मराठा आऱक्षणाचा निर्णय भाजपच्या यशापशावर परिणाम करणार न्या.गायकवाड समितीचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार

मुंबईः प्रतिनिधी
आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकांसमोर ठेवून राज्यातील सर्वच पक्ष निवडणूकीच्या तयारीला लागले आहेत. त्यातच निवडणूकीच्या रणधुमाळीला अजून प्रत्यक्ष सुरुवात झालेली नसली तरी मराठा आरक्षण, धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा हळूहळू ऐरणीवर येत आहे. त्यातच मराठा समाजाला आरक्षणासंदर्भातील अहवाल १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार असून त्या अहवालातील शिफारसींवर भाजपचे राजकीय भवितव्य ठरविणार आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी राज्यभरात मुक मोर्चे काढण्यात आले. तसेच ठिकठिकाणी आंदोलनेही करण्यात आली. त्यामुळे राज्य सरकारवर मोठ्या प्रमाणावर दबाव वाढला. त्यातच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका निकाली काढण्यास सरकारी पक्षातर्फे चालढकल करण्यात येत आहे. एकाबाजूला याचिका निकाली काढण्यासाठी चालढकल करत असतानाच मराठा समाजातील असंतोष कमी करण्यासाठी अनेक योजनांची घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात आली. यापैकी अनेक घोषणा या कागदावरच असून त्याची अंमलबजावणी अद्याप सुरुच झाली नाही. यामुळे राज्य सरकारच्या विरोधात मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणावर नव्याने रोष निर्माण होत आहे.
आजस्थितीला भाजपच्या तिकिटावर १२२ आमदार आणि १८ खासदार निवडूण आलेले आहेत. यापैकी जवळपास ३० ते ४० टक्के आमदार आणि खासदार हे मराठा समाजाचे आहेत. तर उर्वरीत आमदार, खासदार हे ओबीसी, दलित, आदीवासी समाजातील आहेत. मराठा आरक्षणाच्या मागणीला जवळपास सर्वच समाजातील नागरीकांनी पाठिंबा दिला. तसेच भाजपकडूनही मराठा समाजाला चुचकारण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. परंतु न्या.गायकवाड यांच्या समितीने अहवालात जर थेट आरक्षण देण्याऐवजी आर्थिक निकषानुसार काही मदत देण्याची शिफारस केली किंवा आरक्षण देण्याबाबतचा निर्णय पुन्हा राज्य सरकारवर सोपविल्यास त्याचा फटका भाजपला आगामी निवडणूकीत बसण्याची शक्यता आहे.