काँग्रेस आमदार १ महिन्याचे तर मंत्री थोरात वर्षाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला आमदारांच्या वेतनाचे २ कोटी रुपये, काँग्रेस कमिटी ५ लाख तर अमृत उद्योग समूहाच्या ५ हजार कर्मचाऱ्यांचा खर्चही देणार

मुंबई : प्रतिनिधी

कोरोना संकटामुळे राज्य अडचणीत असतानाही राज्यातील नागरिकांच्या आरोग्याला प्राधान्य देत महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने राज्यातील सर्व नागरिकांचे मोफत लसीकरण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या संकटकाळात एका जबाबदार राजकीय पक्षाचा नेता आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून राज्य सरकारच्या या कामात थोडीशी मदत म्हणून आपण आपल्या एक वर्षाच्या वेतनाची आणि काँग्रेस पक्षाच्या सर्व आमदारांच्या एक महिन्याच्या वेतनाचे असे एकूण जवळपास २ कोटी रुपये, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वतीने ५ लक्ष रूपये आणि अमृत उद्योग समूह संगमनेरच्या सर्व कर्मचा-यांच्या लसीकरणाचा खर्च मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देणार असल्याची घोषणा विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते तथा राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली.

देशात आणि राज्यात कोरोना संकटाने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. वेगवान पद्धतीने आणि वेळेत सर्व नागरिकांचे लसीकरण करणे हाच कोरोनावरील सर्वोत्तम प्रतिबंधात्मक उपाय आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व खासदार राहुल गांधी सर्व नागरिकांचे मोफत लसीकरण करण्याचे आवाहन केले. केंद्रात काँग्रेस पक्षाचे सरकार असताना अनेक लसीकरण मोहिमा राबविण्यात आल्या, मात्र त्यावेळी सत्तेत असलेल्या काँग्रेसने फायद्या तोट्याचा विचार न करता जनतेच्या आरोग्याला महत्त्व देऊन मोफत लसीकरण केले हे सर्वांना ज्ञात आहेच. पण केंद्रातील भाजपच्या नरेंद्र मोदी सरकारने कोरोना संकटकाळात आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढत लसीकरणाची जबाबदारी राज्य सरकारांवर ढकलली आहे. कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी लावलेल्या निर्बंधामुळे उद्योग, धंदे, व्यापारी आस्थापना बंद असल्याने अनेक राज्ये आर्थिक अडचणीत आहेत. अशावेळी राज्यांना मदत करणे तर दूरच राहिले केंद्र सरकार राज्याच्या हक्काचे पैसेही देत नाही. अशा विपरित परिस्थितीतही काँग्रेस पक्षाच्या मागणीवर महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने सकारात्मक निर्णय घेऊन राज्यातील १८ वर्षावरील सर्व नागरिकांचे मोफत लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे काँग्रेस पक्षाने स्वागत केले असून कोरोना विरोधी लढ्याला बळ देण्यासाठी आपल्या परीने मदत करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने घेतलेल्या मोफत लसीकरणाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावीसाठी हातभार म्हणून विधानसभा सदस्य म्हणून माझ्या एक वर्षाच्या वेतनाची आणि काँग्रेस पक्षाच्या विधानसभा आणि विधानपरिषेतील ५३ आमदारांच्या एका महिन्याच्या वेतनाची अशी एकूण जवळपास २ कोटी रुपयांची रक्कम, तसेच महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वतीने ५ लक्ष रुपये इतकी रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. मी काही सहकारी संस्थांचे नेतृत्व करतो, अमृत उद्योग समूहातील या सहकारी संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणाच्या खर्चाची रक्कम त्या सहकारी संस्था स्वीकारणार असून, त्यासाठी येणारा खर्च मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.

काही तरुण मंडळीही या विधायक कार्यात पुढाकार घेत आहेत. युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सत्यजीत तांबे यांनी जे नागरीक लसीकरणाचा खर्च स्वतः उचलू शकतात त्यांनी लसीची रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करण्याचे आवाहन केले आहे. तर मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी, राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचे सुपुत्र प्रतीक यांनी स्वतः आणि इतर पाच व्यक्तींच्या लसीकरणाचा खर्च मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देण्याचे जाहीर केले आहे, त्यांच्या या भूमिकेचे मी कौतुक करत असल्याचे ते म्हणाले.

कोरोना रूग्णांवरील उपचारांसाठी ऑक्सिजन, औषधे, वैद्यकीय उपकरणे अशा विविध गोष्टींची आवश्यकता आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला दिलेली ही मदत गरीब रूग्णांसाठी आवश्यक साम्रगी खरेदी करण्यासाठी उपयोगात येऊ शकते. त्यामुळे राज्यातील इतर राजकीय पक्ष, सहकारी संस्था औद्योगिक आस्थापना यांनी आपल्या परीने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला मदत करावी असे आवाहन त्यांनी केले.