मुंबई: विशेष प्रतिनिधी
महाराष्ट्रासह देशात कोरोनाचे रूग्ण वाढत असताना भाजपाशासित आणि बिगर भाजपाशासित राज्यांमध्ये केंद्रातील मोदी सरकारकडून दुजाभाव करण्यात येत माहिती पुढे येत असतानाच आता राज्यातील कोरोना संसर्गाला रोखण्यासाठी महाविकास आघाडीने केंद्राच्या मदतीवर विसंबून न राहता थेट आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून लस आणि रेमडेसिवीरची खरेदी करण्याची तयारी सुरु केली. त्यामुळे कोरोनाला रोखण्यासाठी केंद्र सरकारच्या एक पाऊल पुढे महाराष्ट्राने टाकल्याची दिसून येत आहे.
कोरोनाची दुसरी लाट आलेली असून या लाटेचा सामना करणे सध्या देशभरातील सर्वच राज्यांना जिकरीचे बनत चालले आहे. त्यातच केंद्र सरकारने कोरोनावरील लसींचा पुरवठा, कोरोनाबाधितांवरील उपचारासाठी महत्वाचे बनत चालेल्या रेमडेसिवीरच्या वितरणाची व्यवस्थाही आता केंद्राने आपल्या ताब्यात घेतली आहे. त्यामुळे भाजपाशासित राज्यांना केंद्राना जास्तीच्या लसी आणि रेमडेसिवीरचा साठा उपलब्ध होत आहे. तर बिगर भाजपाशासित राज्यांना कमी प्रमाणात साठा उपलब्ध होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारबरोबरच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून करण्यात येत आहे.
काल शुक्रवारी २३ एप्रिल २०२१ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून झालेल्या बैठकीतही मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रासाठी लागणारी कोरोनाची लस आणि रेमडेसिवीरची खरेदी आंतरराष्ट्रीयस्तरावरून खरेदी करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली. याशिवाय देशातील कोरोनाची लस निर्माण करणाऱ्या सीरम इन्स्टीट्युट आणि भारत बायोटेक्स या दोन कंपन्यांच्या क्षमतेबाबत प्रश्ननिर्माण केला. परंतु या गोष्टींबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्टपणे भाष्य करण्याचे टाळले असली तरी रेमडेसिवीर खरेदीचे अधिकार सध्या तरी राज्यांना दिले नाहीत. तर सीरम आणि भारत बायोटेक्स या कंपनीकडून राज्यांनी लस खरेदीसाठी मान्यता दिलेली असली तरी त्याची किंमत ४०० रूपये प्रती डोस अशी निश्चित करण्यात आली आहे. तर केंद्र सरकार खरेदी करत असेल तर त्यासाठी १५० रूपये अशी निश्चित केली आहे.
यापार्श्वभूमीवर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने या दोन्ही गोष्टींबाबत केंद्रावर विसंबून न राहता थेट आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून रेमडेसिवीर आणि कोरोना लसीच्या खरेदीसाठी जागतिक स्तरावर निविदा मागविण्याची तयारी सुरु केली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्या उपस्थितीत एक बैठक झाली. या बैठकीत कोरोना लस, रेमडेसिवीरच्या खरेदीसाठी जागतिकस्तरावर निविदा मागविण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यादृष्टीने निविदा तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारकडून त्यास मंजूरी मिळाली की लगेच हि निविदा प्रकाशित करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
कोरोनावरील रशियाच्या स्पुतनिक या लसीला सध्या कोरोनावरील लस वापरण्यास भारतात परवानगी देण्यात आलेली असली तरी ही लस सध्या तरी भारतात उपलब्ध अद्याप उपलब्ध झाली नाही. इतर लसींबाबत अद्याप केंद्राने कोणतेही धोरण निश्चित केलेले नाही. यापार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील जनतेसाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे फायझर, जॉन्सन अॅड जॉन्सनची लस, अमेरिकेतील मॉर्डना यासह इतर लसीं उपलब्ध करून देण्याच्या विचारात असल्याची माहिती मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.