राज्य सरकारही आता कोविडवरील लस आणणार : हाफकिन करणार संशोधन आधुनिकीकरण करण्यास शासन संपूर्ण मदत करणार-मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे

मुंबई : प्रतिनिधी

भारताला पोलिओ मुक्त करण्यात मोठा वाटा देणाऱ्या हाफकिन इन्स्टिट्यूटने गेल्या सहा महिन्यात जवळपास २८ कोटीहून अधिक लसीची निर्मिती केली आहे, ही बाब अभिनंदनीय नक्कीच आहे. मात्र राज्याची सध्याची परिस्थिती पाहता कोविडवरील लसीसाठी हाफकिन इन्स्टिट्यूटने संशोधन लवकर करणे आवश्यक असून लस तयार करण्यात हाफकिन इन्स्टिट्यूट यशस्वी ठरल्यास ही आपल्या सर्वांसाठीच अभिमानाची बाब ठरेल, असे आशावादी उद्गार मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी काढले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली हाफकिन इन्स्टिट्यूट संदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील –यड्रावकर, हाफकिन इन्स्टिट्यूटच्या संचालक सीमा व्यास, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक सौरभ विजय, हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.संजय राठोड यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

हाफकिन इन्स्टिट्यूटचे मुख्य काम हे विविध आजारांवरील लस निर्मिती आणि संशोधन करणे हेच आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात येथे मोठ्या प्रमाणावर संशोधनाला प्राधान्य देणे आवश्यक असून यासाठी आवश्यक असणारे सर्व सहकार्य राज्य शासनामार्फत करण्यात येईल असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.

उत्कृष्ट दर्जाच्या आरोग्यदायी उत्पादनाची निर्मिती व पुरवठा करणे यावर भर देताना येणाऱ्या काळात  हाफकिन इन्स्टिट्यूटने औषध निर्माणाबरोबरच कोविडसाठीची लस निर्मिती करण्याबरोबरच संशोधनावर भर देणे आवश्यक आहे. यासाठी आयसीएमआर आणि भारत बायोटेक कडून कोविड लसीच्या तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात यावा. येणाऱ्या काळात हाफकिन संस्थेत अद्यावत व्हॅसिन रिसर्च सेंटर स्थापन करण्यासाठी राज्य शासनाचे संपूर्ण सहकार्य असेल, असेही त्यांनी सांगितले.

पाच प्रकल्पाबाबतचा सविस्तर आराखडा येत्या १५ दिवसात सादर करावा

मानव सेवेस समर्पित असणाऱ्या हाफकिन इन्स्टिट्यूटने संशोधन आणि जीव औषध निर्माणात योगदान दिले आहे. हाफकिन संस्था येत्या काळात नावारुपाला आणण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे. डॉ.रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने हाफकिन इन्स्टिटयूटमार्फत येत्या ५ वर्षात ५ प्रकल्पासाठी ११०० कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले आहे. हे पाच महत्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाचा पूर्ण पाठिंबा असून येत्या १५ दिवसात याबाबतचा सविस्तर आराखडा तयार करण्यात यावा. या आराखडयामध्ये नेमका कोणता प्रकल्प प्रथम हाती घेतला जाऊन त्याची आवश्यकता, कशा पद्धतीने पूर्ण करण्यात येणार आहे, यासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीचे नियोजन तसेच राज्य शासनाकडून आवश्यक असणारा निधी याबाबत या आराखडामध्ये संपूर्ण तपशील असावा, असे निर्देश यावेळी त्यांनी दिले.

हाफकिन इन्स्टिट्यूटमध्ये वेगवेगळे संशोधन होण्यासाठी वेळोवेळी निधीची आवश्यकता भासत असते. केंद्र शासनाकडून संशोधनसाठी राज्यांना निधी दिला जातो. हाफकिन इन्स्टिट्यूटला निधी मिळावा यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यासाठी एक स्वतंत्र टीम तयार केली जाईल, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.

आज झालेल्या हाफकिन इन्स्टिट्यूटच्या संचालक सीमा व्यास आणि हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.संजय राठोड यांनी बैठकीदरम्यान सादरीकरण केले.