मराठा, धनगर आरक्षणाच्या अहवालावरून विधानसभा तिसऱ्या दिवशीही तहकूब अहवाल सादर करण्याच्या मागणीसाठी विरोधक आक्रमक

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील मराठा, धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोग आणि टाटा सामाजिक विज्ञान अर्थात टीसचा अहवाल विधानसभेत मांडण्याच्या मागणीवरून विरोधकांनी राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. तसेच हे दोन्ही अहवाल सभागृहात आजच मांडावा या मागणीवरून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शेकापने गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज दोनवेळा तहकूब करावे लागले.

सभागृहाचे कामकाज सुरु होताच विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी नियम ९७ अन्वये प्रश्नोत्तराचा तास बाजूला ठेवून शेतकरी, आदीवासी समाजाचा आज आझाद मैदानावर मोर्चा आला आहे. त्यांच्या प्रश्नावर तातडीने चर्चा करण्यात यावी. तसेच प्रसारमाध्यमांमध्ये मराठा आऱक्षणासंदर्भात देण्यात आलेल्या अहवालाबाबत उलट-सुलट चर्चा सुरु आहेत. त्यामुळे यासंदर्भात सादर करण्यात आलेला अहवाल सभागृहात मांडावा अशी मागणी करत धनगर समाजाच्या आरक्षणाचे काय झाले ? असा सवाल करत संदर्भात टीसचा अहवालही सरकारने सभागृहात सादर करण्याची मागणी केली.

त्यावर भाजपचे अतुल भातखळकर यांनी प्रश्नोत्तरात पहिलाच प्रश्न शेतकऱ्यांचा आहे. त्यामुळे त्यावर चर्चा व्हावी अशी मागणी करत विरोधकांना चर्चाच करायची नसल्याचा आरोप करा.

त्यानंतर सांसदीय कार्यमंत्री गिरीष बापट यांनी हे सभागृह काय तहकूब करण्यासाठी आहे का? सर्व सदस्य तीन तीन महिने आधी प्रश्न विचारतात त्यावर चर्चा झाली पाहिजे असे मत मांडले.

विरोधी पक्षनेत्यांच्या भाषणातील धागा पकडत राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ म्हणाले की, प्रसारमाध्यमांमध्ये येत असलेल्या वृत्तानुसार सरकारने किमान अहवाल स्विकारला का नाही? ते तरी स्पष्ट करावे असा सवाल उपस्थित केला.

भुजबळ यांच्या या सवालावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकारने मराठा समाजासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेला अहवालातील शिफारसी सरकारने स्विकारल्या असून तशी माहिती उच्च न्यायालयातही देण्यात आली आहे. अहवालाच्याबाबत दोनबाबी असतात त्यातील एक भाग ऑपरेटीव आणि काँमेंट अशा बाबी असतात. त्यातील ऑपरेटीव्ह बाजूवर शिफारसी स्विकारल्या असून या शिफारसींवर कायदा करणार आहे. जे काही केलेय ते कायद्याप्रमाणे केले असून कोणतेही संभ्रमाचे कारण नाही.

तरीही समाधान न झाल्याने विखे-पाटील म्हणाले की, अहवाल कधी मांडणार आहे? असा सवाल करत मराठा आऱक्षणासाठी हुतात्मा झालेल्यांना १० लाखाची मदत कधी देणार? दुष्काळ जाहीर केलाय पण खरीप पिकांना ५० हजार तर बागायती शेतीसाठी १ लाख अनुदान द्या, शेतकऱ्यांच्या लॉंग मार्चबाबत सरकार काय निर्णय घेणार असा सवालही केला.

हाच धागा पकडत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार म्हणाले की, मराठा समाजाच्या आरक्षणवरून सरकारमधील मंत्री विनोद तावडे, चंद्रकांत पाटील आणि मुख्यमंत्री एक बोलतायत. न्यायालयात एक वकील सकाळी सांगतात अहवालातील शिफारसी स्विकारल्या. तर दुसरा वकील सांगतो दुपारी सांगतात की अहवाल स्विकारला नाही, फक्त शिफारशी स्विकारल्या. यामुळे सरकारने संभ्रमावस्था निर्माण केली असून संपूर्ण चित्र स्पष्ट होवू द्या अशी मागणी केली.

पवारांच्या या वक्तव्याची दखल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, चंद्रकांत पाटील यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, ओबीसीमध्ये मराठा समाजाला समाविष्ट करणार नाही. त्यांना स्वतंत्र आरक्षण देणार. आदीवासींच्या बाबत काहीच केले नाही असे म्हणता येणार नाही. तर ३२ हजार दावे निकाली काढले असून परंतु २००५ नंतरचे काही दावे पेंडीग आहेत. तसेच निकाली काढलेल्या दाव्यांमध्ये आहे त्यापेक्षा कमी जमिनीचे वाटप झालेले असल्याने त्याबाबत आदेश देणार आहे. तसेच मोर्चेकऱ्यांशी चर्चा करणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या या उत्तरावर छगन भुजबळ यांनी हरकत घेत मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर त्याबाबत केंद्र सरकारकडूनच कायदा करावा अन्यथा त्यांचा समावेश ओबीसीमध्येच होईल. त्यामुळे संसदेकडे जाणे योग्य ठरणार असल्याचे मत त्यांनी मांडले.

शेकापचे गणपतराव देशमुख यांनीही धनगर आरक्षणाबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबतची शिफारस लवकरात लवकर केंद्र सरकारकडे पाठविणार असल्याचे सांगितले. तसेच मागच्या सरकारच्या काळात धनगरांच्याबाबत असलेला अहवाल फेटाळण्यात आल्याची बाब मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली असता भाजपचे भातखळकर यांनी शेम शेम असे म्हटले. त्यामुळे सभागृहात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाल्याने सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले. त्यानंतर पुन्हा कामकाज सुरु झाले परंतु विरोधकांनी मराठा, धनगर, शेतकऱी यांच्या प्रश्नावर सरकारला चांगलेच धरल्याने अखेर सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागले.