मुंबई: प्रतिनिधी
राज्याच्या आर्थिक अडचणी आणि कोरोना विषाणूमुळे बदल्यांच्या प्रक्रियेवर घालण्यात आलेली बंदी आज काही अंशी राज्य सरकारने उठवित एकूण कर्मचाऱ्यांच्या १५ टक्के बदलीस मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच यासंदर्भातील आदेशही आज सामान्य प्रशासनाने जारी केले.
शासकिय सेवेत असलेल्या सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या दर तीन वर्षाला बदली करण्याचा नियम आहे. त्यानुसार ज्यांचे तीन वर्षे किंवा त्याहून जास्तीचा कालावधी पूर्ण झालेला आहे अशांच्या प्रत्येक वर्षी एप्रिल आणि मे महिन्यात बदल्या करण्यात येतात. मात्र यंदाच्यावर्षी मार्च महिन्यातच कोरोनाचे संकट राज्यावर आल्याने आणि लॉकडाऊन लागू केल्याने कोणाच्याही बदल्या करायच्या नाहीत असे धोरण राज्य सरकारने स्विकारले. तसेच या बदल्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर अनावश्यक खर्चाचा भारही पडतो. त्यामुळे या वित्त विभागाच्या मान्यतेशिवाय बदल्या करायच्या नाहीत असे सांगत बदल्यांवरच बंदी घालण्यात.
मात्र आता लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता देण्यास सुरुवात केल्याने आणि एप्रिल-मे महिन्यात नियमित होणाऱ्या बदल्या आता ३१ जुलै २०२० पर्यत करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली असून आस्थापनेवरील एकूण १५ टक्के कर्मचाऱ्यांच्याच बदल्या करण्यास सामान्य प्रशासन विभागाने बदली करण्यास प्रत्येक विभागास परवानगी दिली.
