देशाची अर्थव्यवस्था ९ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज पहिल्या तिमाहीत ८.१ टक्क्याने वाढीचा अर्थतज्ञांचे म्हणणे

मुंबईः प्रतिनिधी
चालू आर्थिक वर्षात म्हणजेच एप्रिल २०२१ ते मार्च २०२२ दरम्यान देशाची अर्थव्यवस्था सुमारे ९ टक्के दराने वाढू शकते. जगभरातील सर्व अंदाजांमध्ये आणि खुद्द सरकारच्या अंदाजात ही बाब समोर आली आहे. या वाढीचे मुख्य कारण म्हणजे कोरोनावर नियंत्रण ठेवण्यावर सतत लक्ष केंद्रित करणे आणि खाजगी क्षेत्र आणि सरकारचे खर्च.
जगप्रसिद्ध ब्रोकरेज हाऊस गोल्डमनने म्हटले आहे की, २०२१-२२ मध्ये देशाचा GDP वाढ ९.१ टक्के असू शकतो. वार्षिक आधारावर ते ८ टक्के च्या तुलनेत जास्त असेल. २०२१ मध्ये ते ८ टक्के होते जे २०२० मध्ये ७ टक्के पर्यंत घसरले. जीडीपी वाढण्याचे कारण म्हणजे सरकारचा सततचा खर्च आणि खाजगी कॉर्पोरेट्सचा खर्च. त्याच वेळी, गृहनिर्माण गुंतवणूक देखील सुधारत आहे.
गोल्डमनने म्हटले की, २०२२ मध्ये जीडीपी वाढीसाठी वापर हा एक प्रमुख घटक असेल. अर्थव्यवस्था पूर्णपणे खुली झाली आहे. कोरोनाची परिस्थिती नियंत्रणात आहे. रिझर्व्ह बँक आता रेपो दर वाढविण्याचा विचार करू शकते. कारण जगभरातील केंद्रीय बँका व्याजदर वाढवण्याचा विचार करत आहेत. २०२२ मध्ये रेपो रेटमध्ये ७५ बेसिस पॉइंट्स (०.७५%) वाढ होऊ शकते.
देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) चे मुख्य अर्थतज्ज्ञ सौम्यकांती घोष यांनी म्हटले की, भारताचा GDP दुसऱ्या तिमाहीत ८.१% च्या दराने वाढू शकतो. तथापि, संपूर्ण वर्षासाठी म्हणजेच एप्रिल २०२१ ते मार्च २०२२ दरम्यान जीडीपी वाढ ९.३ ते ९.६% असू शकते. या कालावधीत, वास्तविक जीडीपी २.४ लाख कोटी रुपयांनी वाढून १४५.६९ लाख कोटी रुपयांवर जाण्याची अपेक्षा आहे. याचे कारण लोकसंख्येच्या मोठ्या प्रमाणात लसीकरण झाले आहे. आर्थिक वाढ दिसून येत आहे.
रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) पूर्ण वर्षासाठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ९.५% ठेवला आहे. भारतात कोरोनाचे प्रमाण खूपच कमी आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की, कोरोनाने प्रभावित टॉप १५ देशांपैकी भारतात सर्वात कमी प्रकरणे आहेत. भारतात कोरोनाचे सक्रिय रुग्ण १.२४ लाख आहेत, जे जून २०२० च्या तुलनेत कमी आहेत. अहवालानुसार अमेरिका, चीनसारख्या देशांचा जीडीपी भारतापेक्षा कमी आहे. या देशांकडून आत्तापर्यंत जीडीपीची आकडेवारी समोर आली आहे, तिसर्‍या तिमाहीत अमेरिकेची वाढ केवळ ४.९% होती, तर चीनची वाढ ४.९% होती.
रेटिंग एजन्सी इक्राने म्हटले आहे की सरकारच्या खर्चात सतत वाढ झाल्यामुळे २०२१-२२ मध्ये GDP वाढ ७.९% असू शकते. जुलै-सप्टेंबर दरम्यान ७.७% वाढीचा अंदाज आहे. या एजन्सीने म्हटले आहे की आर्थिक क्रियाकलापांना औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्राकडून अधिक मदत मिळेल.
चालू आर्थिक वर्षात भारताचा GDP ८.३% दराने वाढू शकतो, असे जागतिक बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे. सार्वजनिक गुंतवणूक आणि प्रोत्साहनामुळे उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळेल. सेवा क्षेत्र या वाढीचे नेतृत्व करेल, असे अलीकडील अहवालात म्हटले आहे. प्रोत्साहन म्हणजे उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहने जे सरकारने नुकतेच जाहीर केले आहेत. यामध्ये ११ क्षेत्रांना हा लाभ मिळणार आहे. हे सर्व उत्पादन क्षेत्र आहेत.
जगातील प्रसिद्ध ब्रोकरेज हाऊस यूबीएस सिक्युरिटीजने म्हटले आहे की भारताचा जीडीपी वाढीचा दर ९.५% असू शकतो. यापूर्वी ८.९% असा अंदाज होता. तथापि, आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये विकास दर ७.७% असू शकतो. कारण सध्या कमी असलेले व्याजदर वाढू लागतील. पुढील आर्थिक वर्षात रिझव्‍‌र्ह बँक आपले धोरण दर ५० बेस पॉईंटने वाढवू शकते, असे त्यात म्हटले आहे. जून तिमाहीत देशाचा GDP २०.१% च्या दराने वाढला.
रेटिंग एजन्सी फिचचा अंदाजही या सर्व अंदाजासारखाच आहे. आर्थिक वर्ष २२ मध्ये ८.७% वाढीचा अंदाज आहे. तथापि, पुढील वर्षी म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये, ही वाढ सुमारे १०% असू शकते. मॉर्गन स्टॅन्लेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, पुढील तीन वर्षांत भारताचा सरासरी विकास दर ७% असू शकतो. भारत सरकारने आपल्या अंदाजात म्हटले आहे की चालू आर्थिक वर्षात देशाचा विकास दर १०.५% असू शकतो.
आर्थिक सल्लागार समितीने म्हटले आहे की पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२२ एप्रिल ते २०२३ मार्च या कालावधीत वाढ ७ ते ७.५% दरम्यान असू शकते. पुढील अर्थसंकल्पात सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्यावर अधिक भर दिला जाऊ शकतो.