म्हाडाच्या ५६ वसाहतींच्या पुनर्विकासातून १२ लाख घरे १५ दिवसात पत्रा चाळ आणि वसाहतींचा प्रस्ताव सादर करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
मुंबई शहराला भेडसावणाऱ्या घरांचा प्रश्न निकाली निघण्याची शक्यता निर्माण झाली असून म्हाडाच्या ५६ वसाहतींच्या क्लस्टर डेव्हलपमेंट अर्थात समुह पुनर्विकास करण्याची तयारी म्हाडाने दाखविली आहे. तसेच पुनर्विकासातून १२ लाख घरे उपलब्ध होणार असल्याने यासंदर्भातील प्रस्ताव १५ दिवसात सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी म्हाडाला दिल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
मुंबई शहरासह राज्यातील गृहनिर्माण विकास प्रकल्पांचा आढावा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी आज घेतला. या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांसह गृहनिर्माण मंत्री जिंतेद्र आव्हाड, राज्यमंत्री आणि गृहनिर्माण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या आढावा बैठकी दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी एसआरए आणि म्हाडा पुर्नविकास, पंतप्रधान आवास योजना आधी योजनांचा आढावा घेतला. तसेच रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्पांचाही आढावा घेतला. यावेळी म्हाडाच्या पत्रा चाळ वसाहतीचा रखडलेला पुर्नविकास प्रकल्पावर चर्चा झाली. त्यावेळी या चाळीतील मुळ रहिवाशांना घरे देण्यासाठी प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यात आला. तसेच हा प्रकल्प रखडण्या मागील कारणांचा अहवाल येत्या १५ दिवसात सादर करण्याचे आदेश त्यांनी म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर यांना दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यानंतर म्हाडाच्या ५६ वसाहतींचा ३३ (५) या अधिनियमाखाली पुनर्विकास केल्यास एकूण फक्त ८ लाख घरे उपलब्ध होवू शकतात. यापैकी २ लाख ४८ हजार घरे आतापर्यंत उपलब्ध झाल्याची बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. मात्र या सर्वच वसाहतींचा ३३(९) या अधिनियमाखाली पुनर्विकास केल्यास एकट्या मुंबई शहरात १२ लाख घरे उपलब्ध होवू शकत असल्याचेही म्हाडाकडून निदर्शनास आणून देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यावर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी यासंबधीचा प्रस्तावही पुढील १५ दिवसात सादर करावा असे सांगत याप्रश्नी लवकर निर्णय घेण्याचे संकेत दिल्याचे ते म्हणाले.
याशिवाय धारावी पुर्नविकास प्रकल्प, महाहौसिंगच्या प्रकल्पाबाबत स्वंतत्र बैठक घेणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी गृहनिर्माम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सांगितल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.