भाजपा म्हणते, मराठा आरक्षण कायद्याची प्रक्रिया राज्यालाच करावी लागणार आमदार अॅड आशिष शेलार यांचे प्रतिपादन

मुंबई: प्रतिनिधी

घटनेच्या १०२ व्या दुरुस्तीनंतर एखादा समाज मागास वर्ग सूचित टाकण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा असला तरी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत करुन मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल पाठविल्याशिवाय केंद्र सरकारची प्रक्रिया पुर्ण होऊ शकत नाही. तसेच संबंधित जात मागास ठरल्यानंतर आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचाच असल्याचे प्रतिपादन भाजपा नेते विधानसभा मुख्य प्रतोद आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी आज येथे केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारचा आहे, असे सांगत राज्य सरकार स्वस्थ बसले तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर एखाद्या राज्यातील एखादी जात मागासांच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे. तथापि, जात मागास असल्याचे सिद्ध करून केंद्राकडे अहवाल पाठविण्याचा आणि यादीत समावेश झाल्यानंतर आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकारही राज्याचाच असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना दिलेल्या निकालपत्राच्या ५६८ पानावर केलेली टिप्पणी ध्यानात घेता, एखाद्या जातीचा मागासांच्या यादीत समावेश होण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून संबंधित जात मागास असल्याचा अहवाल प्राप्त करून राष्ट्रपतींकडे पाठवायचा आहे. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्याला मान्यता दिली की संबंधित जातीचा उल्लेख मागासांच्या यादीत होईल व त्यानंतर आरक्षण देण्याचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्याचाच आहे. या सर्व प्रक्रियेसाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याखेरीज केंद्राला पुढे काही करता येणार नाही. पण तो अहवाल मिळविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अजूनही प्रक्रिया सुरू केलेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

महाविकास आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या निवृत्त न्या. दिलीप भोसले यांच्या समितीच्या अहवालात हा मुद्दा आला आहे. २५ मुद्दे भोसले समितीने निश्चित केले आहेत. त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारने तातडीने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे या ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ पाठवून नव्याने अहवाल घ्यावा. त्याबाबत राज्य सरकार चालढकल करत राहिले तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नसल्याची भीतीही व्यक्त केली.

मंत्री अशोक चव्हाण यांनी याबाबत काल केलेले विधान धक्कादायक आहे. त्याने संभ्रम जरुर ते पसरवू शकतील पण त्याने मराठा समाजातील तरुणांना न्याय मिळणार नाही. वारंवार केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून राज्य सरकारकडून जी विधाने केली जात आहेत त्यावरून ठाकरे सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचेच नाही असे आता वाटू लागले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ज्या पद्धतीने मराठा समाजाला आरक्षण दिले तसे आरक्षण मिळूच नये म्हणूनच की काय ठाकरे सरकारकडून असा कारभार सुरु आहे. मंत्री अशोक चव्हाण जर म्हणत असतील की राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यानंतर कायदा होतो, तर देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने केलेल्या कायद्यावर पण राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होती ना? मग तोही न्यायालयात चॅलेज झालाच ना?  त्यामुळे ठाकरे सरकार केवळ केद्राकडे बोट दाखवून पळ काढण्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप ही त्यांनी केला.