विजेत्यांचे हाल तर लोढाच्या प्रकल्पाकडे म्हाडाची डोळेझाक म्हाडा विरोधात विजेत्यांकडून पोलीसात तक्रार

मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
इंटीग्रेटेट टाऊनशिप योजनेतंर्गत म्हाडाला दिलेली घरे केवळ स्वस्त दरात नागरीकांना उपलब्ध होवू नयेत यासाठी भाजपाच्या मंगलप्रभात लोढांच्या पलावा सिटीने त्या घरांचा ताबाच अद्याप रहिवाशांना दिले नाही. तसेच लोढा डेव्हल्पर्सच्या या कृत्यावर म्हाडाने अद्याप कोणतीही कारवाई केली नसल्याने अखेर या रहिवाशांनी पोलिसांत धाव घेतली आहे.
राज्य सरकारच्या इंटिग्रेटेड टाऊनशिप अर्थात एकात्मिक/विशेष नगर वसाहत प्रकल्पाची उभारणी खाजगी बिल्डराकडून झाल्यानंतर त्यातील २० टक्के घरे म्हाडाला द्यावी लागतात. त्यानुसार लोढा डेव्हल्पर्सने अंतर्ली खोणी येथे पलावा सिटी हा भव्य गृहनिर्माण प्रकल्प उभारला. यातील २० टक्के घरे नियमानुसार अल्प उत्पन्न, अत्यल्प उत्पन्न गटातील नागरीकांसाठी म्हाडाकडे हस्तांतरीत करण्यात आली.
या घरांचा कागदोपत्री ताबा मिळाल्यानंतर सदर घरांची सोडत काढण्यात आली. या सोडतीत जवळपास ६० हून अधिक नागरीक विजयी. त्यानंतर म्हाडाने या घरांच्या हस्तांतरणासाठी रोख रक्कम भरण्यासाठी विजेत्यांची सर्व कागदपत्रे घेवून लोढा डेव्हल्पर्सकडे पाठविली. तसेच त्याची रक्कमही तेथेच भरण्यास सांगण्यात आले. मात्र डेव्हल्पर्सकडून या विजेत्यांच्या नावाची नोंदणी अर्थात रजिस्ट्रेशन केले गेले नाही की त्यांना सदर सदनिकेची रक्कम भरण्यास मदत केली. उलट टपाली म्हाडाकडून तुमची कागदपत्रे अद्याप आमच्याकडे आली नसल्याने ही घरे तुम्हाला मिळणार नसल्याचे सांगण्यास सुरुवात केली. तर म्हाडाने विजेत्यांची सर्व कागदपत्रे पाठविल्याचे सातत्याने विजेत्यांना सांगण्यात आल्याचे उपलब्ध कागदपत्रावरून दिसून येत आहे.
याबाबत या सदर विजेत्यांनी म्हाडाच्या कोंकण गृहनिर्माण मंडळाचे मुख्याधिकारी माधव कुसेकर, म्हाडा उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर आणि नवनिर्वाचित गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे तक्रारी केल्या. मात्र यातील कोणत्याच अधिकाऱ्याने-मंत्र्याने या विजेत्यांच्या मागणीची गंभीर दखल घेत लोढा डेव्हल्पर्सवर कारवाईची तयारी दाखविली नाही की त्याची साधी दखल घेतली नाही.
त्यामुळे अखेर या विजेत्यांनी डोंबिवली येथील पोलिस स्थानकात म्हाडाच्या विरोधात तक्रार अर्ज दाखल केला.
याबाबत मराठी ई बातम्या.कॉम या संकेतस्थळाच्या प्रतिनिधीने कोंकण मंडळाचे मुख्याधिकारी माधव कुसेकर यांना व्यक्तीशः भेटून याबाबतची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनी आमच्या प्रतिनिधीला भेटीची वेळच दिली नाही.
त्याचबरोबर गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांच्याशीही फोन, एसएमएसद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही.