किमान झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण व म्हाडाचे पैसे तरी परत भाजपा आ. अतुल भातखळकर यांची मागणी

मुंबईमधील झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे शेकडो प्रकल्प प्रलंबित असताना व हजारो झोपडपट्टी धारकांचे भाडे थकलेले असताना त्यांच्या हक्काचे एक हजार कोटी रुपये चुकीचे निर्णय घेऊन इतरत्र वळविण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतल्याचा आरोप करून अन्य महामंडळाचे नाही तर किमान झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण व म्हाडाचे पैसे तरी परत करा अशी मागणी आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली.

मुंबई ते नागपूर यांना जोडणाऱ्या हिंदुहृदयसम्राट स्व. बाळासाहेब ठाकरे महामार्गाकरीता सरकारने विविध महामंडळाकडून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला ५५०० कोटी रुपये वार्षिक ८% व्याज दराने कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करून दिले होते. २०२० पासून त्या पैशांची व्याजासह परतफेड केली जाणार होती. परंतु तो महामार्ग वेळेत पूर्ण होणार नसल्याने व घेतलेले पैसे वेळेत परत देऊ शकत नसल्याचे कारण पुढे करत ठाकरे सरकारने त्या पैशांचे समभागात (Preference Shares) रूपांतर केले. ठाकरे सरकारच्या या निर्णयामुळे या महामंडळांना त्यांच्या हक्काच्या अशा व्याजरूपी उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे, असा आरोप त्ंयांनी केला.

मुळात कोरोनानंतर राज्य सरकारच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण व म्हाडा सारख्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. अनेक प्रकल्प पैशाअभावी प्रलंबित पडले असून झोपडपट्टीधारकांना भाडे सुद्धा मिळत नाहीत. त्यामुळे राज्य शासनाने या निर्णयातून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण व म्हाडा यांना वगळून त्यांचे पैसे त्यांना तात्काळ परत द्यावे अशी आग्रही मागणी करत स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने उभारल्या जाणाऱ्या महामार्गाच्या खर्चासाठी मुंबईमधील मराठी माणसाला हक्काच्या घरापासून वंचित रहावे लागत आहे हे पाहून स्वतः स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांना सुद्धा अतोनात वेदना झाल्या असतील असा उपरोधिक टोला त्यांनी लगावला.

कोरोनासारख्या महामारीत नागरिकांना, बारा बलुतेदारांना व मुंबईकरांना थेट आर्थिक मदत करण्याकरिता मुंबई महानगरपालिकेकडे असलेल्या ७० हजार कोटीच्या मुदत ठेवी मोडून ते पैसे वापरावे अशी मागणी संपूर्ण महाराष्ट्रातून होत असताना मुख्यमंत्र्यांनी ऐकले नाही. मुख्यमंत्र्यांना महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या पत मानांकनाची एवढीच काळजी असेल तर किमान आता तरी हजारो कोटींच्या ठेवी असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेकडून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रुपये द्यावे असा उपहासात्मक टोला त्यांनी लगावला.

ते पुढे म्हणाले, धक्कादायक बाब म्हणजे ठाकरे सरकारने हा निर्णय घेताना आवश्यक असणारी वित्त विभागाची कोणतीही परवानगी घेतली नाही. तसेच एवढा महत्त्वाचा निर्णय घेताना ज्या महामंडळाकडून पैसे घेण्यात आले त्या महामंडळाची देखील परवानगी घेण्यात आलेली नाही. राज्याच्या आर्थिक बाबींशी संबंधित असणारा हा निर्णय घेताना मंत्रिमंडळाची कोणतीही परवानगी न घेता परस्पर शासन निर्णयाचे पत्रक काढण्यात आले हे मूळतः चूक असल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला पैसे देताना दिलेल्या रकमेवर ८% व्याज मिळणार असा निर्णय असताना आता त्या रकमेचे भागभांडवलात रूपांतर करण्यात आले आणि ज्या महामंडळाकडून पैसे घेण्यात आले त्यांना व्याजाच्या रकमेइतकेच म्हणजेच ८% लाभांश समभाग देण्यात आले आहेत. परंतु ही निव्वळ धूळफेक आहे कारण कंपनी कायद्याप्रमाणे नक्त नफा (Net Profit) झाल्याशिवाय समभाग धारकांना (Preference Share Holders) लाभ देता येत नाही. मुळात एखाद्या महामंडळाच्या पतमानांकनावर परिणाम होणार नाही याची काळजी घेण्याकरिता सर्व सामान्य नागरिकांशी निगडित असणाऱ्या इतर महामंडळाच्या हक्काच्या उत्पन्नावर गदा आणणे हे केवळ बेकायदेशीरच नाही तर अनैतिक सुद्धा असल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला.