मुंबई : प्रतिनिधी
विदर्भ, मराठवाडा आणि खारपाण पट्ट्यातील ५ हजार १४९ गावांमध्ये जागतिक बॅंकेच्या अर्थसहाय्याने राबविण्यात येणाऱ्या ‘नानाजी देशमुख कृषि संजिवनी प्रकल्पा’च्या अंमलबजावणी आराखडा आज अंतिम करत जागतिक बँकेसोबत सांमज्यस करार करण्यात आल्या. नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत या प्रकल्प करारनाम्याच्या मसुद्यावर राज्य सरकार आणि जागतिक बॅंक यांच्यात स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्याची माहिती कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार यांनी दिली.
या प्रकल्पासाठीच्या कर्जविषयक करार मसुदा आणि प्रकल्प अंमलबजावणी मसुद्यास आज नवी दिल्ली येथे जागतिक बॅंकेच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत अंतिम स्वरूप देण्यात आले. यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव आर.ए. राजीव, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार, प्रकल्प संचालक विकास रस्तोगी उपस्थित होते. या बैठकीत व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून जागतिक बॅंकेच्या मुख्यालयातील अधिकारी सहभागी झाले होते. त्यांच्याकडून करारनाम्याचा मसुदा अंतिम झाल्यानंतर केंद्र शासनाचे वित्त विभागाचे अधिकारी, विजयकुमार यांनी जागतिक बॅंकेसोबतच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
प्रकल्पात समाविष्ट असलेल्या गावांमध्ये २६ जानेवारी रोजी ग्रामसभा घेऊन प्रकल्पाबाबत प्रबोधन करण्यात येणार आहे. तसेच या प्रकल्प अंमलबजावणीकरीता राज्याला २ हजार ८०० कोटी रूपये मिळणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्याच्या मराठवाडा, विदर्भ या दुष्काळग्रस्त भागाकडे शासनाने लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार हवामानावर आधारीत शेती करताना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवितानाच सहभागी गावातील जमीनीचे मृदसंधारण करण्यासाठी या प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येणार असून या प्रकल्पात विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १५ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. तसेच हा प्रकल्प पुढील सहा वर्षे राबविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.