मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य सरकारने आतापर्यंत ३७ लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले असून शक्य झाले तर या सर्व शेतकऱ्यांची यादी सभागृहाच्या पटलावर ठेवली जाईल, अशी ग्वाही सभागृहाचे नेते व महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत दिली.
राज्यपालांच्या अभिभाषणाबद्दल त्यांचे अभिनंदन करणाऱ्या प्रस्तावावरील चर्चेला ते उत्तर देत होते. २००८-०९ मध्ये झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीला १८ महिने लागले होते. त्यामध्ये झालेला घोटाळा लक्षात घेऊन ऑनलाईन प्रक्रिया आपण केली. यात एक कोटी नऊ लाख लोकांनी यश्सवीरित्या अर्ज भरले. त्यातील ५४ लाख ७२ हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी मान्य झाली. कोणाच्या खात्यावर पैसे जमा झाले त्यांची तालुकानिहाय, जिल्हानिहाय यादी ऑनलाईन उपलब्ध आहे. तेथेही ती पाहता येईल. पण सदस्यांचा आग्रह लक्षात घेऊन तशी यादी पटलावर ठेवणे शक्य आहे का, याबद्दल मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
आठ लाख शेतकऱ्यांचे वन टाईम सेटलमेंटसाठी लागणारा सरकारचा हिस्सा जमा करण्यात आला आहे. जे शेतकरी अर्ज दाखल करू शकले नाहीत त्यांच्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत वेळ देण्यात आली आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत. या प्रक्रियेत जनसुनावणी झाली नाही म्हणून कोणातरी न्यायालयात गेले आहे. परंतु, सार्वजनिक प्रकल्पासाठी जनसुनावणीची गरज नाही, असा कायदा झाला आहे. त्यानंतरच आपण हा निर्णय घेतल्यामुळे न्यायालयात काही अडचण येईल, असे आपल्याला वाटत नाही, असेही पाटील म्हणाले.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रस्नी केंद्र सरकारने न्यायालयात तटस्थ भूमिका घ्यावी, यासाठी आम्ही दोन दिवस दिल्लीत चर्चा केली असून केंद्र सरकार तटस्थ भूमिका गेईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.