महापौर महाडेश्वर यांच्यासह २१ अपात्र ठरलेल्या नगरसेवकांवर मेहेरनजर

मुंबई महापालिकेकडून अपात्र नगरसेवकांवर गुन्हे दाखल नाही

मुंबई : प्रतिनिधी

मुंबई महानगरपालिका निवडणूकीत खोटी जात प्रमाणपत्रे सादर करत निवडूण आलेल्या महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्यासह २१ नगरसेवकांना अपात्र ठरविले. परंतु या अपात्र नगरसेवकांवर मुंबई महापालिकेने खास मेहेरनजर दाखवित यांच्यावर गुन्हाच दाखल करण्यात आलेला नसल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली. तसेच गुन्हा नोंदविण्याबाबत चिटणीस, विधी, आयुक्त आणि निवडणूक कार्यालयाकडून एकमेंकावर बोट करण्यात येत आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई पालिका चिटणीस खात्याकडे माहिती मागितली होती की गेल्या ३ निवडणुकीत विविध कारणांमुळे ज्या नगरसेवक-नगरसेविकांचे पद रद्द करण्यात आले. त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांचे विवरण मागितले. त्यावेळी मुंबई पालिका चिटणीस खात्याने सदरचा अर्ज विधी, निवडणूक कार्यालयास हस्तांतरित केला. विधी खात्यात सुद्धा २ ठिकाणी गलगली यांचा अर्ज सरकविण्यात आला. त्यानंतर विधी खात्याचे उप कायदा अधिकारी अनंत काजरोलकर यांनी कोणत्याही नगरसेवक किंवा नगरसेविकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला नसल्याची माहिती देत लघुवाद न्यायालयात आवश्यकतेनुसार दावा दाखल करणे किंवा वादीने दाखल दाव्यानुसार पालिकेची बाजू मांडणे आणि संदर्भातील कामकाज पाहिले जात असल्याची माहिती दिली.

दरम्यान हाच अर्ज निवडणूक कार्यालयात सुद्धा हस्तांतरित करण्यात आला. निवडणूक कार्यालयाने मागील ३ निवडणुकीत ज्यांचे पद रद्द करण्यात आले आहे अश्या २१ लोकांची माहिती दिली. ज्यात २० जणांनी खोटी जात प्रमाणपत्रे तर १ हा दोनपेक्षा अधिक अपत्य असल्यामुळे अपात्र ठरले. या २१ लोकांमध्ये मुंबईचे विद्यमान महापौर प्रिंसिपल विश्वनाथ महाडेश्वर यांचे सुद्धा नाव आहे.  निवडणूक कार्यालयाचे काम निवडणूक कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे आहे तर विधी खाते फक्त पालिकेची बाजू मांडण्याचा दावा करत आहे. तर पालिका चिटणीस खात्याने सर्वत्र अर्ज हस्तांतरित करत आपली जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्त्ये अनिल गलगली यांनी केला.

यासंदर्भात अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालिका आयुक्त यांस लेखी पत्र पाठवून तक्रार करत सर्व खाती गुन्हा दाखल करण्याच्या जबाबदारीतून स्वतःला वेगळे करत आहेत. जेव्हा नगरसेवकांचे पद रद्द होते तेव्हा त्याच्या गुन्ह्याची कबूली असते. मग अश्या लोकांवर गुन्हा दाखल करण्याची आवश्यकता असतानाही त्यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्यात येत नसल्याबाबतची बाब निदर्शनास आणून देत अशा व्यक्तींवर निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली पाहिजे अशी मागणी केली.