Breaking News

बेरोजगारांसाठी खुषखबर! १५ हजार ५११ रिक्त पदे एमपीएससी मार्फत भरणार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची घोषणा

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी

राज्यात विविध विभागांमध्ये १५ हजार ५११ अ, ब, क वर्गातील जागा रिक्त असून या सर्व जागा एमपीएससी आयोगाच्या मार्फत लवकरच भरण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत करत एसईबीसी उमेदवारांसाठी वयोमर्यादा वाढविण्यात आल्यामुळे उमेदवारांच्या जास्तीची नोकरी सेवा करता यावी यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे लवकरच योग्य तो निर्णय घेतील अशी माहितीही त्यांनी दिली.

पावसाळी अधिवेशनाचे सुप वाजल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सांसदीय कार्यमंत्री अनिल परब, राज्यमंत्री संजय बन्सोड आदी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे कामकाजही युपीएससीच्या धर्तीवर तयार करण्याचा विचार आहे. युपीएससी जशी वर्षभराचा कार्यक्रम जाहीर करते. त्यामुळे उमेदवार निश्चिंत असतात. त्यामुळे त्यांना अभ्यास करता येणे शक्य होत आहे. त्याधर्तीवर लोकसेवा आयोगाचे कामकाज ऑनलाईन करण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक विभागाला बिंदू नामावलीनुसार सुधारीत आकृतीबंद आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

या पावसाळी अधिवेशनात २३ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडत त्या मंजूर करण्यात आल्या. सर्व आर्थिक विकास महामंडळासाठी यावेळी घोषणा करण्यात आलेल्या निधीची तरतूद करण्यात आल्याचेही सांगत निधी देताना आरोग्य विभागाला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आले असून या अधिवेशनात ८ विधेयके मंजूर करण्यात आली. मराठा आरक्षण निकाल प्रश्नी केंद्राने ५० टक्केपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याबाबत केंद्राने निर्णय घ्यावा. ओबीसीसंदर्भारत इंम्पियरीयल डेटा मागण्यासंदर्भात ठराव आणि कैकाडी समाजाला अनुसूचित जातीत समावेश करण्यात यावा असे तीन ठराव करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

ओबीसींच्या निवडणूका पुढे ढकलणार

ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने जाहिर केलेल्या पोट निवडणूका पुढे ढकलाव्यात यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज निकाल लागला असून निवडणूका पुढे ढकलण्याचे अधिकार हे राज्य निवडणूक आयोगाला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे या पोट निवडणूका आता पुढे ढकलण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाशी सल्ला मसलत करण्यात येणार असल्याचे सांगत हा चांगला निर्णय झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांसाठीचे सुधारीत कायद्याचा मसुदा सादर

केंद्राने मंजूर केलेले शेतकऱ्यांशी संबधित तीन विधेयकांमध्ये सुधारणा करत सुधारीत विधेयक आज विधान मंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात आले. हे सुधारणा विधेयक करताना विविध शेतकरी संघटना त्यातील तज्ञांशी चर्चा करण्यात आली आहे. तरीही यावर सगळ्यांची मते जाणून घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून हे विधेयक दोन महिन्याकरीता खुले ठेवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच केंद्राचे तीन कृषी कायदे हे कृषी, पणन आणि अन्न व नागरी पुरवठा विभागांशी  संबधित होते. त्यामुळे या तिन्ही विभागाच्या कायद्यांचाही अभ्यास करून त्यातील काही चांगल्या तरतूदींचा या कायद्यात समावेश करण्यात आल्याचे स्पष्ट करत दोन महिन्यानंतर विधेयक मंजूर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महिन्याला ३ कोटी लसी द्या

आजस्थितीला दिवसाकाठी १५ लाख लस देण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे महिन्यासाठी ४ ते ४.५० कोटी लसींचा पुरवठा होणे आवश्यक आहे. परंतु राज्य सरकारने महिन्याला ३ कोटी लस महिन्याला राज्याला पुरवावी अशी मागणी करण्यात केंद्राकडे करण्यात आली. यामुळे राज्यातील १२ ते १२.५० कोटी जनतेला सहजरीत्या लस उपलब्ध होवून लसीकरण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कालचा प्रकार अशोभणीय

कालची गोष्ट अशोभनीय होता अशी टीका करत विरोधी पक्षाचा तोल गेल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. आम्हीही विरोधात असताना कार्यकर्त्ये बनून विधानभवनाच्या पायऱ्यावर आंदोलन केले. पण अशा पध्दतीचे आंदोलन आम्ही कधीच केले नाही. भाजपाचे ज्येष्ठ सदस्यही भास्कर जाधव यांच्या अंगावर धावून गेले. उपाध्यक्षांच्या दालनातील व्हिडीओ पाह्यल्यास शर्मेने मान खाली जाईल अशी खंत व्यक्त विरोधकांनी कालच्या तुलनेत आजच्या कृतीही भरच घातली अशी टीकाही त्यांनी केली.

विशेष म्हणजे भास्कर जाधव तापट आणि शीघ्रकोपी स्वभावाचे असून मुळचे शिवसैनिक आहेत. तरीही त्यांनी काहीही न करता शांतपणे होत असलेल्या गोष्टीकडे पहात राहल्याचे सांगत तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांचे कौतुक केले.

Check Also

बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्रे रोखण्यासाठी कौशल्य विकास मंडळाचा पुढाकार कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्रे रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाने पुढाकार घेतला असून …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *