मुंबई: विशेष प्रतिनिधी
पुणे जिल्ह्यातील कोरेगांव भीमा येथे झालेल्या दंगलीची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कोरेगांव भीमा चौकशी आयोगाला तीन महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आहे. ज्या दिवशी आयोग आपले कामकाज सुरु करेल त्या दिवसापासून पुढे तीन महिने मुदतवाढ देण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मराठी ई-बातम्या.कॉमशी बोलताना दिली.
१ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगांव भीमा येथे झालेल्या दंगलीचे पडसाद नंतर राज्यात उमटले. राज्यात ठिकठिकाणी आंबेडकरी अनुयायांकडून आंदोलन, निदर्शने करण्यात आली. तर काही ठिकाणी बंद पुकारण्यात आले होते. तेथे झालेल्या दंगलीत अनेक कार्यकर्त्ये जखमी झाले, त्यांच्या वाहनाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. या दंगली मागे मनोहर भिडे (गुरूजी) आणि मिलिंद एकबोटे यांची नावे पुढे आली होती. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दंगली मागचे नेमके कोण सुत्रधार याचा शोध घेण्यासाठी कोलकत्ता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश जय नारायण पटेल आणि माजी मुख्य सचिव सुमित मलिक अशी दोन सदस्यीय समितीची नियुक्ती करण्यात आली.
त्यानंतर या समितीला आतापर्यत चारवेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. या समितीकडून शेवटच्या ७ सदस्यांची साक्ष नोंदविण्यात येणार होती. तसेच शरद पवार यांचीही याप्रकरणी साक्ष नोंदविण्यात आली.
या समितीची मुदत फेब्रुवारी २०२० पर्यत होती. राज्य सरकारनेही आयोगाला मुदतवाढ देण्याच्या अनुषंगाने कारवाई सुरु केली. मात्र कोरोनामुळे राज्यात मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. त्यामुळे सर्वच कामकाज ठप्प झाले. आता ज्या दिवशी आयोग आपले कामकाज सुरु करेल त्या दिवसापासून तीन महिन्याची मुदतवाढ देण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्री देशमुख यांनी सांगितले.