Breaking News

सांगली आणि जळगांवातील “ती” चे कर्तृत्व जागतिक महिला दिनानिमित्त अर्चना शंभरकर यांनी घेतला राज्यातील महिला उद्योजिकेंचा आढावा

कोरोना सारख्या संकटामुळे अनेक उद्योगांवर परिणाम झाला आहे. यात महिला उद्योजिकांच्या व्यवसायावरही परिणाम झाले आहेत. शासनाच्यावतीने महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यात येते. शासनाच्या योजनांचा लाभ घेत महिला उद्योग धोरणातून शंभर उद्योग उभे राहिले. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातून सुमारे साडेतीन हजार महिलांनी फायदा घेतला आहे. १७ समुह प्रकल्प महिला उद्योजकांनी उभे केले आहेत. महाराष्ट्र हे उद्योगांसाठी सातत्याने आघाडीवर असलेले राज्य आहे, तरी महिला उद्योजकांचा सहभाग त्यामानेने कमी  आहे. महिलांचा सहभाग वाढावा यासाठी उद्योग धोरणात काही बदल प्रस्तावित करण्यात येत आहेत. प्रशिक्षणाचे प्रमाण वाढविण्यात येत आहे. उद्योग विश्वातील तिच्या कर्तुत्वाला वाव मिळावा यासाठी शासन आपला हाथ पुढे करीत आहे.

चवथ्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांच्या (MSME) शिरगणतीतील माहितीचे विश्लेषण केले असता असे आढळून येते की भारतामध्ये महिला परिचालित उद्योगांचे प्रमाण १३.८% असून, महाराष्ट्रात ते फक्त ९% आहे. हे प्रमाण वाढावे यासाठी सन २०१७ मध्ये महिलांसाठी विशेष महिला उद्योजिका धोरण जाहिर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. राज्याला सर्वात जास्त महिला उपक्रम असलेले राज्य बनविणे, महिला उद्योजकांच्या वाढीसाठी राज्यात आश्वासक व्यावसायिक वातावरण निर्माण करणे, तांत्रिक, परीचालनात्मक व आर्थिक सहाय्य पुरवून राज्यातील महिलांना अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी हे सर्वंकष महिला उद्योजक धोरण जाहिर करण्यात आले होते. या धोरणासह इतर योजनांमधूनही महिलांना आपल्या व्यवसाय वृद्धीसाठी शासनाचे सहकार्य घेता येते. या योजनांची माहिती प्रत्येक महिला उद्योजकांनी घेतली आणि उद्योजक होण्यासाठी लागणारी चिकाटी अंगी बाळगून उद्योजक व्ह्यायचे स्वप्न पूर्ण केले तर ही टक्केवारी निश्चितच सुधारण्यासाठी मदत होणार आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमास मात्र महिलांचा प्रतिसाद उत्साहवर्धक आहे. या धोरणा अंतर्गत बाजारपेठ विकास व विपणनासाठी सहाय्य पुरविले जाते.  व्यावसायिक जागांची उपलब्धता करुन दिली जाते. स्पर्धात्मकता वाढवुन महिलांच्या उपक्रमांना निधी पुरविला जातो आणि उद्योग वाढीसाठी आवश्यक असलेले कौशल्यांचा  विकास साधण्यास मदत केली जाते. गेली चार वर्षे या योजनेतून उद्योजिकांना शासनातर्फे सहकार्य केले जात आहे.  या योजनेंतर्गत सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना विविध प्रोत्साहनांसाठी सुमारे शंभर घटकांना रु. १९ कोटी एवढ्या रकमेचे अनुदानही वितरित करण्यात आले आहे.

आतापर्यंत ६ हजार ६२३ एकूण मंजूर अर्जांपैकी सुमारे ५० टक्के अर्ज महिला उमेदवारांचे आहेत.  यात फुड प्रोसेसिंग पासून ते ऑटोमोबाईल क्षेत्रापर्यंत या अंतर्गत महिलांनी उद्योग सुरु केले आहेत.

केवळ महिलांच्या आर्थिक स्वावंलंबनासाठीच नव्हे तर राज्यातील उद्योगांना भरारी देण्यासाठी अधिकाधिक महिलांनी उद्योग क्षेत्रात येणे गरजेचे आहे. यापुढे ‘जिच्या हाथी पाळण्याची दोरी’…. यात थोडा बदल करून ‘जिच्या हाथी उद्योगाची धूरा तीच जगाला उद्धारी ‘ असं म्हणावं लागेल.

जपानला हातमोजे निर्यात करणारी पयोद इंडस्ट्रिज

सांगली जिल्हयातील कवठेमहंकाळ, जत, तासगांव, व मिरज तालुक्यातील ग्रामिण भागातील मागासवर्गीय प्रवर्गातील १०० महिलांच्या पयोद इंडस्ट्रीने वस्र उद्योगाचे उभे केलेले क्लस्टर उदाहरण घेण्यासारखे आहे. पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह,पर्सनल हायजिन प्रॉडक्ट या अंतर्गत हाथमोजे सारखे उत्पादनांची निर्मिती करत असलेल्या या महिलांच्या कंपन्या स्टॅण्ड अप इंडिया, मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार निर्मिती योजना अशा योजनांच्या सहकार्याने उभ्या राहात  आहेत. स्नेहल लोंढे यांच्या नेतृत्वात महिलांच्या या क्लस्टरमधून  तयार झालेले हाथमोजे जपानसारख्या देशात निर्यात केले जात आहेत.

स्वयंदीप दिव्यांग महिला उद्योजिकांचे गारमेंट क्लस्टर :

जळगांव जिल्ह्यातील चाळीसगाव येथील मिनाक्षी निकम या स्वतः दिव्यांग आहेत. त्यांनी अत्यंत कठीण परिस्थितीत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविण्यासाठी शिलाईचे काम सुरु केले. व्यवसाय मोठा केला. त्यांनी आलेल्या अडचणींवर मात केली. त्याच वेळी इतर दिव्यांग महिलांना एकत्रित करून त्यांना शिवण प्रशिक्षण दिले. या महिलांना रोजगार मिळावा म्हणून स्वतः ड्रेपरी व्यवसाय सुरू केला,त्यात काहीच महिलांना रोजगार मिळायचा,महिलांची संख्या वाढली तसे त्यांनी ४० दिव्यांग महिलांसाठी युनिफार्म युनिट सुरू केले, ग्रामीण भागातील अतितीव्र दिव्यांग मुलींसाठी निवासी व्यवस्था म्हणून निवासी केंद्र सुरू केले, या निवासी २० महिला राहू शकतात,त्यांना तिथे मोफत राहणे खाणे सगळी व्यवस्था होते, तिथेच त्यांना प्रशिक्षण देऊन रोजगार दिला जातो. स्वयंदीप क्लस्टर साठी एमआयडीसी प्लांट चाळीसगाव मध्ये २५ हजार चौरस मिटर जागा मिळाली असून त्यावर बांधकामास सुरुवात झाली आहे. आज १०० महिला स्वतःच्या पायावर उभ्या आहेत, यात ६० दिव्यांग ४० विधवा महिला आहेत.

अर्चना शंभरकर

9987037103

archana100kar@gmail.com

 

Check Also

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण: उच्च शिक्षण , संशोधन आणि रोजगार संधी बंगरूळू येथील केएल विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.एस.एस.मंथा यांचा विशेष लेख

देशातील शालेय आणि उच्च शिक्षण एकाच छत्राखाली आणण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकतेच राष्ट्रीय  शिक्षण धोरण जाहीर …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *