राज्याच्या उद्योग आणि एमआयडीसीत चालतात फक्त “पवार” चे आदेश सातारचा पवार सांगेल तेच होणार विभागात

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
राज्यात उद्यो(ग)जकांची गुंतवणूक वाढावी आणि रोजगार निर्मिती व्हावी या उद्देशाने सरकारकडून उद्योग विभागाच्या मार्फत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र राज्याच्या उद्योग आणि एमआयडीसी विभागात पवार नामक व्यक्तीची भलतीच चलती असून कोणत्याही सरकारी पदावर नसलेल्या या “पर्वतेष पवार” नामक व्यक्तीने सांगितलेल्या गोष्टींना मंत्री कार्यालयापासून ते एमआयडीसीपर्यंत याच व्यक्तीच्या शब्दावर उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागात चालत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
साताऱ्याचा हा “पर्वतेष पवार” एका जिल्हास्तरीय कार्यालयात साधा एजंट म्हणून कार्यरत होता. मात्र आज तो उद्योग आणि एमएमआयडीसी कार्यालयात बॉस म्हणून वावरत आहे. या व्यक्तीकडूनच मिटींगचे अजेंडे ठरविले जातात, त्याने सांगितल्या प्रमाणे एमआयडीसीचे धोरण ठरविण्यात येते, इतकेच काय त्यांने सांगितलेल्या जमिनीची खरेदीही एमआयडीसीकडून करण्यात येते. या व्यक्तीच्या मागे एक ज्येष्ठ मंत्री आणि त्यांचा “भूषणा”वह कामगिरी करणारा सुपुत्र याचा पाठिंबा असल्याने या व्यक्तीच्या हस्तक्षेपाशिवाय कोणतीही गोष्ट होत नसल्याचे मंत्रालयातील एका वरीष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
या व्यक्तीच्या पुढाकाराने तीन महत्वाच्या व्यक्तींच्या नावाच्या एकएक अक्षरातून जीएनपी प्रॉपर्टीज ही कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून जमिनीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. त्यासाठी शेतकऱ्यांपेक्षा खाजगी जमिन व्यावसायिकांच्या जमिनीला प्राधान्य देत त्याची अव्वाच्या सव्वा किमंतीला एमआयडीसीला विक्री करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या व्यक्तीला एक ज्येष्ठ मंत्री आणि त्यांचा “भूषणा”वह कामगिरी करणाऱ्या सुपुत्राचा पाठिंबा असल्याने सातारच्या “पवार” ने या दोन्ही विभागात चांगलीच दहशत बसविली असून त्याने सादर केलेल्या कोणत्याही गोष्टीला विरोध करण्याचे धाडस विभागातून करण्यात येत नाही. जर कोणी त्याने सांगितलेल्या गोष्टीला विरोध केला तर त्याच्यावर बेशिस्तीचे आणि अनियमिततेचे कारण ठेवून सदर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची बदली करण्याची तात्काळ शिफारस करत त्यांची त्या विभागातून उचलबांगडी करत अन्यत्र पाठविले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांवर “गिऱ्याईक” पाठविण्याबाबतही सातत्याने दबाव आणला जात आहे. सततच्या दबावामुळे काही उद्योजक किंवा जमिनींची विक्री करणाऱ्यांशी संपर्क जोडून दिला तर त्या व्यक्तीकडून काम करण्यासाठी “पेटी” घेतली जाते. मात्र त्यानंतरही काम करून न देता सदरच्या व्यक्तीची आणखी लुबाडणूक केली जात असल्याचे सांगितले.
यासंदर्भात उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागातील एका वरीष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, आमच्याच विभागात चालणाऱ्या एक एक घटना जेव्हा ऐकायला येतात, तेव्हा मन सुन्न होत असून पुर्वीच्या सरकारच्या काळातील उद्योग मंत्री परवडला मात्र आताचा नको अशीच म्हणण्याची पाळी येते.