ओबीसी आरक्षण लढाईतील पहिला विजय: पोटनिवडणुकांना स्थगिती आहे त्या स्थितीत निवडणूकांना आजपासून स्थगितीचा राज्य निवडणूक आयोगाचा निर्णय

मुंबई : प्रतिनिधी

पाच जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या रिक्त झालेल्या जागांसाठी पुन्हा पोट निवडणूका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्यातील राजकिय वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले. त्यामुळे अखेर राज्य सरकारने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत या निवडणूका पुढे ढकलण्याची विनंती केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही याबाबतचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविला. अखेर त्यानुसार अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने या पोटनिवडणूका स्थगित करण्याचा निर्णय घेत तसा जाहिर केला.

कोरोनाची दुसरी लाट अद्याप पूर्ण ओसरलेली नसतांनाच तिसऱ्या लाटेची आणि ‘डेल्टा प्लस’चा मोठ्याप्रमाणावर प्रसार होण्याची भीती लक्षात घेऊन राज्यात कडक निर्बंध लागू असल्याने राज्यातील ५ जिल्हा परिषद व त्यांतर्गतच्या ३३ पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुकांची प्रक्रिया आज आहे त्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात येत असल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे केली.

धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूर या ५ जिल्हा परिषदांमधील ७० निवडणूक विभाग आणि ३३ पंचायत समित्यांमधील १३० निर्वाचक गणांमधील पोटनिवडणुकांसाठी १९ जुलै २०२१ रोजी मतदान होणार होते; परंतु ७ जुलै २०२१ रोजी राज्य शासनाने कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर या पोटनिवडणुका स्थगित करण्याची विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला केली होती असे त्यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे ६ जुलै २०२१ रोजीचे आदेश आणि राज्य शासनाची विनंती लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य शासनाकडून कोविड-19 बाबत अधिकची माहिती आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सविस्तर अहवाल मागविले होते. त्याआधारे आयोगाने या निवडणुका आज आहे त्या टप्प्यावर स्थगित केल्या. त्यामुळे या पोटनिवडणुकांसाठी लागू असलेली आचारसंहितादेखील आजपासून शिथिल करण्यात आली आहे. कोविड-19 ची परिस्थिती सुधारल्यावर या पोटनिवडणुकांचे उर्वरित टप्पे पार पाडण्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगातर्फे घोषणा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.