मतदारांना भुलविण्यासाठी राज्य सरकारची अशीही चलाखी दुष्काळ, खरीप आणि गृहनिर्माण योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याच्या कामाला गती

मुंबईः प्रतिनिधी
निवडणूका आल्या की त्या जिंकण्यासाठी सत्ताधारी, विरोधकांकडून मतदारांना भुलविण्यासाठी कोणती ना कोणती लोकानुनयी घोषणा केली जाते. मात्र निवडणूका जिंकण्यासाठी राज्यातील भाजप-शिवसेनेच्या सरकारने थेट सरकारी निधीचाच वापर करत मागील दोन वर्षापासून रखडलेल्या शेतकऱ्यांना द्यावयाची नुकसान भरपाईचा निधी आणि शहरी भागातील नागरीकांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना निधी पुरविण्याच्या हालचालींना मोठ्या प्रमाणावर वेग आला आहे. त्यामुळे ही सारी ऊठाठेव मतदारांना खुष करण्यासाठी करण्यात येत असल्याची चर्चा मंत्रालयात रंगली आहे.
मागील दोन वर्षापासून पावसाने राज्याकडे पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे हक्काचे खरीप हंगामातील पिते हातातून गेली आहेत. तसेच दुष्काळी परिस्थितीमुळेही शेतकऱ्यांचा आर्थिक कणा मोडला गेला आहे. मात्र लोकसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या एक महिना आधी देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच खरीप हंगामात वाया गेलेल्या पिकांची नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. परंतु त्यावेळी ही रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तातडीने जमा करण्याऐवजी आता ऐन आचारसंहिता आणि निवडणूकीच्या कालावधीत दुष्काळ मदत निधी आणि खरीप हंगामाची नुकसान भरपाई तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारकडून करण्यात येत असल्याची माहिती सहकार विभागातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
त्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा सहकारी बँकांना आदेश देत शेतकऱ्यांची बँक खाती शोधून त्यात ही रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी प्रत्येक दुष्काळी तालुक्याला किमान २२ ते ३० कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे निवडणूका पार पाडण्याआधी ही सर्व रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आदेश दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
याशिवाय मुंबईतील बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित असलेल्या धारावी पुर्नवसन प्राधिकरणाला धारावीच्या पुर्नवसनासाठी आचारसंहिता लागू होण्याच्या १५ दिवस आधी म्हाडाकडून ८०० कोटी आणि एसआरएकडून ६०० कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेत ही रक्कम ऐन निवडणूकीच्या धामधुमीतच हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यातील ८०० कोटी रूपये म्हाडाकडून धारावीला देण्यात आले. तर ६०० कोटी रूपये लवकरच एसआरएकडून देण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे या पुर्नवसन प्रकल्पासाठी ज्या कंपनीबरोबर सामंज्यस करार करण्यात आलेला आहे. त्या कंपनीने अद्याप एक रूपया ही गुंतविला नसताना राज्य सरकारकडून इतक्या मोठ्या प्रमाणावर ही रक्कम धारावीकडे सुपुर्द करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
ऐन निवडणूकीच्या धामधुमीत इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील निधीचे वाटप करण्याचा सरकारची घाई हा निवडणूका जिंकण्यासाठीच असल्याचे मतही या अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.