देशातील सर्वात मोठा IPO: LIC चा IPO येणार या कालावधीत नव्या वर्षाच्या तिमाहीत येणार

मुंबई: प्रतिनिधी

भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) चा आयपीओ (IPO) चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत म्हणजेच जानेवारी ते मार्च २०२२ दरम्यान येऊ शकतो. पेटीएम नंतरचा हा भारतातील सर्वात मोठा IPO असेल. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन (DIPAM) विभागाचे सचिव तुहिन कांत पांडे यांनी बुधवारी ही माहिती दिली.

LIC मधील १० टक्के हिस्सा विकून सरकारला ४०,००० कोटी रुपयांवरून १ लाख कोटी रुपये उभे करायचे आहेत. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार,  फक्त ५ टक्के हिस्सा विकूनही LIC चा IPO हा भारतातील सर्वात मोठा IPO बनेल.. त्याच वेळी १० टक्के हिस्सा विकून LIC जागतिक स्तरावर दुसरी सर्वात मोठी विमा कंपनी बनेल.

एलआयसीच्या आयपीओसाठी बँकर्स पुढील आठवड्यापासून संभाव्य  गुंतवणूकदारांना भेटण्यास सुरुवात करतील. सुमारे १०० जागतिक गुंतवणूकदारांच्या नावांची यादी या करारावर काम करणार्‍या १० बँकांसोबत शेअर करण्यात आली आहे. बँकांनी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत बाजार नियामकाकडे ड्राफ्ट IPO प्रॉस्पेक्टस दाखल करण्याची योजना आखली आहे.

आयपीओच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी सोपवलेल्या बँकर्समध्ये गोल्डमॅन सॅक्स (इंडिया) सिक्युरिटीज, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, नोमुरा फायनान्शियल अॅडव्हायझरी अँड सिक्युरिटीज, एक्सिस कॅपिटल, बोफा सिक्युरिटीज, जेपी मॉर्गन इंडिया, आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज आणि कोटक महिंद्रा कॅपिटल कंपनी लि. चा समावेश आहे.

आयपीओमधील शेअर्स कोणत्या किंमतीला बाजारात आणले जातील हे अद्याप ठरलेलं नाही. मात्र, प्राईस बँड ४०० ते ६०० रुपये प्रति शेअर असू शकते, असा शेअर बाजार तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. IPO आणण्यासाठी LIC Act 1956 मध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. किती शेअर्स विकले जातील आणि ते कोणत्या प्राइस बँडमध्ये असतील, हे अद्याप ठरलेले नाही. आयपीओमध्ये १० टक्के शेअर्स पॉलिसीधारकांसाठी राखून ठेवण्यात येणार आहेत.

एलआयसीचा हा आयपीओ विमा उद्योगातील सर्वात मोठा आणि जगातील दुसरा सर्वात मोठा आयपीओ असेल, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात सरकारी कंपन्यांमधील आपला हिस्सा विकून १.७५ लाख कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचं लक्ष्य ठेवलं आहे. एलआयसीचा आयपीओ हासुद्धा त्याच निर्गुंतवणुकीचा एक भाग आहे. एलआयसीमधील आपला काही हिस्सा विकल्याशिवाय सरकारला निर्गुंतवणुकीचं हे लक्ष्य पूर्ण करता येणार नाही.

एलआयसीचे देशभरात १ लाखापेक्षा जास्त कर्मचारी, १२ लाखांहून अधिक एजंट आणि ३० कोटी पॉलिसीधारक आहेत. देशभरातील २००० हून अधिक कार्यालयांमार्फत एलआयसी आपला कारभार पाहते.  देशांतर्गत विमा बाजारात एलआयसीचा दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त हिस्सा आहे