आयटीकडून अजित पवारांची मालमत्ता सील: राष्ट्रवादी म्हणते मालमत्ता दुसऱ्याची किरीट सोमय्यांच्या माहितीवर नवाब मलिकांचे उत्तर

मुंबई: प्रतिनिधी

मागील १९ दिवसांपासून राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांच्यासह त्यांच्या नातेवाईकांच्या उद्योग आणि घरावर आयकर विभागाकडून सातत्याने धाडी टाकण्यात येत होत्या. या धाडीत १६४ कोटींची बेनामी मालमत्ता उघड झाल्याचा दावा भाजपाचे किरीट सोमय्या यांनी केल्यानंतर आज सोमय्या यांनी अजित पवारांशी संबधित जरंडेश्वर साखर कारखाना -६०० कोटी रूपये, दक्षिण दिल्लीतील फ्लॅट २० कोटी रूपये किंमतीचे, पार्थ पवारांचे निर्मल ऑफिस २५ कोटी रूपये किंमतीचे तर गोव्यातील निलया रिसॉर्ट २५० कोटी रूपये किंमतीचे असल्याची ट्विट करत माहिती दिली. त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी ती मालमत्ता अजित पवारांची नसून ती इतरांची असून त्यात पवारांना गुंतविण्याचा डाव असल्याचा आरोप केला.

महाविकास आघाडी सरकार आपली जबाबदारी पार पाडत असताना केंद्र सरकार सत्तेचा गैरवापर करुन राज्य सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र या प्रयत्नाला राज्य सरकार किंवा त्यातील एकही व्यक्ती न घाबरता लढा देणार, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याशी संबधित मालमत्ता आयकर विभागाकडून जप्त करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र यात कोणतेही तथ्य नसल्याचे नवाब मलिक यांनी सांगितले.

कोणतीही संपत्ती ही बेनामी नसते. त्याचा कुणीतरी मालक असतोच. त्यामुळे दुसऱ्या कुणाची तरी संपत्तीवर टाच आणून त्याला अजितदादांचे नाव देणे योग्य नाही. भाजपाच्या नेत्यांची त्यांच्या नोकरांच्या, केंद्रीय मंत्र्यांच्या किचन कूकच्या नावे संपत्ती असल्याचेही समोर येऊ शकते. पण अशा प्रकरणातून केवळ बदनामी केली जाते. भुजबळ यांच्याबाबतीतही असेच झाले होते. महाराष्ट्र सदनात घोटाळा झाल्याचा आरोप होत असताना कोर्टाने त्यावर सुनावणी केली आहे. त्यात भुजबळांना निर्दोषत्व बहाल केले गेले. केवळ घाबरवण्याचे आणि धमकावण्याचा खेळ सुरु आहे यातून आम्ही घाबरुन जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

जो खेळ बंगालमध्ये सुरु होता, तोच खेळ आता महाराष्ट्रात केला जातोय. निवडणुकीच्या आधीही हा बदनामीचा खेळ सुरु होता. भाजपने नेत्यांवर दबाव टाकून पक्ष सोडण्यावर भाग पाडले. अनेक लोक भाजपमध्ये तेव्हा गेले, ते आता सांगतात की, आम्हाला आता शांत झोप लागते. यावरुनच संस्थांचा वापर करुन दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसते. मात्र राज्य सरकार किंवा यातील एकही नेता अशा कारवाईंना घाबरणार नाही. अन्याय होतो आहे त्यावर लढा देऊ, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.