नागपूर : प्रतिनिधी
राज्यात मराठा आरक्षणाचा कायदा लागू केल्यानंतर नोकर भरती करण्यात आली. मात्र या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे या कायद्यांतर्गत मिळालेल्या युवकांच्या नोकऱ्या टिकविण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या कायद्यांचा अभ्यास करून पर्याय शोधला जाणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
विधानसभेत शिवसेनेचे आमदार प्रकाश आबीटकर यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून मराठा आरक्षणांतर्गत सरकारी नोकरीत रूजू झालेल्या युवकांच्या नोकऱ्या वाचविण्यासाठी सरकार काय प्रयत्न करत आहे ? असा प्रश्न उपस्थित करून या युवकांच्या नोकऱ्या वाचविण्यासाठी या सर्व युवकांना आरक्षणातून खुल्या प्रवर्गात समाविष्ट करावे अशी मागणी केली. त्यास उत्तर देताना मंत्री पाटील यांनी वरील माहिती दिली.
याच मुद्याच्या अनुषंगाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते अजित पवार यांनी राज्य सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती द्यावी अशी मागणी करत आरक्षणासंदर्भातची याचिका जास्त काळ न्यायालयात रेंगाळू नये यासाठी सरकारने प्रयत्न करावे असे सांगितले.
त्यावर मंत्री पाटील म्हणाले की, मराठा समाजाचे जसजसे मोर्चे निघाले तसतसे राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या शैक्षणिक, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आणि वसतिगृहाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत् सुरु केले. त्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात अभ्यासक्रमासाठी फी सवलत आणि कौशल्य विकास अंतर्गत प्रशिक्षणाच्या संधी सुरू करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर वसतिगृह सुरु करण्यासाठी समाजाच्या संघटनांना प्रस्ताव सादर करण्यास सांगण्यात आले. मात्र संपूर्ण महाराष्ट्रातून फक्त सोलापूर जिल्ह्यातून वसतिगृहासाठी प्रस्ताव आला आहे. तसेच पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्याआधी राज्यातील १० मोठ्या जिल्ह्यांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जून्या इमारतींच्या दुरूस्ती करून त्या वसतिगृह म्हणून मराठा विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
याचबरोबर न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भात २२०० पानांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. मागास आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर त्या अहवालातील माहिती न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. मात्र आयोगाचा अहवाल लवकर येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
या अनुषंगाने भाजपचे आशिष शेलार यांनी आयोगाला कामकाज लवकर संपविण्याबाबत विंनती करण्याची मागणी केली. त्यावर विनंती करता येईल असे उत्तर मंत्री पाटील यांनी दिले.