आरेच्या जागेचा व्यावसायिक उपयोग करण्याचाच फडणवीस सरकारचा डाव होता आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेड प्रकल्प २० हेक्टरऐवजी ६१ हेक्टर जागेत का केला जात होता? भाजपाला सवाल

मुंबई : प्रतिनिधी

मेट्रो कार शेडसाठी आरेची जागा ही फडणवीस सरकारने केवळ व्यावसायिक दृष्टीकोनातूनच निवडली होती. कांजूरमार्ग जागेचा प्रस्ताव जाणीवपूर्वक बारगळू दिला. कांजूरमार्गची जागा घेण्याकरीता खाजगी व्यक्तीला पाच हजार कोटी रुपये द्यावे लागतील हा खोटारडेपणा केला गेला हे आता सिद्ध झालेले आहे. आरे कॉलनीतील मेट्रो प्रकल्प २० हेक्टरमध्ये करणे बंधनकारक असताना ६२ हेक्टर जागा याकरिता निर्धारित केली व उरलेली ४१ हेक्टर जागा ही व्यावसायिकदृष्टीने उपयोगात आणण्याचा डाव होता, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी दिले.

यासंदर्भात भाजपाने आरे जमिनीवरच्या माध्यमातून जनतेची केलेली फसवणूक उघडकीस आणण्याकरिता पत्रकार परिषदांची मालिका काँग्रेसने सुरु केलेली आहे.

आरेच्या जमिनीचा व्यावसायिक उपयोग करण्याकरिता फडणवीस सरकारची स्क्रिप्ट पूर्णपणे तयार होती. लोकांना दाखवण्यासाठी एक कृती आणि अंतर्गत डाव मात्र वेगळा होता हे आता स्पष्ट झाले आहे. फडणवीस सरकारने स्थापित केलेल्या तांत्रिक समितीने, राज्य सरकारने मेट्रो कार शेडसाठी कांजूर मार्गला जागा दिली नाही तर आरेमध्ये प्रकल्प राबवण्याकरिता झाडे वाचवण्यासाठी ३० हेक्टरऐवजी २०.८२ हेक्टरवरच प्रकल्प राबवावा असे सांगितले होते. फडणवीस सरकारने कांजूर येथील जागा दाबून ठेवली व आरेमध्ये २५ हेक्टर मध्येच प्रकल्प राबविला जाईल असे जनतेला म्हणत आले. परंतु २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने शपथपत्र सादर केले त्यावेळेस मात्र त्या शपथपत्राबरोबर आरे प्रकल्पाच्या जागेचा आराखडाही देण्यात आला. ज्यामध्ये प्रत्यक्षात ही जागा ६१.६ हेक्टर असल्याचे दिसून येते. ही अतिरिक्त जवळपास ४० हेक्टर जागा कशाला लागणार होती ? याचे उत्तर फडणवीस यांनी द्यावे. दुसरीकडे २० डिसेंबर २०१६ रोजी राज्य सरकारने आरे जागेच्या आरक्षणाबद्दल मसुदा घोषित करून जनतेकडून हरकती व सुचना मागविल्या होत्या. यामध्ये सदर जागा ही ना विकास क्षेत्र ऐवजी मेट्रो कार डेपो/वर्कशॉप अनुशंगिक सुविधा आणि वाणिज्य वापरासासाठी आरक्षित करावी ही तरतूद करण्यात आली होती. ज्याचा आरे आंदोलकांनी प्रचंड विरोध केला. त्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सदर जागेचा उपयोग वाणिज्यसाठी करणार नाही असे सांगितले. या अनुषंगाने अंतिम अधिसुचना काढताना केवळ मेट्रो कार डेपो/ वर्कशॉप व अनुषंगिक सुविधा असे आरक्षण करण्यात आले. परंतु जनतेला दाखवण्यासाठी हा देखावा करण्यात आला होता का?, हा अत्यंत गंभीर प्रश्न याकरिता उपस्थित होतो. याचे कारण की २०१६ मध्ये फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली वॉररुम चर्चेच्या माहिती अधिकारात मिळालेला कार्यवृत्तांतात मेट्रो ३ च्या आरेच्या जागेसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आदेश अत्यंत चिंताजनक व सरकारच्या हेतूवरच प्रश्न उपस्थित करणारे आहेत. त्यामध्ये हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, नगर विकास विभागाने आरेच्या ३० एकर जागेचे आरक्षण हे कार डेपो आणि अनुशंगिक कार्य असे करावे व त्यानंतर अनुशंगिक कार्याचे स्पष्टीकरण भविष्यात वाणिज्य कार्य म्हणजेच कर्मशियल अक्टीव्हिटी असे करावे असे निर्देश देण्यात आले होते. याचाच अर्थ आधी वाणिज्यिक या शब्दाचा उल्लेख करु नये व नंतर मेट्रो कारडेपोचे काम मूर्त स्वरुपात आल्यानंतर वाणिज्यिक कार्यासाठी करण्याचा होता का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. याच करिता ४० हेक्टर अधिकची जागा घेण्यात आली होती का, याचे उत्तर भाजपाने द्यावे अशी, मागणीही त्यांनी केली.

काँग्रेस पक्षाच्या पहिल्या पत्रकार परिषदेला भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी दिलेल्या उत्तरात तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस व भाजपा नेत्यांनी तसेच सरकारमधील काही अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक कांजूरमार्गची जागा घ्यायची असल्यास पाच हजार कोटी रुपये द्यावे लागतील हा दावा केला होता, त्याच्या समर्थनासाठी काही कागद जारी केले होते. या मध्ये तत्कालीन सहायक सहकारी वकील यांनी  तत्कालीन प्रधान सचिव महसूल यांना लिहिलेले पत्र त्यांनी दाखवले. यामध्ये राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात २५२१/२०१५ हा अर्ज केला होता ज्या अनुशंगाने सध्याच्या कांजूरमार्ग येथील महाविकास आघाडी सरकारने कारडेपोचे काम सुरु केलेल्या १०१.३३ हेक्टर जमिनीला १९९७ पासून चाललेल्या विवादीत जमिनीवरील स्टे मधून मुक्त करावे अशी मागणी केली होती व ती जागा कार डेपोसाठी मोकळी करावी अशी विनंती करण्यात आली होती. यावर न्यायालयाने जर सदर जमिनीवर खाजगी दावेधारकाने दावा सिद्ध केला तर त्या जमिनीचा मोबदला सरकार देईल का हा प्रश्न विचारला होता आणि असल्यास तो किती होईल हे सांगण्यास सांगितले होते. सहाय्यक सरकारी वकिलांनी याची माहिती प्रधान महसूल सचिव यांना विचारली असता त्याला तत्कालीन मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनच्या प्रमुख अश्विनी भिडे यांनी नगर विकास सचिवांना पत्र लिहून सदर जमिनीचा मोबदला रेडीरेकनरनुसार २६६१ कोटी रुपये होईल असे कळविले होते. आशिष शेलार यांनी दाखवलेली पत्रे ही केवळ जाणिवपूर्वक लोकांची दिशाभूल करण्याकरिता आहेत. याचे कारण की, राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केलेल्या सदर सीए २५२१/2015 या अर्जावर जे खाजगी दावेदार सुरेश बाफना यांनी स्पष्टपणे न्यायालयात सांगितले की १०१.३३ एकर जागा ही राज्य सरकारची आहे, त्यावर आमचा कोणताही दावा नाही. या अनुषंगाने राज्य सरकारने सदर सीए २५२१/2015  हा अर्ज मागे घेऊन सीए ८४/२०१६ हा अर्ज दाखल केला व त्या अर्जामध्ये राज्य सरकारच्या अधिकारातील जागा असल्याने कांजूर मार्गाच्या या जागेवरील उल्लेख काढला गेला. याचाच अर्थ यावर स्वतः दावेदार सुरेश बाफना यांनी सांगितल्याने खाजगी व्यक्तीचा कोणताही दावा सदर जागेवर नाही. न्यायालयाने ज्या अर्जावर किती मोबदला देणार तो सीए 2521/2015 हा अर्जच सरकारने स्वतःच काढून घेतल्याने मोबदला देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता हे सरकारला २०१५ रोजीच कळले होते अशी माहितीही त्यांनी दिली.

न्यायालयाचा कोणताही आदेश नसताना वा कोणताही खाजगी दावा नसताना २०१५ ते २०२० पर्यंत तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस, तत्कालीन सरकारी अधिकारी व भाजपा नेते हे कांजूरमार्ग येथील जमीन घ्यावयाची असेल तर पाच हजार कोटी द्यावे लागतील असे जाणीवपूर्वक सांगत राहिल्याचा आरोप करत मेट्रो ६ च्या डीपीआरमध्ये कांजूरमार्ग येथेच मेट्रो ६ चा डेपो दर्शवला आहे. याचाच अर्थ ही जागा विवादित नव्हती हे राज्य सरकाराला माहित होते म्हणूनच ही जागा मेट्रो ६ च्या डीपीआरमध्ये दर्शवण्यात आली. ५००० कोटी द्यायचे असते तर ही जागा मेट्रो ६ च्या डीपीआरमध्ये कशी आली असती? आणि आज एक महिन्यापासून सदर राज्य सरकारच्या मालकीच्या जागेवर कारशेडचे काम सुरु झाले असताना कोणताही खाजगी दावेदार दाव्यासाठी आलेला नाही. वा पाच हजार कोटी रुपये सरकारला द्यावे लागले नाहीत. यावरून भाजपाचा खोटारडेपणा सिद्ध होत असल्याचे ते म्हणाले.

फडणवीस यांनी नुकतेच ट्विट करुन आरे कॉलनीतील कार डेपोसाठी ४०० कोटी रुपये खर्च झाले असे सांगितले आहे. परंतु माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीमध्ये केवळ ६९ कोटी रुपयेच खर्च झाल्याचे समजते. आरेतील सदर जागेचा वापर वन विभागासाठी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.