Marathi e-Batmya
नवी दिल्ली-मुंबईः प्रतिनिधी
राज्यातील वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणात मराठा समाजाला आरक्षण नाकारण्याच्या निर्णया पाठोपाठ आता आर्थिक दुर्लबांनाही आरक्षणाचा लाभ न देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठी चपराक बसली आहे.
मराठा आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी नव्याने करण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या तरतुदी पदव्युत्तर वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांना २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षांपासूनच लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. 7 मार्च रोजी राज्य सरकारने यासंदर्भातील आदेश काढले होते. या दोन्ही निर्णयांविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. यातील आर्थिकदृट्या दुर्बल घटकांसंदर्भातील निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली.
मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाकडून (एमसीआय) जागा वाढवून घेण्यात आल्या नसताना हा निर्णय लागू करता येणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे.
सरकारला लागोपाठ दुसरा दणका
वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने २ मे रोजी दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने अध्यादेश काढत मराठा समाजाला पूर्वलक्षी प्रभावाने आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. याविरोधात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी धाव घेतल्याने न्यायालयाने नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे सरकारला आरक्षण प्रश्नांवर लागोपाठ दुसऱ्यांदा दणका बसला आहे.
