Marathi e-Batmya
मुंबईः प्रतिनिधी
मुंबईसह राज्यातील तमाम सर्वसामान्य नागरीकांसाठी माफक दरात घरे बांधून उपलब्ध करून देणाऱ्या म्हाडा कर्मचाऱ्यांवर बेघर करण्याची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे म्हाडा कायद्यातील तरतूदीनुसार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना स्वस्त दरात घरे देण्याच्या निर्णयावर म्हाडा प्रशासनाकडून कोणताही निर्णय न देताच सेवानिवृत्त कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना घरे रिक्त करण्याच्या नोटीसा बजाविण्यात येत असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
म्हाडामध्ये २० ते २५ वर्षे सेवा बजाविल्यानंतर कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना सेवानिवृत्त झाल्यानंतर माफक किंमतीत घरे देण्याची तरतूद म्हाडा कायद्यामध्ये आहे. तसेच याविषयीचे एक परिपत्रकही म्हाडा प्रशासनाकडून काढण्यात आले होते. या परिपत्रकानुसार २००४ सालापर्यंत ४१९ कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना माफक दरातील घरांचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती एका सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याने दिली.
त्यानंतर मात्र म्हाडाच्या सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना स्वस्त दरात घरे देण्याविषयीच्या तरतूदीला हरताळ फासत २००९ साली त्याविषयीचे परिपत्रकच प्रशासनाने रद्द केले.
यासंदर्भात तत्कालीन म्हाडा उपाध्यक्ष झेंडे हे असताना कर्मचारी संघ म्हाडा संघटनेच्यावतीने आवाज उठविल्यानंतर त्याबाबत २०१६ साली पुन्हा यासंदर्भात एका समितीची स्थापना करत या समितीचा अहवाल आल्यानंतर त्याबाबत पुन्हा एकदा निर्णय घेण्याचे आश्वासन उपाध्यक्षांनी संघटनेला दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच पुढील निर्णय होईपर्यंत कोणत्याही कर्मचारी- अधिकाऱ्यास घरे रिक्त करण्याबाबतची नोटीस बजावायची नाही असा निर्णय घेण्यात आला. परंतु झेंडे यांच्या जागी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विश्वासू अधिकारी मिलिंद म्हैसकर यांची म्हाडाच्या उपाध्यक्ष पदी नियुक्ती होताच या सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना घरे रिक्त करण्याच्या नोटीसा बजाविण्यात येत असून ही घरे २४ तासात रिक्त करण्याचे आदेशही बजाविण्यात आली असून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची भीतीही या कर्मचाऱ्यांना दाखविण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
लोकांसाठी घरे बांधून देणाऱ्या म्हाडा कर्मचाऱ्यांवरच बेघर होण्याची दुर्दैवी वेळ आल्याची खंतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
यासंदर्भात म्हाडा उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्यांशी संपर्क होवू शकला नाही.
