मराठा आरक्षण, दुष्काळी मदतीवरून विधानसभेत विरोधकांच्या हातात राजदंड सभागृहात गोंधळ, कामकाज तीनवेळा तहकूब

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील मराठा आरक्षण मिळावे आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल विधानसभेत मांडण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली. तर मराठा समाजाला आरक्षण देणारा सशक्त कायदा राज्य सरकारने करावा. त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल विधानसभेत मांडण्याऐवजी तो थेट पुढे पाठविण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते अजित पवार यांनी केली. त्यावर सत्ताधारी बाकावरून महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी समाधानकारक उत्तर न दिल्याने अखेर विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेत अध्यक्षांच्या आसनासमोरील राजदंडच हाती घेतला. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज तिसऱ्यांदा तहकूब करण्याची पाळी अध्यक्षांवर आली.

नेहमीप्रमाणे विधानसभेचे कामकाज सुरु झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेते विखे-पाटील यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडत, मराठा आरक्षणाचा अहवाल राज्य सरकारला प्राप्त झाला आहे. त्यात आयोगाने काय म्हटले आहे, हे सभागृहाला कळले पाहीजे. त्यामुळे हा अहवाल विधानसभेत मांडावा अशी मागणी करत धनगर समाजाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत आदीवासी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची घोषणा केली. त्यास आता चार वर्षे झाली. त्यावर अद्याप निर्णय झाला नाही. त्यातच टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचा अहवालही आला असून त्यात काय लिहिले आहे? याबाबत काहीच कळायला मार्ग नाही. याशिवाय मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण उच्च न्यायालयाने मान्य केलेले असतानाही त्यांना विद्यमान सरकारने आरक्षण नाकारल्याने या सरकारच्या मनात काय आहे? असा सवाल उपस्थित केला.

तसेच दुष्काळामुळे कोरडवाहू शेतकऱ्यांना ५० हजारांची तर केळी, ऊस आणि फळबाग शेतकऱ्यांना १ लाख रूपयांची मदत आजच जाहीर करा अशी मागणी त्यांनी केली. मात्र सरकारकडून या मागणी फेटाळल्याने विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेत गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज अर्धातासासाठी विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी कामकाज तहकूब केले.

सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरु झाल्यानंतर विखे-पाटील यांनी पुन्हा तोच मुद्दा उपस्थित करत या दोन्ही मागण्या आजच मान्य करण्याची मागणी केली.

त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार बोलताना म्हणाले की, राज्य घटनेतील तरतूदींना धक्का न लावता मराठा आरक्षण मिळाले पाहीजे. तसेच हा अहवाल सभागृहात मांडण्याऐवजी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, राष्ट्रवादीचे गटनेते जयंत पाटील, छगन भुजबळ, शेकापचे गणपतराव देशमुख आणि सत्ताधारी पक्षातील जाणकारांना बोलावून चर्चा करावी आणि केंद्राकडे शिफारस करावी. जर हा अहवाल विधानसभेत मांडला तर त्या विरोधात कोणीही तरी उठून न्यायालयात धावेल आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यात अडचणी येतील. त्यामुळे या प्रश्नात राजकारण बाजूला ठेवून एकत्रितपणे न्याय देण्याची भूमिका मांडत न्यायालयात टीकेल असा कायदा करावा अशी मागणी केली.

त्यानंतर ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख यांनीही याप्रश्नी भूमिका मांडली. दरम्यान, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील हे बोलण्यास उठले असता विरोधकांनी अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत जमा होत सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरु केली. या गोंधळातच महसूल मंत्री पाटील यांनी आपले निवेदन पूर्ण केले. अखेर या गोंधळातच सभागृहाचे कामकाज १५ मिनिटांसाठी तहकूब केले. त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरु झाल्यानंतर विरोधकांनी आपला आक्रमक पवित्रा कायम ठेवत गोंधळ तसाच सुरु ठेवला. या गोंधळातच तालिका अध्यक्ष सुभाष साबणे यांनी कामकाज पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला. परंतु काँग्रेस, समाजवादी पार्टीच्या सदस्यांनी मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून अध्यक्षांसमोरील राजदंड उचलून तो वर उचलून धरले.