खर्डी आणि अंबरनाथमधील जमिनीत एमआयडीसीतील कोणाचा रस? डोंगराळ आणि संवेदनशील पर्यावरण भागातील जमिनीची खरेदी

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
राज्यात उद्योजकांना सहजरीत्या जमिनी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी उद्योग विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या एमआयडीसीकडून प्रत्येक जिल्ह्यात-शहरात जमिनीची खरेदी केली जाते. याचाच भाग म्हणून एमआयडीसीने वाशिंद-शहापूरच्या दरम्यान संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्रात मोडणारी १ हजार एकर आणि अंबरनाथ मधील डोंगराळ असलेली जमिन जी कोणत्याही स्वरूपात उद्योग उभारणीसाठी अनुकूल नसताना का खरेदी केली ? असा सवाल मंत्रालयात चर्चीला जात असून या जमिनीच्या खरेदी-विक्रीत झालेल्या अर्थपूर्ण व्यवहाराची चांगलीच चर्चा सुरु झाली आहे.
वाशिंद-शहापूर येथे जवळपास ७०० हेक्टर अर्थात १ हजार जमिन ही मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या भातसा तलावापासून हाकेच्या अंतरावर आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्याच पर्यावरण विभागाने या भागाला संवेदनशील पर्यावरणीय अर्थात सेंन्सिटीव्ह एन्वायरमेंटल झोन म्हणून जाहिर केले आहे. यापार्श्वभूमीवर या जमिनीवर कोणत्याही प्रदुषणकारी उद्योग उभारता येणे शक्य नाही. तरीही या भागात उद्योजकांकडून जमिनीची मागणी होत असल्याचे पुढे करत जीएनपी नामक कंपनीने या भागातील जमिन खरेदीसाठी एमआयडीसी आणि उद्योग विभागावर “भूषणा”वह कामगिरी करणाऱ्या पुत्राच्या माध्यमातून दबाव आणल्याची माहिती मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
त्याचबरोबर पर्यावरण विभागाच्या नियमामुळे या जमिनीवर उद्योग उभारता येणे शक्य नसल्याने या जमिनीची किंमत अत्यंत कमी स्वरूपात अर्थात ३० ते ४० लाखाच्या आसपास आहे. तरीही या जमिनीला एकरी ९० लाख रूपयांचा भाव देवून एमआयडीसीला खरेदी करण्यास भाग पाडण्यात आले. तसेच त्या स्वरूपाचा अहवाल आणि तशी कागदपत्रेही तयार करण्यास संबधित व्यक्ती विसरली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
या जमिनीबरोबरच अंबरनाथ येथे डोंगराळ भागाला लागून असलेली चढ उताराची जवळपास ३०० एकराहून अधिक जमिन आहे. हि जमिनही कोणत्याही स्वरूपात उद्योग उभारणीच्यादृष्टीने सुयोग्य नाही. मात्र या जमिनीच्या खरेदीसाठी अव्वाच्या सव्वा किंमत आकरण्यात आली आहे. हि जमिनही उद्योग उभारणीसाठी सुयोग्य नसताना जमिनीची मागणी असल्याचे दाखवून जमिनीच्या खरेदीसाठी “भूषणा”वह रूपी अस्त्राचा जीएनपीने वापर केल्याचे त्यांनी सांगितले.
या जमिनीलाही एकरी १० लाख रूपयांच्या आसपास किंमत असताना या जमिनीला एकरी एक कोटी रूपयाहून अधिक रूपये एमआयडीसीला मोजण्यास भाग पाडण्यात आले. त्यामुळे या दोन्ही जमिन खरेदीत शेकडो कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याची चर्चा दस्तुरखुद्द उद्योग विभागात रंगली असून मंत्रालयात तर त्याविषयीचे किस्सेच सांगण्यात येत आहेत.