अर्थसंकल्पात पाणी पुरवठा खाजगीकरण, मोफत वीज, रेडिरेकनर दर कपातीचे संकेत ६ मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी

दिल्लीतील आप सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील जनतेलाही मोफत पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे संकेत यंदाच्या अर्थसंकल्पातून मिळत आहेत. यंदाचा अर्थसंकल्प ६ मार्च रोजी सादर करण्यात येणार असून या अर्थसंकल्पातून राज्यातील १० महानगरपालिका आणि ग्रामीण भागातील सत्तेची केंद्रे पुन्हा ताब्यात मिळविण्यासाठी महाविकास आघाडीकडून प्रयत्न करण्यात येणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील एका वरिष्ठ नेत्याने दिली.

काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी १०० युनिट पर्यंतची वीज जनतेला मोफत देण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेला सुरुवातीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांचा विरोध होता. मात्र यासंदर्भात पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा झाल्यानंतर त्यांच्या भूमिकेत बदल झाला असून सर्वसामान्य शहरी-निमशहरी भागातील नागरीकांबरोबरच राज्यातील शेतकऱ्यांनाही वीज मोफत देण्याचे धोरण स्विकारण्यात आले आहे. त्यासाठी लागणारा निधीची तरतूद अन्य पर्यायातून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना याबाबतची अधिकृत घोषणा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

याशिवाय राज्यात शहरी आणि ग्रामीण भागात पाणी पुरवठा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून करण्यात येतो. त्यासाठी जीवन प्राधिकरण विभागाची महत्वपूर्ण भूमिका आहे. मात्र जीवन प्राधिकरणच्या डोक्यावरील भार कमी करण्यासाठी आणि सहकार क्षेत्रातील संस्थांना उभारी देण्यासाठी ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठ्याचे खाजगीकरण करण्यात येणार आहे. त्या त्या भागातील सहकारी संस्थांना पाणी पुरवठा करण्याचे कंत्राट देण्याचा निर्णय जवळपास घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच राज्यातील महानगरे, शहरे आणि ग्रामीण भागातील घरांचे आणि जमीनीचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सध्या रेडिरेकनरच्या दरात किंवा स्टँम्प ड्युटीच्या दरात कपात करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मिळण्याऱ्या महसूला एकाबाजूला घट होणार असली तरी दुसऱ्याबाजूला खरेदी-विक्रीचे व्यवहार वाढून होणारी संभावित घट भरून निघेल असा अंदाज वित्त विभागाला असल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.

यासंदर्भातील अनेक प्रश्न विशेषतः पाणी पुरवठा, महसूली, वीज पुरवठा आदी विभागांशी संबधित विधिमंडळात करू नये असा संदेश राष्ट्रवादी, काँग्रेसच्या आमदारांना अर्थ विभागाच्या मंत्र्यांनी दिल्याचेही त्यांनी शेवटी सांगितले.

राज्यातील जनतेला या गोष्टींच्या सवलती देण्यासाठी सुरुवातीला २५ हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा तिजोरीवर पडणार आहे. मात्र हा निधी उपलब्ध करण्यासाठी विशेष कर लागू करण्याचा विचार सध्यातरी राज्य सरकारच्या विचारधीन असून त्याबाबत अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी अंतिम तोडगा काढण्यात येणार असल्याचे वित्त विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.