मंत्री वडेट्टीवार आणि मुख्यमंत्री कार्यालयात केवळ वेळेचा अभाव राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांचा खुलासा

मुंबई: प्रतिनिधी

राज्यातील अनलॉक जाहिर करण्यावरून काँग्रेसचे मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेली परस्पर वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार व मुख्यमंत्री कार्यालय यांच्यात केवळ वेळेचा अभाव झाला आहे. समन्वयाचा अभाव आहे असे नाही आणि त्यातील मला अधिक माहिती नाही असे सांगतानाच वडेट्टीवार यांना अडव्हॉन्स माहिती कुणी दिली होती का? ते पाहिलं पाहिजे. पण लॉकडाऊनचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय घेते. राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती, रुग्णांची वाढती संख्या, भविष्यात येणारी आव्हाने आणि त्या – त्या जिल्हयातील पॉझिटिव्हिटीचे प्रमाण या सगळ्याचा अभ्यास करून योग्य तो निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालय घेईल असा खुलासा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केला.

येणाऱ्या काळातील निवडणूकांमध्ये फार टोकाची भूमिका घेण्याची आवश्यकता आज कुठल्याच पक्षाला आहे असं वाटत नाही. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये काँग्रेस स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेत असल्याचा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता आज याच्यावर आम्हाला भाष्य करायचं नाही. कारण निवडणूका लागणार आहेत. निवडणुकीच्यावेळी काय परिस्थिती असते त्यावेळी त्याचे अवलोकन करून त्याबाबतीत बोलणं अधिक उचित ठरेल असेही ते म्हणाले.

आम्ही आघाडी सरकारमध्ये आहोत त्यामुळे आम्हाला आमचे दोन्ही मित्रपक्ष काँग्रेस आणि शिवसेना यांना बरोबर घेऊन सर्व ठिकाणी जाण्याची इच्छा आहे. पण एखाद्या जिल्हयात वेगळा विषय असेल तर संबंधित दोन्ही पक्षांशी चर्चा करुन त्यात योग्य तो निर्णय करु असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मराठा आरक्षणावर तिन्ही पक्ष एकाच भूमिकेत आहेत. कुणाचीही वेगवेगळी भूमिका नाही आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवे यामध्ये दुमतही नाही. मराठा आरक्षणाबाबत सर्व काम ज्येष्ठ मंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर सोपविण्यात आले आहे. ते याबाबतीत कायदेशीर सल्ला घेणं, योग्य ती पावले टाकणे याविषयी मंत्रिमंडळातील सदस्यांशी सल्लामसलत करून अंतिमदृष्टया कार्यवाही करत असतात. त्यामुळे मराठा आरक्षणावर आवश्यक व योग्य ते विधान अशोक चव्हाणच करतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान मराठा समाजाने आरक्षण मिळावे म्हणून मोठं आंदोलन केले आहे. पण दुर्दैवाने सुप्रीम कोर्टात मराठा समाजाच्या विरोधात निर्णय लागलेला आहे. आता त्यातून मार्ग काढण्यासाठी दिल्ली दरबारातच आणि संसदेत यातून मार्ग निघू शकतो. त्यामुळे संसदेचं नेतृत्व करणाऱ्यांनी मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी विचार केला पाहिजे व वेळ दिला पाहिजे असे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.