यात काही रक्कम पदुम विभागाला मिळाली असती. त्यानुसार खडसे यांनी याविषयीचा प्रस्ताव तयार करून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मंजूरीसाठी पाठविला होता. परंतु, भुकटी तयार करणाऱ्या खाजगी कारखान्यांच्या दबावामुळे त्यावर निर्णय होवू शकला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

हाच निर्णय जर त्यावेळी घेण्यात आला असता राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराबरोबरच दूधही सहजरित्या उपलब्ध झाले असते. तसेच आदीवासी समाजातील अनेक नवजात बालकांना पोषक आहार मिळत नसल्याने जे कुपोषणाचे बळी जातात त्यांनाही दुध भुकटीच्या स्वरूपात दुध मिळाले असते आणि त्यांनाही पोषक आहार मिळाला असता. या महत्वाच्या प्रश्नाबरोबरच राज्य सरकारच्याच विभागात याविषयीचा व्यवहार होवून त्यावर होणारा खर्च तरी किमान वसूल होणे सहज शक्य असल्याचे ते म्हणाले.

मात्र त्यावेळी या प्रस्तावावर निर्णय होवू शकला नाही. पण आता यावर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी निर्णय घेवून अतिरिक्त दुधाच्या भुकटीचा प्रश्न काही प्रमाणात निकाली काढल्याची भावना एकनाथ खडसे यांच्या मंत्रिकार्यालयातील त्यावेळच्या एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.