Marathi e-Batmya
नवी दिल्ली: प्रतिनिधी
बॉलीवूड अभिनेता स्व. सुशांतसिंग राजपूत यांच्या आत्महत्याप्रकरणी करण्यात आलेल्या तपासात योग्य पध्दतीने करवाई झालेली नसल्याने महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार बरखास्त करुन राष्ट्रपती राजवट लागू करावी अशी मागणी करणारी याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. तसेच अशा पध्दतीची मागणी करायची असेल तर ती राष्ट्रपतींकडे करावे सांगत याप्रकरणातील ३ याचिकाकर्त्यांना फटकारले.
दिल्लीतल्या विक्रम गहलोत आणि त्यांच्या इतर दोन सहकाऱ्यांनी अशा पद्धतीची याचिका कोर्टात केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने ती ऐकूण घेण्यास नकार दिला. “तुम्हाला ही मागणी करायची असेल तर राष्ट्रपतींकडे करा, त्यासाठी ही जागा नव्हे,” असं सांगत कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले. अभिनेता सुशांत सिंहच्या मृत्यू प्रकरणाचा संदर्भ देत त्यात महाराष्ट्र सरकारच्या हाताळणीवर दोषारोप करत ही याचिका करण्यात आली होती. हे तिघेही याचिकाकर्ते दिल्लीचे रहिवासी आहेत. पण केवळ एका अभिनेत्याच्या मृत्यूनंतर तुम्हाला असं वाटतं की अशा प्रकारची याचिका आम्ही ऐकून घेतली पाहिजे? असा सवाल करत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी त्यांना फटकारलं. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी अशा घटना महाराष्ट्रात वाढत असल्याचं सांगायचा प्रयत्न केला. पण याचिकेत नमूद असलेल्या घटना केवळ मुंबईच्या असून महाराष्ट्र हे किती मोठं राज्य आहे हे तुम्हाला माहिती तरी आहे का असा प्रतिप्रश्न खंडपीठाने केला.
घटनेच्या कलम ३५२ चा आधार घेत कोर्टाने यात हस्तक्षेप करावा असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं. पण खंडपीठाने ही याचिका सुनावणीस घ्यायला नकार दिला. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीच्या बाबत सातत्याने राजकीय नेत्यांची वक्तव्य होत असतात, त्या पार्श्वभूमीवर ही कोर्टातली घडामोड महत्त्वाची आहे.
