मुख्य सचिवांच्या अहवालात फडणवीस, रश्मी शुक्लांचे पितळ उघडे: वाचा अहवाल मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना अहवाल सादर

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्याच्या पोलिस दलात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाच्या आधारे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी करत महाविकास आघाडी सरकारवर मोठ्या प्रमाणावर आरोप केले. तसेच या भ्रष्टाचारात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर संशयाची सुई फिरविण्यात आली. मात्र याप्रकरणी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी तपासणी केला असता रश्मी शुक्ला यांनी सादर केलेला अहवाल हाच मुळाच चुकीचा असल्याची चिरफाड करत फडणवीस यांनी केलेला आरोपनुसार एकही बदली झाली नसल्याचे सिध्द झाल्याने रश्मी शुक्ला आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे दावे खोटे असल्याची स्पष्ट मुख्य सचिवांच्या अहवाल नमूद करण्यात आले असून त्या अहवालाची प्रत राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना आज रात्री सादर करण्यात आला.

मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार १ जानेवारी २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२० (२५-२-२०२० ते २८-१०-२०२०) मध्ये तब्बल १६७ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या. त्यापैकी २५ फेब्रुवारी २०२० ते २६ जून २०२० पर्यंत १३ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या. चार अपवाद वगळता बाकिच्यांच्या बदल्या या पोलिस आस्थापना मंडळ-१ च्या शिफारसीनुसार करण्यात आलेल्या आहेत.

तर २७ जून २०२० ते १ सप्टेंबर २०२० पर्यत कोणत्याही आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झालेल्या नाहीत. तसेच ३०-९-२०२० पूर्वी  सन २०२० मध्ये दोन बदल्यांचा अपवाद वगळता बदल्या करण्यात आलेल्या नसल्याची बाब अहवाल नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीसांचा दावा मोडीत निघाला आहे.

फोन टॅपिंग संदर्भात २५-८-२०२० रोजी रश्मी शुक्ला यांनी पोलिस महासंचालकांना अहवाल सादर केला. तो अहवाल २६-८-२०२० रोजी गृह विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांनी स्विकारला. यापूर्वी २० जुलै २०२० मध्ये रश्मी शुक्ला यांनी सार्वजनिक सुव्यवस्थेस काही व्यक्ती धोका पोहोचवू शकतात असे सांगून इंडियन टेलिग्राफ  अॅक्टच्या कलम ५(२) अन्वये परवानगी घेतली होती. परंतु प्रत्यक्षात खाजगी व्यक्तींचे फोन टॅप केले. सार्वजनिक सुव्यवस्थेस बाधा म्हणजे आतंकवाद, दहशतवाद, दंगली घडविणे यासारखे कृत्य करणे अथवा त्याचे नियोजन करणे यासारख्या गोष्टी करणे होय. मात्र शुक्ला यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यासंदर्भात संभाषण असलेले फोन टॅप केले. तसेच त्याचा अहवाल पोलिस महासंचालकांना सादर करण्यात आला. महासंचालकांनी तो अहवाल गृह विभागाला आणि गृह विभागाने तो अहवाल मुख्यमंत्री यांना सादर केला. त्यात नमूद केल्याप्रमाणे शुक्ला यांनी सादर केलेला अहवालानुसार त्या फोन टॅपमधून कोणत्याही स्वरूपाचा सढळ आणि ठोस पुराव्याला पुष्टी देणारा नसल्याची बाब नमूद करण्यात आले.  त्यामुळे यावर कोणतीही कारवाई करण्याची गरज नसल्याचे शेरा मारण्यात आला.

त्यानंतर २७-६-२०२० ते १-९-२०२० या कालावधीत कोरोनाकडे सर्व यंत्रणेचे लक्ष राहीले असल्याने या कालवाधित एकही बदली करण्यात आली नाही. त्यामुळे शुक्ला यांचा अहवाल पोलिस बदल्यांशी जोडणे शक्य नव्हते. त्यामुळे पुढील कारवाई करण्याची आवश्यकता वाटली नसल्याचे स्पष्टपणे अहवालात नमूद करण्यात आले.

त्याचबरोबर फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सादर केलेला ६.५ जीबीचा फोन टॅपिंगचा डेटा असलेला पेन ड्राईव्ह हा पोलिस महासंचालकांकडे सादर केलेला नसल्याचे उघडकीस आले असून कदाचित तोच डेटा शुक्ला यांनी फडणवीस यांना दिलेला असण्याची शक्यता आहे. तसेच त्यांनी शासनाची फसवणूक केल्याचे दिसून येत असल्याने त्यांना स्पष्टीकरण मागण्यात आले.

त्यावेळी शुक्ला यांनी झालेली चुक मान्य करत गृहमंत्री, मुख्यमंत्री यांची व्यक्तीश भेट घेत दिलगिरी व्यक्त केली. तसेच पतीचे निधन झाल्याचे सांगत माफी देण्याची मागणी केली. त्यामुळे शासनाने शुक्ला यांच्यावर मानवतेच्यादृष्टीकोनातून आणि सहानूभूती दाखवित कोणतीही कारवाई केली नसल्याचेही मुख्य सचिवांनी आपल्या अहवालात प्रत्यक्षात नोंदविले आहे.