Marathi e-Batmya
मुंबई: प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात पी. एस पटवालिया, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. याआधी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतली होती. त्यानंतर आज विरोधकांची बाजू ऐकून घेतली. यावेळी वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आरक्षण लागू करणे कसे अयोग्य आहे? याबाबत भूमिका मांडली.
अनुसूचित जमातीला आरक्षण मिळाले त्यावेळी आरक्षणाचा ५० टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला नव्हता. हा समाज सर्वात जास्त मागासवर्ग आहे, असा अहवाल सादर करण्यात आला. राज्य सरकारकडून मागासवर्गीय असल्याच्या आधारावर मराठा समाजाला आरक्षण कसे देण्यात आले? राज्यात मराठा समाजाचे दहा पेक्षा जास्त मुख्यमंत्री झाले आहेत. अनेक मराठा समाजाच्या नेत्यांचे उद्योग शिक्षणसंस्था आणि साखर कारखाने आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला मागास म्हणून आरक्षण देणे चुकीचे आहे”, अशी भूमिका सदावर्ते यांनी मांडली. “मराठा समाजाच्या मतांचा फायदा बड्या राजकीय नेत्यांना झाला पाहिजे, यासाठी मराठा समाजाच्या नेत्यांची मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी चढाओढ सुरु आहे”, असल्याची बाब त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
या आधी महाराष्ट्र सरकारसह अनेक याचिकाकर्त्यांनी मराठा आरक्षणाची सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करावी, अशी विनंती केली. आज झालेल्या सुनावणीनंतर मराठा आरक्षण उपसमिती प्रमुख अशोक चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, राज्य सरकारने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडून आरक्षण दिले आहे. त्याला कायदेशीर आधार आहे. हा विषय घटनापिठाकडे जावा ही राज्य सरकारची भूमिका आहे.
