Breaking News

१० दिवसाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाकरीता सरकारने केली ही तयारी सांसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी दिली माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी

सन २०२१ अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवार १ मार्च २०२१ ते १० मार्च २०२१ पर्यंत विधान भवन, मुंबई येथे होणार आहे. राज्यातील कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक त्या उपाययोजना करून या अधिवेशनाचे नियोजन करण्यात आले आहे. सोमवार ८ मार्च रोजी राज्याचा २०२१-२२ या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. तसेच सभागृहात अधिवेशनासाठी सर्व आमदार उपस्थित राहिल्यानंतर कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी एक किट आमदारांना देण्यात येणार असल्याची माहिती सांसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी दिली.

विधानसभा आणि विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक विधानमंडळाच्या प्रांगणात आज झाली. यावेळी बैठकीला विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब, मंत्रीमंडळातील सदस्य, विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीचे सदस्य, विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीचे सदस्य, संसदीय कार्य विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत आदी उपस्थित होते.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या कामकाज दिनदर्शिकेवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. कोरोना विषाणूचा संसर्ग होवू नये म्हणून विधानभवनात अधिवेशन कालावधीमध्ये प्रवेश करणाऱ्या सर्व मान्यवरांना, अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी यांच्याकरिता RT-PCR कोरोना चाचणी सक्तीची करण्यात आली आहे.

यासाठी २७ व २८ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी तसेच पुढील आठवड्याच्या शनिवार व रविवारी विधान भवन, मुंबई येथे यासंदर्भात कोरोना चाचणीची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कालावधीत कोविड-19 (कोरोना) विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्याकरिता विधान भवनात १ मार्च, २०२१ रोजी पासून निगेटिव्ह प्रेशर सिस्टम कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.

गर्दी होवू नये यासाठी विधानमंडळाच्या सदस्यांचे स्वीय सहायक, वाहन चालक व सुरक्षा रक्षक यांची बसण्याची व्यवस्था बाहेरील तंबूमध्ये करण्यात येणार आहे. मंत्री व राज्यमंत्री यांच्यासोबत एकाच अधिकाऱ्याला प्रवेश देण्यात येणार आहे. अधिवेशन कालावधीत खाजगी व्यक्तींना विधानभवनात प्रवेश देण्यात येणार नाही. याचबरोबर मंत्रालय अधिकारी व कर्मचारी यांना देखील मर्यादित स्वरुपात प्रवेश देण्यात येणार आहे.

सामाजिक अंतर राखण्याच्या दृष्टीने सभागृहामध्ये सदस्यांकरिता एका आसनावर एक सदस्य अशा प्रकारे व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच प्रेक्षक गॅलरी, विद्यार्थी गॅलरीमध्ये देखील सदस्यांची बसण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.  सभागृहामध्ये विषाणूंचा संसर्ग टाळण्यासाठी यु.जी.यंत्रणा, ओझोन यंत्रणा, सॅनिटायझेशन कोटींग प्रवेशद्वाराच्या ठिकाणी थर्मल स्कॅनिंग या सारख्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. तसेच सदस्यांना एक किट देण्यात येणार असून त्यामध्ये एक फेस सिल्ड, मास्क, हॅडग्लोव्हज, हँड सेनिटायझेशनची बॉटल देण्यात येणार आहेत.

Check Also

कर्जबुडव्या कारखान्यांना पायघड्या, संकटग्रस्त सामान्यांची उपेक्षा! भाजपा मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांची ठाकरे सरकारवर टीका

मुंबईः प्रतिनिधी सहकारी साखर कारखान्यांनी व अन्य सहकारी संस्थांनी थकविलेली ३८०० कोटींची देणी सरकारी तिजोरीतून …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *