आत्महत्योंका का ज्वार लाये है… अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला भोपळा : विखे पाटील यांची टीका

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला भोपळा मिळाला असून, समाजातील सर्वच घटकांची पाटी कोरी राहिल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.

शुक्रवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पावर विखे पाटील यांनी चौफेर टीका केली.

आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी “परिवर्तन का ज्वार लाये है… सबका साथ सबका विकास किये महाराष्ट्र को उभार रहे हैं…”, या ओळी वापरल्या. विखे पाटील यांनी अर्थमंत्र्यांच्या कवितेला कवितेतूनच उत्तर दिले. “आत्महत्याओं का ज्वार लाये हैं… जनता का घात, मंत्रीयों का विकास किये ये तो महाराष्ट्र को डुबा रहे हैं…” या शब्दात त्यांनी अर्थमंत्र्यांच्या कवितेचा रोखठोक प्रत्युत्तर दिले.

या सरकारविरोधात राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. पुढील निवडणुकीत शेतकरी आपल्याला भूईसपाट करणार, याची जाणीव त्यांना झाली आहे. म्हणूनच अर्थमंत्र्यांना यंदाच्या भाषणात सुरूवातीची २५ मिनिटे केवळ शेतकऱ्यांना द्यावी लागली. पण शेतकरी आता या सरकारच्या भुलथापांना बळी पडणार नाही. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी भाषणात जेवढा वेळ दिला, तेवढा निधी मात्र त्यांना शेतकऱ्यांना देता आलेला नाही, याकडेही विखे पाटील यांनी लक्ष वेधले.

अर्थमंत्र्यांनी आज मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना जाहिर करून १२ तास वीज देण्याचा दावा सरकारने केला. पण शेतकऱ्यांना फक्त वीज देऊन काय उपयोग आहे? शेतमालाची शासकीय खरेदी होणार नसेल, त्याला हमीभाव मिळणार नसेल तर या विजेचे काय करायचे? आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली पिचलेल्या शेतकऱ्यांच्या हातात काही राहिलेले नाही. त्यांना भरीव आधार देऊन उभे करण्याची गरज होती. त्याऐवजी हे सरकार त्यांना विजेचा आणखी एक शॉक द्यायला निघाले आहे, असे विखे पाटील म्हणाले.

राज्याच्या कृषि क्षेत्रामध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. ती २२.५ वरून १४ टक्क्यांवर घसरली आहे. उद्योग क्षेत्रही ६.९ टक्क्यांवरून ६.५ टक्क्यांवर उतरले आहे. पीक उत्पादन ३० टक्क्यांवर १४ टक्क्यांवर घसरले आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

वर्ष २०१७-१८ मध्ये राज्यावरील कर्ज ३ लाख ७१ हजार ०४७ कोटी होते. त्यात ४२ हजार कोटींची वाढ होऊन ते आता ४ लाख १३ हजार ०४४ कोटी रूपयांवर पोहोचले आहे. कर्जमध्ये एका वर्षात ११.३२ टक्क्यांची वाढ झाली. पण या वाढलेल्या कर्जांचे काय केले, याची माहिती सरकारने दिली पाहिजे. या खर्चाचा उपयोग कोणाच्या आणि कोणत्या विकासासाठी झाला? याचे स्पष्टीकरण सरकारने द्यावे, अशी मागणीही विरोधी पक्षनेत्यांनी केली.

स्वच्छ भारत अभियानाच्या जाहिरातींसाठी गांधीजींचा चष्मा वापरणाऱ्या या सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये कुठेही गांधीजींच्या विचारांचे प्रतिबिंब दिसले नाही. सामाजिक क्षेत्रांवरील तरतुदीत सातत्याने कपात करून गरीब, उपेक्षित,वंचित, दलित, आदिवासी,अल्पसंख्यांक, महिला या घटकांची उपेक्षा केली आहे. गांधीजींनी समाजातील शेवटच्या माणसाच्या हिताचा विचार मांडला होता. हा विचार या अर्थसंकल्पामध्ये कुठेही दिसून येत नाही. शेतकरी, कामगार, दलित,आदिवासी, अल्पसंख्यांक, महिला,बालके हे घटकच  सरकारच्या अजेंड्यावर नाहीत, हे या अर्थसंकल्पातून पुन्हा एकदा अधोरेखीत झाले.

अल्पसंख्यांकासाठी २०१७-१८ मध्ये ४१४ कोटी तरतूद होती. त्यापैकी फक्त ६५ कोटी इतका निधी सरकारने उपलब्ध करून दिला. यावर्षी अल्पसंख्याकांसाठी निधीत सरकारने कपात केली आहे आणि ती तरतूद फक्त ३५० कोटींपर्यंत आणली आहे. सबका साथ, सबका विकासची सरकारची घोषणा साफ खोटी असल्याचे यातून दिसून आले. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ९ हजार ९४९ कोटी इतकी तरतूद केली असली तरी २०१७-१८ मध्ये या अंतर्गत रक्कम रूपये ७ हजार २३१ कोटी, या तरतुदीपैकी केवळ २ हजार ७७४ कोटी इतकाच निधी सरकारने उपलब्ध करून दिला. हीच परिस्थिती अनुसूचित जमातीची उपयोजनेची आहे. या उपयोजनेंतर्गत ८ हजार ९६९ इतकी तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षी ६ हजार ७५४ कोटी पैकी फक्त २ हजार ९९८ इतकाच निधी उपलब्ध करून दिला गेला. याचाच अर्थ तरतूद कितीही फुगवून दाखवली तरी प्रत्यक्ष निधी देताना या विभागांची उपेक्षाच केली जाते, हे सरकारी आकड्यांमधूनच दिसून येते, असे विखे पाटील म्हणाले.