Breaking News

न्यायालयाच्या प्रश्नानंतर आता तरी केंद्र सरकार स्पष्ट नीती जाहीर करणार का? लसीकरणाबाबत केंद्राची पॉलिसी स्पष्ट नाही; रोज नवीन नियमांची घोषणा-नवाब मलिक

मुंबई: प्रतिनिधी

लसीकरणाबाबत केंद्राची पॉलिसी स्पष्ट नाही किंवा नीती तयार नाही. त्यामुळे रोज नवीन नियम जाहीर केले जात आहेत. आता सुप्रीम कोर्टाने सवाल केल्यानंतर केंद्र सरकार आता तरी नीती जाहिर करणार का? असा सवाल करत संपूर्ण कार्यक्रम जाहीर केल्यास आणि कुणाची काय जबाबदारी आहे हे स्पष्ट होईल असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी व्यक्त केले.

सुप्रीम कोर्टाने ज्यापध्दतीने केंद्र सरकारवर सवाल उपस्थित केला आहे. ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद संसदेच्या अधिवेशनात करण्यात आली आहे तर लसी का खरेदी केल्या नाही. डिसेंबरपर्यंत देशात लसीकरण पूर्ण करणार असे जाहीर केले तर त्याचा कार्यक्रम कुठे आहे. राज्यांना जबाबदारी का दिली जातेय हे सर्व प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने केल्यानंतर केंद्र सरकार स्पष्ट नीती वापरत नसल्याचे समोर आल्याचे ते म्हणाले.

देशातील लोकांना लस मिळाली पाहिजे. अमेरीकासारख्या देशात मोफत लसीकरण केले जातेय. परंतु केंद्र सरकार संसदेत कोरोनातील लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटीची तरतूद करुनही पैसे का खर्च करत नाहीय असा सवालही त्यांनी केंद्राला केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मेहुलभाई… मेहुलभाई बोलत होते. मग मेहुलभाई देशातून पळाला कसा? 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मेहुलभाई… मेहुलभाई बोलत होते. मग मेहुलभाई देशातून पळाला कसा? अशी खोचक विचारणा करतानाच जेवढी तत्परता आणण्यासाठी दाखवताय तेवढीच तत्परता मेहुलभाई पळून जाताना का दाखवण्यात आली नाही असा सवाल नवाब मलिक यांनी यावेळी उपस्थित केला.
मेहुल चोक्सी यांना भारतात आणताय चांगली बातमी आहे. परंतु दोन तीन दिवस मेहुल चोक्सी यांना आणण्याचा जोरदार प्रचारही केंद्र सरकारकडून केला जातोय. मेहुल चोक्सी यांना आणताय ठिक आहे परंतु नीरव मोदी… विजय मल्ल्या… यांना कधी आणणार आहात. जनतेचा पैसा बुडवून देशातून पळून जाणार्‍यांची मोठी तुकडी कार्यरत आहे असेते म्हणाले.

मेहुल चोक्सीला आणण्याचा प्रश्न नाही तर तो पळाला कसा हा खरा प्रश्न आजही अनुत्तरीत आहे आणि जनता आता उपस्थित करत आहे. देशातील जनतेचा पैसा बुडवून पळत असताना का तत्परता मोदींनी दाखवली नाही असा प्रश्न आजही जनतेच्या मनात जिवंत असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.

Check Also

सहकारी संस्थांच्या बैठक मुदतवाढीसह हे प्रमुख निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले ओबीसींच्या अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुन्हा पाठविणार

मुंबई: प्रतिनिधी ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणासंबधी काढवयाच्या अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुन्हा राज्य सरकारकडून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *